प्राथमिकताविहीन बजेटमाथि सैद्धान्तिक बहस ?

आइतबार, २० फागुन, २०८०
डिजिटल संस्करण

‘प्रि–बजेट स्टेटमेन्ट’ मुलुकमा देखिएका मुख्य समस्या समाधान गर्न लिइने फराकिलो नीतिगत मुद्दाको मार्गचित्र हो

अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयक तीन महिनाअघि नै संसद्मा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्नुलाई सबैले सकारात्मक मानेका छन् । मुलुक आन्दोलनमय बन्दै गएको अवस्थामा सरकारले बजेटको सिद्धान्त र राष्ट्रिय आवश्यकता पहिचान गरेर मुलुकको तत्कालीन प्राथमिकताबारे संसद्मा व्यापक छलफल र बहस चलाइनु सकारात्मक कदम मान्न सकिन्छ । 

सरकारका अर्थमन्त्री आफैँ के स्विकार्छन् भने भूकम्पपछिको पश्चिम रुकुम तथा जाजरकोट पुनर्निर्माणमा स्रोत जुटाउन सकिएको छैन । मुलुकभित्र उत्पादन र उत्पादकत्व दुवै न्यून छ । उत्पादन नभएपछि व्यापारघाटा उच्च हुनु अस्वाभाविक होइन । मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिएपछि सक्रिय उमेर समूहको जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा होमिनुपरिरहेको छ । यसले पनि मुलुकभित्रको उत्पादनमा कमी आइरहेको छ (विनियोजन सिद्धान्त, २०८१ का सिद्धान्त र प्राथमिकता (पेज ७ र ८) । आर्थिक कमजोरीका कारण पनि उनले उल्लेख गरेका छन् । जस्तो– सरकारको खर्चतर्फ सिर्जित दायित्व भुक्तानी तथा स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनामा आवश्यक बजेट प्रस्ताव नगर्ने प्रवृत्ति, आयोजना तथा कार्यक्रममा देखिएको दोहोरोपना, निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न नहुने अवस्था आदि (उही पेज ४) । यद्यपि उनले सिद्धान्त र प्राथमिकता नाम दिएको विनियोजनमा उल्लेख गरिएभन्दा कैयौँ गुणा समस्या सतहमा देखिएका छन् ।

नेपाली समाजमा सामाजिक असमानता अत्यधिक बढेको छ । ‘जिनी कोफिसिएन्ट’ लगभग ४९ प्रतिशतभन्दा बढी भएको अनुमान छ । सार्वजनिक ऋणको दायित्व अत्यधिक बढेको छ । राजस्व वृद्धिदर खुम्चिएर साधारण खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि ऋणभार सालिन्दा बढ्ने नै देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षमा एक खर्ब रुपैयाँ सावाँको किस्ता तथा ब्याजमा तिर्नुपर्ने पनि विनियोजन विधेयकमा उल्लेख छ । खेतीयोग्य जग्गा बाँझो रहने क्रम ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । तीन बालीसम्म उत्पादन गरिने अधिकांश खेतखलिहानमा एक बाली मात्र उत्पादन हुने गरेको छ । अत्यन्त सीमित रूपमा रहेका उत्पादनमूलक कलकारखानाले आफ्नो क्षमताको औसत ४० प्रतिशत मात्र उपयोग गर्न सकिरहेका छन् । मसिना, साना, मझौला उद्यममा एकातर्फ लगानी अभाव भएर बन्द हुँदै छन् । अर्कातर्फ वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिन सक्ने अवस्था तिनका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकलाई सम्भव हुन सकिरहेको छैन । प्राथमिकदेखि विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली विकृत हुन पुगेको छ । पहाडी जिल्लाका बहुसंख्यक विद्यालय मात्र होइन, विश्वविद्यालयका अनेकन् फ्याकल्टी विद्यार्थी अभावमा बन्द हुँदै छन्, खासगरी मानवशास्त्रसँग सम्बन्धित ज्ञान उत्पादन गर्ने विभागहरू । 

