प्रदेशमा प्रमुख सचिव र सचिव तथा स्थानीय तहमा प्रशासन प्रमुख संघबाटै पठाउने प्रस्तावित व्यवस्था कस्तो छ ?
नेपालको संविधानले देशमा तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तह पनि सरकार नै हुन् भने तिनले आफ्नो आवश्यकता आफैँले पूर्ति गर्न पाउनुपर्छ । संघबाट पठाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहलाई नियन्त्रणका लागि पठाइएको हो कि जस्तो पर्न सक्छ ।
केन्द्रबाट पठाइएको व्यक्तिले प्रदेश र स्थानीय तहमा आर्थिक, प्रशासनिकलगायत मामिलामा सिकाउँछ भन्ने मान्यता राखिएको हो भने पनि अहिले माथिबाट पठाइएकाले सिकाएको र तलकाले सिकेको देखिन्न । यसरी जाने अधिकांश सरुवा पर्खेर बसेका देखिन्छन् । स्थानीय र प्रदेश सरकार पनि यसबाट खुसी हुँदैनन् । अहिले नै पनि कतिपय स्थानमा हाजिर गर्नसमेत नदिएका दृष्टान्त छँदै छन् ।
संघीय निजामती विधेयकमा प्रस्तावित आरक्षण व्यवस्थाको प्रभाव कस्तो होला ?
हामीकहाँ आरक्षण व्यवस्था किन गरिएको हो भनेर कहिल्यै प्रस्ट पारिएन । संविधानमा सबै जातजातिलाई चिनाइयो । तर, ती सबै कुन विन्दुमा पुग्दा नेपाली हुन्छन् भन्ने चाहिँ प्रस्ट पारिएन । त्यसैले, सबैतिर सबै जातजातिको प्रतिनिधित्व खोज्दै हिँड्नुपरेको छ । केही समयका लागि आरक्षण ठिक भए पनि सधैँका लागि यो कायम राखिनु हुँदैन ।
प्रस्तावित तहगत व्यवस्थाको प्रभाव कस्तो होला ?
श्रेणीगत व्यवस्थामा पदोन्नतिका लागि लामो समय कुर्दाकुर्दै व्यक्तिमा निराशा भरिन सक्छ । तर, तहगत व्यवस्थाले छिटो पदोन्नतिको ढोका खोल्ने भएकाले माथिल्लो तहमा उत्साहित जनशक्ति पुग्न सक्छ । यसबाट कर्मचारीको वृत्तिविकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।
