प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्षमा तीन तहबीच राजस्व बाँडफाँटका सूचकहरू पुनरावलोकन गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्राेत तथा वित्त आयोगले कार्य प्रारम्भ गरेको जानकारी गराएका छन्।
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको प्रतिवेदनमाथि राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले तीन तहबीच राजस्व बाँडफाँटका सम्बन्धमा उठेका विभिन्न सवालका विषयमा काम सुरु भएको बताए।
‘वित्त आयोगले सरकारलाई पाँच वर्षका लागि राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी सिफारिस गरेबमोजिम काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसबीचमा तीन तहबीच राजस्व बाँडफाँटका सम्बन्धमा उठेका विभिन्न सवाल र अनुभवसमेत समेटेर विद्यमान मापदण्डलाई थप वस्तुनिष्ठ, व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक बनाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्राेत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १५ बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षमा बाँडफाँटका सूचकहरू पुनरावलोकन गर्न आयोगले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ।’
आगामी दिनमा तीन तहबीच स्राेतको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित हुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तहगत सरकारबीच प्राकृतिक स्राेतको बाँडफाँट तथा उपयोगका सन्दर्भमा देखिएका विवादहरू समाधान गर्न प्राकृतिक स्रोत परिचालनसम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा कार्य अगाडि बढाइएको बताए।
वित्तीय संघीयतालाई थप सुदृढ गर्न सरकारले गम्भीरतापूर्वक कार्य अघि बढाएको बताउँदै उनले यसै साता वित्तीय संघीयताका क्षेत्रमा अवलम्बन गरिएका अभ्यासलाई संविधानको मर्मअनुरूप सुदृढ गर्न राष्ट्रिय समन्वय समिति एवं राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा छलफल गरिएको जानकारी गराए।
उनले तीन तहबीच राजस्वको अधिकारका सम्बन्धमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि गठन भएका विभिन्न उच्चस्तरीय संरचनाहरूको नियमित बैठकमा आएका सुझावसमेत ध्यानमा राखेर वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल भइरहेको बताए।