अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले सर्वसाधारणले स्वामित्व लिन सक्ने गरी आगामी आर्थिक वर्ष ०८१÷८२ को बजेट तर्जुमा गर्न निर्देशन दिएका छन् । शनिबार मन्त्रालयमा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर, राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे, बजेट लेखन समितिका सहसचिवहरू, मन्त्रालयका सबै महाशाखा प्रमुख, विभागीय प्रमुख तथा महानिर्देशक र उपमहानिर्देशकलाई राखेर उनले बजेटको प्राथमिकताबारे सामूहिक निर्देशन दिएका हुन् । उत्पादन वृद्धिमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गरी वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्नेमा आफ्नो जोड रहने उनले बताए । त्यसका लागि उत्पादनमूलक उद्योग प्रवद्र्धनमा लगानी र निर्यात प्रवद्र्धनलाई जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री पुनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल हुनुपर्नेमा जोड दिए । त्यसका लागि सम्बद्ध निकायबीच अन्तरसम्बन्ध स्थापनामा निरन्तर संवाद हुनुपर्ने बताए । ‘उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत रोजगारीका थप अवसर सिर्जना हुने अनि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन हुने खालको नीति बजेटमा आउनुपर्छ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘बजेट विनियोजन गर्दा ‘बहुजन हिताय’ भन्ने मान्यताका आधारमा बढीभन्दा बढी जनतालाई छुने र उनीहरूले स्वामित्व लिन सक्ने हुनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको स्पष्ट निर्देशन छ ।’ मन्त्री पुनले कृषिजन्य उपज र बजारबीच लिंकेज हुने कार्यक्रम बजेटमा राखिने जनाए ।
मन्त्री पुनले मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गआसपास क्षेत्रहरूमा नयाँ बजार र आर्थिक केन्द्र स्थापना गर्ने विषयलाई बजेटमा समावेश गर्न निर्देशन दिए । यस्तै, स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदानलाई आर्थिक वर्षको बीचमा संशोधन गर्न नमिल्ने व्यवस्था गर्न तथा ससर्त अनुदानका कार्यक्रम घटाउन भनेका छन् । राजस्वको अनुमान र राजस्व परिचालनबीचको दूरी कम गर्ने तथा सार्वजनिक संस्थान सुधारलाई जोड दिने आफ्नो नीति रहेको उल्लेख गरे । यस्तै, उनले सामाजिक सुरक्षा, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने भन्दै महिला, दलित, अपांगता भएका र पिछडिएका क्षेत्रकेन्द्रित कार्यक्रम ल्याउन भनेका छन् ।
निजी क्षेत्रमैत्री बजेट आउने
फरक प्रसंगमा पुनले यो वर्षको बजेट निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री हुने बताए । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित हुने खालको बजेटले मात्र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने उनको विश्वास थियो । ‘यो वर्षको बजेट निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री बजेट हुनेछ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘निजी क्षेत्रका जेन्युन लगानीकर्ताका लागि ‘रेड कार्पेट’ बिछ्याउने नीति लिइने भएकाले यसकै वरिपरि रहेर बजेट बनाउनुपर्नेछ ।’
मन्त्री पुनले अर्थ मन्त्रायका सहसचिव धनीराम शर्माको नेतृत्वमा शुक्रबार सहसचिवहरू रितेशकुमार शाक्य, महेश आचार्य, रामप्रसाद आचार्य, ईश्वरी अर्याल र पार्वती शर्मा सदस्य रहेको बजेट लेखन समिति गठन गरेका थिए । १२ वर्षअघि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा पहिलोपटक अर्थमन्त्री हुँदा पुनले विपक्षीको अवरोधका कारण बजेट ल्याउन पाएका थिएनन् ।
