श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एक सय ३५औँ श्रमिक दिवसको अवसर पारेर सुरक्षित श्रम अभियान सञ्चालन गर्न ‘श्रमाधान’ कार्यक्रम लागू गरेको छ । बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले श्रमाधान योजनाले स्वदेश र विदेशमा रहेका श्रमिकको सबै खालको समस्या एकद्वार प्रणालीबाट समाधान गर्न नयाँ कार्यक्रम ल्याएको बताए । ‘मन्त्रालयले अहिले पनि कल सेन्टर सञ्चालन गरेको छ । तर, यसको काम सीमित भयो । त्यसैले बृहत् रूपमा श्रमिकको समस्या समाधानदेखि जिज्ञासा, सुझाव तथा गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी यो योजना सञ्चालन गरिएको हो,’ उनले भने ।
श्रमाधानअन्तर्गत सेकेन्ड इनिङ, रोजगार बैंक, समता, ल, कनेक्ट, साथ र कल सेन्टर गरी सात योजना लागू गरिएको छ । श्रमिक हितमा ध्यान दिइएका यी कार्यक्रम क्रमशः लागू गर्दै वैदेशिक तथा आन्तरिक रोजगारलाई मर्यादित बनाउने मन्त्री अर्यालको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा श्रमसचिव घनश्याम उपाध्यायले श्रमाधान कार्यक्रम क्षणिक नभई दीर्घकालीन लाभयोग्य भएको बताए । ‘श्रमाधान कार्यक्रम एकपटकका लागि वा क्षणिक होइन । श्रमिक सन्तुष्ट हुन सक्ने गरी सम्मान गर्नु जरुरी देखेर ल्याएको योजना हो,’ उनले भने ।
न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न पहल गरिन्छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सरकारले पहल गर्ने बताएका छन् ।एक सय ३५औँ श्रम दिवसको अवसरमा संयुक्त ट्रेड युनियन महासंघद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी दिनमा श्रमिक र मजदुरको हितलाई केन्द्रमा राखेर पारिश्रमिक बढाउन आफू लागिपर्ने बताएका हुन् ।
‘मेरो नेतृत्वको सरकारले अर्थतन्त्रले चुनौतीपूर्ण परिस्थितिको सामना गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा समेत मजदुर एवं श्रमजीवी वर्गको हितलाई केन्द्रमा राखी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको थियो,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘भविष्यमा न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिका निम्ति निरन्तर पहल गरिने विश्वास दिलाउँछु ।’
उनले संघीयताको मर्मअनुरूप सामाजिक सुरक्षालाई संघ र प्रदेशको मात्र नभई स्थानीय तहको समेत दायित्वको रूपमा लिँदै कानुनी आधार तयार गर्न लागिएको जानकारी दिए । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको अनिवार्य कार्यान्वयन र सफलतामा सरकारले आफ्नो सफलता देखेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूको सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाका रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई विकास गराइने बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सबै नागरिकसम्म पुर्याउन सरकारबाट गर्नुपर्ने समन्वय तथा सहयोगमा कुनै कमी नहुनेसमेत बताए ।
‘सीमित साधनस्रोत र असीमित आकांक्षाका बीच सन्तुलन कायम गर्दै श्रमिकमैत्री नीति, कानुन र कार्यक्रमका निम्ति सरकार सधैँ सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत हुनेछ,’ उनले भने, ‘मुख्यतः विदेशमा रहेका नेपालीको स्वाभिमान र हितरक्षा, नीति–निर्माणमा श्रमजीवी वर्गको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र श्रम संस्कृतिको विकासमा सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्नेछ ।’
सेकेन्ड इनिङ : अवकाशपछिको आरम्भ
देशभित्र रहेका र वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई योजनामा समेटिनेछ ।
- रोजगार बैंक : पेसागत यात्राको सहयात्री
- श्रमबजारमा आउने युवा र विदेशबाट फर्किएकालाई यो योजनामा एकीकृत गरी समेटिनेछ ।
- समता : विविधतामा एकता, काममा समता
- राम्रो सीपयुक्त श्रमिकलाई खास सुविधा दिएर भए पनि अवसर सिर्जना गरिने ।
- कानुन : श्रमसम्बन्धी कानुन, सबैले जानून्
- भविष्यमा हुन सक्ने श्रम विवाद र अदालती प्रक्रियाका लागि तयार गराउने उद्देश्य राखिएको छ ।
- कनेक्ट : भोलिको तयारी, आजैबाट
- बिदेसिन तयार श्रमिक, विदेशमा रहेका श्रमिक र गैरआवासीय नेपालीलाई एकै ठाउँमा राखेर दक्षता वृद्धि ।
- साथ : हामी छौँ
- तनाव व्यवस्थापन, मानसिक स्वास्थ्य उपचारलगायतका समस्या समाधान गरिनेछ ।
- कल सेन्टर : समस्याको सम्बोधन, तुरुन्तै
- हाल सञ्चारमा रहेको टेलिमेडिसिन सेवासमेतलाई आबद्ध गराएर कल सेन्टर प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।