प्रधानमन्त्री कृषि आयोजनालाई दुई अर्ब ५८ करोड

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि दुई अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो परियोजना बिस्तारै सरकारको  प्राथमिकताबाट बाहिर पर्न थालेको हो।

विगतमा ६–७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन हुने गरे पनि कार्यान्वयन कमजोर हुन थालेपछि सरकारले बजेट कटौती गर्न थालेको हो। सरकारले हिमाल र तराईमा ५० रोपनी तथा तराईमा १० बिघामा एकीकृत खेती गर्नेलाई ब्याज छुट दिने नीतिसमेत लिएको छ।