प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रदेशको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रदेशलाई बलियो बनाए मात्रै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो हुने प्रस्ट पारे।
प्रदेशलाई उदाहरणीय बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘नेपालको संघीयता विश्वमै नवीनतम् अभ्यास हो, कयौँ देशभन्दा मौलिक छ। प्रदेशमा देखिएका हरेक चुनौतीलाई पार गर्दै सम्भावनाहरू बोकेर अगाडि बढ्नुपर्छ।’
संघीयताविरोधी आवाजहरूलाई विकास र व्यवहारले जवाफ दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। प्रदेशलाई बलियो बनाउनका लागि कानुन निर्माणको प्रक्रियासमेत अघि बढिसकेको उनले बताए। शिक्षा ऐनको मस्यौदा संसदमा गएको तथा संघीय निजामती ऐन पनि केही दिनमै संसदमा दर्ता हुने प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए। त्यस्तै, प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए।
संविधान निर्माण भएको ८ वर्ष भइसक्दा पनि संघीयता कार्यान्वयनमा रुचि नदेखाउने, वित्तीय र प्रशासनिक अधिकार हस्तान्तरण गर्न नचाहने प्रवृत्ति हावी हुँदा समस्या रहेको भन्दै उनले यसलाई तोड्नुपर्ने बताए।
साथै, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीन करोडभन्दा साना योजनाहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने गरी दिने तयारी गरेको जानकारी दिए। अहिले संघले ससर्तका नाममा केन्द्रबाट योजना तोकेर पठाउने गरेको भन्दै उनले यो सोचलाई तोडेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिने गरी तयारी गरेको प्रस्ट्याए।