अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट वक्तव्य लेख्ने टिम बनाएको छ ।अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रहेका सहसचिव धनीराम शर्माको संयोजकत्वमा केही दिनअघि पुनले सहसचिवहरूको जिम्मेवारी फेरबदल गरेका थिए । सहसचिव धनीराम शर्माको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।
यो समितिले अर्थमन्त्री पुन, अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर र राजस्वसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेको समन्वयमा बजेट लेख्नेछ । समिति सदस्यहरूमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरू रितेशकुमार शाक्य, महेश आचार्य, रामप्रसाद आचार्य र ईश्वरी अर्याल छन् भने आन्तरिक राजस्व विभागकी उपमहानिर्देशक पार्वती शर्मा पनि सदस्य छिन् ।
शाक्य अहिले बजेट महाशाखा प्रमुख छन् । यसअघि आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक हुँदै राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखसमेत भइसकेका शाक्यलाई राजस्व नीति तर्जुमाको अनुभव छ । समिति संयोजक शर्माले शनिबार नै बैठक बसेर बजेट लेखनको विषयमा प्रारम्भिक छलफल थाल्ने जानकारी दिए । विषयगत मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरेर तत्काल बजेट लेखनको काम थालिने शर्माको भनाइ छ ।
यसैबीच सरकारले बजेटको नियमित क्यालेन्डरमा फेरबदल गर्ने व्यवस्थासहित जारी गरेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसद्मा दर्ता गरिसकेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अध्यादेश संसद्मा पेस भई स्वीकृत भएकाले संविधानको धारा ११४ बमोजिम अध्यादेशका प्रावधान यथावत् राख्न स्वीकृत अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए ।
संविधानअनुसार संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएका वेला अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था संशोधन गरिन्छ । सरकारले प्रि–बजेट छलफललाई पर्याप्त समयावधि दिन अधिवेशन नभएका वेला ४ माघमा अध्यादेश जारी गरेको थियो । २२ माघमा हिउँदे अधिवेशन प्रारम्भ भएकै दिन संसद्मा पेस भएको अध्यादेश संविधानअनुसार ६० दिन अर्थात् २२ चैतभित्र प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संस्थागत गर्नुपर्छ । संविधानको धारा ११४ अनुसार संघीय संसद्को दुवै सदनले ६० दिनभित्र स्वीकार नगरेमा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।
अघिल्लोपटक बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा सांसदले राखेका विषय नीति, कार्यक्रम र बजेटमा नसमेटिएको, छलफल कर्मकाण्डी मात्रै भएको, बजेटको मुखमा पर्याप्त छलफल गर्न नपाएको गुनासो सांसदहरूबाट आएपछि यसपटक सरकारले समयावधि पर्याप्त गर्न ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ जारी गरेर फागुनमा सारेको हो । बजेट प्रस्तुत (१५ जेठ)भन्दा १५ दिनअघि सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर फागुनभित्र सरकारले सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्ने र संसद्ले छलफल सकेर १५ चैतभित्र सरकारलाई सुझाव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार संसद्मा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा बृहत् छलफल भइसकेको छ ।
अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार सरकारले १४ फागुनमा आव ०८१/८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेको थियो । दुवै सदनमा ७ चैतसम्म छलफल चलेर अर्थमन्त्रीले जवाफ दिएपछि सकिएको थियो । हाल संसद् सचिवालयले सांसदहरूबाट आएका सुझाव एकीकृत गरिरहेको छ ।