औषधालयहरू नाफा आर्जन गर्ने कारखाना बन्न पुगेका छन् । ज्ञान उत्पादन तथा वितरणमा देखिएको विसमताको असर यतिवेलै पनि देखिएको छ । मध्यम तथा उच्च मध्यमवर्गीय परिवारका विद्यार्थी १२ कक्षा उत्तीर्ण हुनासाथ बाह्य विश्वविद्यालय जाने क्रम बढ्दो छ । ‘मुलुकमा केही हुँदैन, केही गर्न सकिँदैन’ भन्ने भाष्य निर्माण भइसकेको देखिन्छ । गरिब र असहायले पठाएको डलर विप्रेषणको ठूलो हिस्सा विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न जाने विद्यार्थीसँगै बाहिरिन्छ । यी यावत् घटना अहिलेको सरकारको निकम्मापनले मात्र उब्जिएका अवश्य होइनन् । यस्तो अवस्था निर्माण हुनुमा सोच, सिद्धान्त र कार्यान्वयनका लागि संस्थागत क्षमता सबैभन्दा बढी जिम्मेवार तत्व हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पहिलो प्राथमिकता नेपाली श्रम व्यवस्थापनमाथि नै हुनुपर्छ । कथं खाडी क्षेत्रमा युद्ध भड्कियो भने त्यहाँ कार्यरत नेपाली जनशक्तिको व्यवस्थापन तत्काल कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सचेततापूर्वक तयारी अवस्थामा रहनु जरुरी छ ।
 

सिद्धान्तहीन सिद्धान्त : बजेटरी सिद्धान्त अर्को शब्दमा प्रि–बजेट स्टेटमेन्ट वास्तवमा मुलुकमा देखिएका मुख्य समस्या समाधान गर्न लिइने फराकिलो नीतिगत मुद्दाको (बोर्डर पोलिसी एजेन्डा) मार्गचित्र हो भन्न मिल्छ । जो वार्षिक रूपमा उपलब्ध हुन सक्ने सम्भावित स्रोतलाई ध्यानमा राखेर वार्षिक धेरै समय लिँदा अधिकतम तीन वर्षका लागि त्यस्तो आर्थिक मार्गचित्र तयार पारिन्छ । त्यही मार्गचित्रका आधारमा बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन्छ । अर्को शब्दमा मुलुकमा सम्बोधन गर्नैपर्ने आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक समस्यालाई प्राथमिकताका आधारमा बजेटरी सिद्धान्त तय गरिन्छ, ताकि सरकार तात्काल आउन सक्ने समस्या समाधान गर्दै आर्थिक विकासका लागि नयाँ मूल्य र मान्यता स्थापित गर्दै अगाडि बढ्न सक्षम होस् । यस्तो सक्षमता खोज र अनुसन्धानमार्फत प्राप्त तथ्यांकका आधारमा सक्षम संस्थाले कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ । त्यसैले, बजेट प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता के हो ? के हुनुपर्छ भनेर तय गरिनुपर्छ ।

संघीय संसद्मा अर्थमन्त्रीले बजेटको सिद्धान्त भनेर निम्न ६ बुँदा अघि सारेका छन् । (१) दिगो एवम् समावेशी आर्थिक वृद्धि, (२) सार्वजनिक वित्त सन्तुलन र विनियोजन कुशलता अभिवृद्धि, (३) सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्याय, (४ं) निजी क्षेत्र र लगानी प्रवर्द्धन, (५) संघीयता र सुशासन प्रवर्द्धन तथा (६) दिगो विकास र जलवायु परिवर्तन । उनले छोटकरीमा यी बुँदाको जसरी व्याख्या गरेका छन्, ती अमूर्त छन् । जस्तो, एक नम्बरमा दिगो तथा समावेशी आर्थिक वृद्धि सुन्दा आकर्षक बुँदा देखिन्छ । बडो सामाजिक न्यायको पक्षपाती देखिन्छ । तर, उनले उल्लेख गरेको निजी क्षेत्रको लगानीले समावेशी अर्थतन्त्रको विकास आजसम्म हुन सकेको छ त ? अहिलेसम्म जुन ढाँचामा संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ, त्यो त केन्द्रीकृत प्रणालीकै निरन्तरता हो । त्यसले संविधानअनुरूप शासनसत्तालाई समावेशी बनाउन प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गर्न ठोस प्रस्ताव गरिएको छ त ? त्यो त सिद्धान्तमा समेत उल्लेख गरिएको छैन । विद्यमान आर्थिक संरचनालाई यथावत् राखेर आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागिता तथा समावेशिताको कल्पना सम्भव छ ? अहिलेसम्मका अनुभवले सम्भव छैन । विद्यमान आर्थिक संरचना भन्नाले खेतीयोग्य जमिनको वितरण, ऊर्जा, पर्यटन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत नाफा आर्जन गर्ने संस्थामा लगानी गर्ने स्वामित्व र किसिम तथा विद्यमान कर प्रणालीको जसरी वितरण हुन पुगेको छ, त्यसले समावेशी आर्थिक वृद्धि सम्भव छ त ? सम्भव थिएन, सम्भव छैन र यही नीगित निरन्तरतामा सम्भव हुनेछैन ।

