भारतले नेपाललाई दिने अनुदान एक अर्ब भारतीय रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ । बिहीबार भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले सन् २०२४/२५ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दै नेपाललाई सात अर्ब भारतीय रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेकी छिन् । चार सय ७६ खर्बबराबरको अन्तरिम बजेट ल्याएको भारत सरकारले घाटाको बजेट कार्यान्वयनका लागि ३०.८० लाख करोड अर्थात् ३०८ खर्ब भारु राजस्व, भन्सार तथा विभिन्न ऋणपत्रमार्फत उठाउने जनाएको छ ।
भारतमा भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी) नेतृत्वको सरकारको यो दोस्रो कार्यकालको अन्तिम बजेट हो । केन्द्रीय वित्तमन्त्रीले चार महिनाको सरकारी खर्चका लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने र बाँकी आठ महिनाको बजेट जुलाईपछि बन्ने नयाँ सरकारले ल्याउनेछ । त्यसैले यसलाई अन्तरिम बजेट भनिएको छ ।
भारतले विदेशी नीति कार्यान्वयनका लागि केही देशहरूलाई ऋण तथा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । नेपाललाई सन् ०२३/२४ मा दिने भनिएको अनुदान ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । सुरुवाती बजेटमा पाँच अर्ब ५० करोड अनुदान दिने घोषणा गरे पनि बढाएको थियो । भारतले नेपालका लागि गत वर्ष विनियोजन गरेको अनुदान रकम संशोधन गरी ६ अर्ब ५० करोड भारु (१० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ) पुर्याएको उल्लेख छ । यस वर्ष संशोधित बजेटभन्दा पनि बढेर अनुदान विनियोजन गरेको छ ।
यो नेपालको कुल वार्षिक बजेटको ०.६३ प्रतिशत मात्रै हो । पुँजीगततर्फ छुट्याएको बजेटको दाँजोमा ३.७० प्रतिशत हो । आर्थिक वर्ष ०२२/२३ मा भारतबाट नेपालले चार अर्ब ३४ करोड भारु अनुदान प्राप्त गरेको थियो । भारतले छिमेकी मुलुकमध्ये भुटानमा सबैभन्दा धेरै अनुदान तथा ऋण उपलब्ध गराउने गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०२४/२५ का लागि भुटानलाई दिने सहायता भने घटेको छ । आगामी वर्ष भुटानले २० अर्ब ६८ करोड भारु पाउनेछ । यसमध्ये नौ अर्ब ८९ करोड ऋण हो । गत वर्ष भुटानका लागि २४ अर्ब विनियोजन भएको थियो ।
माल्दिभ्सले पाउने अनुदान पनि बढेको छ । भारतले आर्थिक वर्ष ०२४/२५ का लागि माल्दिभ्सलाई ६ अर्ब भारु अनुदान दिनेछ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा धेरै हो । सन् ०२३/२४ मा ४ अर्ब विनियोजन भएको थियो । भारतले नेपाल, भुटान र माल्दिभ्सबाहेक अफगानिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, मंगोलिया, मौरिसस, म्यानमारसहित मुलुकलाई अनुदान दिँदै आइरहेको छ । भारतले कर संरचनामा भने खासै फेरबदल गरेको छैन ।