अर्थमन्त्रीले अगाडि सारेका अन्य बुँदागत सिद्धान्त पनि आजको यथार्थसँग मेल खाँदैनन् । अघिल्लो वर्ष उनैले तर्जुमा गरेको बजेटको आकार उनी आफैँले १३ प्रतिशतले घटाए भने राजस्वको साइज १५ प्रतिशतले । पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विगतमा १० र सात प्रतिशतले घटाएको बजेट संरचनालाई यिनले निरन्तरता दिए । यसको अर्थ उनीहरूको बजेट विनियोजन तथ्यमा आधारित नभएर हचुवा ‘हाइपोथेसिस’मा थोपरिएको थियो । जसको न त आयस्रोतको टुंगो थियो, न त खर्च गर्ने संस्थागत क्षमता । यो तात्कालीन सस्तो लोकप्रियता र वाह–वाहीका लागि थोपरिएको थियो ।

अचेल शिक्षा नीति–निर्माणमा पश्चिम युरोपेली खासगरी ‘नोर्दिक’ मुलुक, अस्ट्रेलिया र भारत हाबी भए भन्ने सुनिन्छ । स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासमा त अमेरिकाको वर्चस्व रहेको बुझिएकै हो । योजना र बजेटमा त अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष तथा विश्वबैंकको ठेकेदारी चल्दै आएको झन्डै आधा शताब्दी बित्न लागेको छ । अर्थतन्त्रका प्रायः सबै सेक्टरमा अमुक देश हाबी हुने परम्परा नै बसालिएको सुनिन्छ र देखिन्छ । यसपटक गैरबजेटरी रूपमा भारतलाई २० करोडसम्म विकास खर्च गर्न पाउने गरी जसरी सम्झौता गरिएको छ, त्यसले मुलुकको स्वाधीन तथा समावेशी अर्थतन्त्र निर्माणको कसरी कल्पना गर्न सकिन्छ ? विगतमा आफ्नो इन्ट्रेस्टमा आफूले दिएको सहायता खर्च गरियोस् भनेर केही मुलुक बजेटमै खेल्ने प्रयास गर्थे, अहिले खुलेआम गैरबजेटरी खर्च गर्न पाउने विषयले मुलुककै स्वाधीनतामाथि प्रश्न उठ्दैन ? वैदेशिक सहायता होस् या ऋण लगानी सहायता, यसमाथि राज्यको स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक छैन ? 

कसको प्राथमिकता ? : अर्थमन्त्रीले आफ्नो विनियोजन प्रस्तावमा जलविद्युत् (ऊर्जा), कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण, पर्यटन विकास, सूचना प्रविधिको विकास, औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनलगायत १३ क्षेत्र क्रमिक रूपमा अघि सारेका छन् । तर, पंक्तिकारको विचारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पहिलो प्राथमिकता नेपाली श्रम व्यवस्थापनमाथि नै हुनुपर्छ । युक्रेन र रुस, प्यालेस्टाइन र इजरायल युद्धमा छन् र यो रेड सागरसम्म विस्तार भएको छ । र, इरानमाथि कुनै पनि वेला इजरायल–अमेरिकी गठबन्धनले युद्ध छेड्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा रुस, इरान र चीनले के गर्लान्, भर्खरै ब्रिक्समा सामेल युएई र साउदी अरबले के गर्लान्, कसको साथ निभाउलान् भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर, नेपालका सबैभन्दा बढी श्रमिक खाडीमै छन् । युद्ध भड्कियो भने तिनको व्यवस्थापन तत्काल कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न मुख्य हो । ती फर्किंदा आउने र स्थापित हुने भनेको कृषि क्षेत्र नै हो । कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण एउटा पक्ष होला, तर कम्तीमा मान्छे अट्ने ठाउँको त जोहो गर्नु आवश्यक छ नि ? भारतको अदानी समूह र अमेरिकाको एलन मस्क नेपालमा कुनै सेक्टरमा लगानी गर्न इच्छुक छन् भने तिनलाई लगानीको वातावरण बनाउनुस् । तिनले लगानी गरून् तर नेपाली श्रमिक जो जीविकाका लागि भाडाका सैनिक बन्न जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न कम्तीमा देशमै रहँदा पनि जीविका चलोस् भन्ने विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्दैन ?

आममानिस कहाँ छन्, केमा उनीहरूको खाइजीविका चलिरहेको छ भनेर प्राथमिकता तोकिनुपर्दैन ? कृषिलाई मूल केन्द्रमा राखेर र स्वदेशमै रोजगारी निर्माण गर्न औद्योगीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर ऊर्जा र पर्यटन विकासको खाका कोर्नुपर्दैन ? मुलुकको कृषि, ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रकै आधुनिकीकरणका लागि स्वदेशमै अडिने स्वदेशमै उपलब्ध हुने शिक्षा प्रबन्ध गरिनुपर्दैन ? चार वर्षअघि नै चुनाव खर्चको जोहो गर्न अदानी र मस्कको लगानीका लागि ऊर्जा प्राथमिकतामा परेको हो ? मुलुकको प्राथमिकता अहिले आममान्छेको जनजीविका हो या बहुराष्ट्रिय कम्पनीको नाफा ? वास्तविक दिगो विकास कि सयमा १० जानको हालीमुहाली ? संघीय संसद्को क्षमता पनि हामीले नबुझेको होइन । उसका पनि सीमा छन् । यद्यपि संसद्ले बुझ्नुपर्छ सिद्धान्त र प्राथमिकता के हो भन्ने विषय ।

देश आन्दोलनमय देखिन्छ, मिटरब्याजीको आन्दोलन, दुग्ध किसानको आन्दोलन, लघुवित्तपीडितको आन्दोलन, सहकारीपीडितको आन्दोलन । छिटफुट अन्य आन्दोलन पनि सतहमा आउन लागेका छन् । जस्तो घोराहीमा कृषकको सांकेतिक आन्दोलन । तर, सरकारले यी भुइँमानवले गरिरहेको आन्दोलनबाट धैरै पिरलो मानिरहेको देखिन्न । कुनै एउटा नयाँ भाका, नयाँ किसिमको आश्वासन, अलिकति डर–धाकपछि यी आन्दोलन क्रमिक रूपमा असान्दर्भिक हुन्छन् भन्नेमा ढुक्क देखिन्छ । सामाजिक तथा वर्गीय मुद्दामा आधारित एकीकृत आन्दोलन जबसम्म राजनीतिक रूपमा उठ्दैनन्, तबसम्म यस्ता आन्दोलन सामान्य सुधारका आश्वासनसँगै टुंगिन्छन् । तर, के बुझ्न जरुरी छ भने आन्दोलन र विद्रोह बाध्यात्मक हुन्छन्, तिनले जोडिन कर लाग्छ । चाहे त्यो व्यवस्थित होस् या अव्यवस्थित । सरकार र राजनीतिक पार्टीहरू बुझपचाएर भुइँमान्छेका वास्तविक एजेन्डा पन्छाएर आफ्नो एजेन्डा तय गर्न र राज्यको ढुकुटी मनोमानी खर्च गर्न लाग्छन्, विद्रोहको आगो सल्कन र डढेलोको स्वरूप ग्रहण गर्न धेरै समय लाग्दैन ।   

See More On

सुझावित समाचार