दुई पूर्वराष्ट्रपतिको सेवा–सुविधामा सरकारी ढुकुटीबाट वर्षमा करिब एक करोड खर्च हुन थालेको छ । सरकारको आम्दानी घटिरहेका वेला पूर्वराष्ट्रपतिहरूको सुविधामा भने खर्च बढ्दै गएको छ । पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक भत्ता, घरभाडा, सचिवालय खर्च, इन्धन, सुरक्षालगायतको व्यवस्था सरकारले गर्दै आएको छ । पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले अवकाशदेखि नै घरभाडासहित मासिक करिब चार लाख रुपैयाँबराबरको सुविधा बुझ्दै आएका छन् । निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले घरभाडा र गाडी लिएकी छैनन्, अरू सुविधा भने लिइरहेकी छिन् ।
भण्डारीको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी बस्ने घरको भाडासमेत सरकारले तिर्न थालेको छ । उनी बसिरहेको भंगालस्थित निवासछेउमै सुरक्षाकर्मीका लागि अर्काे घर भाडामा लिइएको छ । जसको मासिक एक लाख भाडा गृह मन्त्रालयले तिर्न थालेको छ ।
कार्यकाल सकिएर गत २९ फागुनमा भण्डारी शीतलनिवासबाट बाहिरिएकी थिइन् । त्यसअघि माघमै उनको सचिवालयले अवकाशपछि भण्डारीले सरकारी सेवा–सुविधा नलिने जानकारी सञ्चारमाध्यमलाई गराएको थियो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले चैतदेखि असारसम्मको सेवा–सुविधाबापत एकमुस्ट सात लाख चार हजार नौ सय १३ रुपैयाँ बुझेकी छिन् ।
साउनदेखि भने उनी र उनका सचिवालयका कर्मचारीको खातामा मासिक रूपमा भत्ता तथा तलब जाने गरेको छ । उनको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी बस्ने घरभाडाको निर्णय भने गत असोजमा मात्र भएको स्रोत बताउँछ । चैतदेखि असोजसम्मको एकमुस्ट भुक्तानी गरिएकामा त्यसयता हरेक दुई–दुई महिनाको भाडा गृहले भुक्तानी गर्दै आएको छ । सुरक्षाकर्मीकै लागि मासिक एक लाख तिरेर घर भाडामा लिएको विषयमा गृह र अर्थका कर्मचारीसमेत सन्तुष्ट छैनन् । तर, मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय भएपछि भुक्तानी गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले पूर्वविशिष्ट व्यक्तिलाई दिइने सुविधासम्बन्धी मापदण्डअनुसार नै सुरक्षाकर्मीका लागि घरभाडा उपलब्ध गराउन थालिएको बताए । ‘पूर्वराष्ट्रपतिले घरभाडालगायत सुविधा पाउने कार्यविधि सरकारले बनाएको छ,’ उनले भने ‘त्यही कार्याविधिअनुसार हामीले सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ, मापदण्डविपरीत कसैलाई दिइएको छैन ।’ पूर्वविशिष्टहरूलाई यसरी नै सुविधा दिने हो भने राज्यले थेग्नै नसक्ने अवस्था आउने अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको भनाइ छ ।
डा. यादवलाई मात्र वार्षिक ५० लाखको सेवा–सुविधा
गणतन्त्रपछिका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको सेवा–सुविधामा सुरक्षाकर्मीबाहेक नै सरकारले गृह मन्त्रालयमार्फत वार्षिक करिब ५० लाख खर्च गर्दै आएको छ । उनी बस्दै आएको घरको मासिक भाडा एक लाख ९२ हजार छ, जुन गृह मन्त्रालयले तिर्छ । आफ्नो घर साँघुरो भएको भन्दै उनी ललितपुरमा भाडाको घरमा बस्दै आएका छन् ।
यादवलाई सरकारले मासिक ५० हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउँछ । उपसचिवस्तरको एक स्वकीय सचिव, एक कार्यालय सहयोगी र एक सवारीचालकको सुविधा पनि दिइएको छ । उनीहरूको खातामै तलब पठाउने गरिएको छ । त्यस्तै, सरकारी गाडी तथा मासिक दुई सय सात लिटर इन्धन पनि यादवले गृहबाट लिँदै आएका छन् ।
त्यस्तै, अतिथि सत्कारका लागि पूर्वराष्ट्रपति यादवले मासिक १० हजार, पत्रपत्रिका खर्च मासिक तीन हजार, टेलिफोन खर्च मासिक एक हजार सुविधा पाउँछन् भने बिजुली, पानी र इन्टरनेटको बिलअनुसारको भुक्तानी गर्ने गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । यादवको सुरक्षामा सेनासहित २१ सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् । यसबाहेक पूर्वराष्ट्रपति यादवले पटक–पटक गरेर राज्यबाट एक करोडभन्दा धेरै उपचार खर्च लिइसकेका छन् ।
के–के सुविधा लिएकी छिन् निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले ?
निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भंगालस्थित छोरीको घरमा बस्दै आएकी छिन् । उनले घरभाडा र गाडी सुविधा लिएकी छैनन् । तर, सुरक्षाकर्मीका लागि घर नै भाडामा लिएर सरकारमार्फत तिर्न लगाइएको छ । कार्यविधिमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई घरभाडा दुई लाखसम्म दिन सकिने, तर सुरक्षाकर्मीका लागि छुट्टै घरभाडा तिर्न मिल्ने प्रावधान छैन । तैपनि राष्ट्रपतिकै आवासका रूपमा व्याख्या गरी मन्त्रिपरिषद्ले भाडा उपलब्ध गराउन थालेको हो ।
भण्डारीले पनि मासिक ५० हजार भत्ता पाउँछिन् । सरकारी सुविधाको गाडी नलिए पनि मासिक दुई सय सात लिटर इन्धन लिने गरेकी छिन् । उपसचिवस्तरका एक स्वकीय सचिव, एक कार्यालय सहयोगी र एक चालकको सुविधा गृहले उनलाई उपलब्ध गराएको छ । गृह मन्त्रालयमार्फत उनीहरूले तलब–भत्ता बुझ्छन् ।
त्यस्तै, पत्रपत्रिका खर्च मासिक तीन हजार र टेलिफोन खर्च मासिक एक हजार सुविधा भण्डारीले लिने गरेकी छिन् । बिजुली, पानी र इन्टरनेटको खर्च भने बिलअनुसार भुक्तानी गर्ने गरिएको छ । भण्डारीको सुरक्षामा २० सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् । सुरक्षाकर्मीका लागि चम्पा सुवेदीको घर भाडामा लिइएको छ । सुवेदीका अनुसार घरवहाल कर आफैँले तिर्ने गरी सो घरभाडाको सम्झौता भएको छ । ‘अघिल्लो चैतदेखि पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीज्यूको सुरक्षार्थ खटिनुभएका सुरक्षाकर्मीहरूका लागि गृह मन्त्रालयले मेरो घर आवासका रूपमा प्रयोग गरेको छ । मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार मैले भाडाका लागि दिएको हुँ । गृह मन्त्रालयले घरभाडा सम्झौता गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सम्झौताअनुसार मासिक रूपमा एक लाख रुपैयाँ दिने गर्छ । त्यसबाट करबापतको रकम मैले राज्यलाई बुझाउने गरेकी छु ।’
भण्डारीका स्वकीय सचिव राजकुमार राईले पूर्वघोषणाअनुसार आवास र गाडी सुविधा भने नलिएको बताए । ‘पूर्वराष्ट्रपतिज्यूले अवकाश लिनुअघि सरकारी आवास, मासिक रूपमा आवासको मर्मतसम्भार खर्च र सरकारले दिने गाडी सुविधा नलिने घोषणा गर्नुभएको थियो । ती सुविधा अवकाशपछि अहिलेसम्म लिनुभएको छैन,’ उनले भने, ‘सहयोगीका रूपमा स्वकीय सचिवालयमा मसहित ड्राइभर र एकजना कार्यालय सहयोगी कार्यरत छौँ । तीनजनाको मासिक तलब सरकारले सबैको अलग–अलग बैंक खातामा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।’ सरकारबाट छुट्टै एकमुस्ट सात लाख रुपैयाँ बुझेको सूचना गलत भएको उनको दाबी छ ।
आफैँले बनाएको निजी निवास भएकाले कम्पाउन्डभित्र सुरक्षाकर्मी बस्ने छुट्टै ठाउँ नहुँदा सुरक्षामा खटिने सेनाका क्याप्टेन नेतृत्वको टोलीलाई गृह मन्त्रालयले नजिकैको घर भाडामा लिएर राखेको राईले बताए । ‘पूर्वराष्ट्रपतिलाई सुरक्षा दिने दायित्व सरकारको हो । त्यसैले कसरी सुरक्षाकर्मीको व्यवस्थापन गर्ने, के गर्ने सबै सरोकार र दायित्व सरकारकै भएकाले पूर्वराष्ट्रपतिज्यूको सचिवालयको खास सरोकार र चासो रहने कुरा भएन । घरबेटीसँग भाडा सम्झौता गरेर गृह मन्त्रालयले सुरक्षाकर्मीका लागि बस्ने व्यवस्था गरेको छ,’ उनाले भने । तर, पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले सुरक्षाकर्मी बस्ने घरको भाडा तिरिदिन यसअघि नै गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेकी थिइन् ।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको वेला पूर्वराष्ट्रपतिले वर्षमा ५० लाख रुपैयाँका लागि मुख ताक्नु लाजमर्दाे भएको बताए । ‘सरकारले कानुन बनाएर सुविधा दिनु नराम्रो होइन,’ उनले भने, ‘तर, पूर्वराष्ट्रपतिज्यूहरूको अवस्था कमजोर छ जस्तो पनि लाग्दैन, आफ्नो पदको गरिमाका लागि पनि यो सुविधा लिन्नौँ भन्नुपर्छ । यस्तो सुविधा नलिँदा नै पूर्वराष्ट्राध्यक्षहरूको पदको गरिमा बढ्ने हो ।’
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांग भूतपूर्व राष्ट्रपतिहरूलाई देशले पाल्न नसक्ने बताउँछिन् । यस्तो सुविधा लिने प्रवृत्तिले देश आर्थिक भारमा पर्नुका साथै गणतन्त्रलाई समेत बदनाम गरेको उनको भनाइ छ । ‘हिजो राजा विलासी भए भनेर हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले राजाकै शैलीमा पूर्वराष्ट्रपतिहरूसमेत सुविधाभोगी हुने हो भने राजतन्त्र र अहिलेमा के फरक भयो ?’ धनी देशका राष्ट्रपतिहरू अवकाशपछि काम गर्ने गरेको उदाहरण दिँदै प्रधानांगले सादा जीवन बाँचेर समाजमा नागरिकका लागि उदाहरणीय बन्न पूर्वराष्ट्रपतिद्वयलाई सुझाव दिइन् । देश ऋणमा भएका वेला यसरी सुविधा लिनु गम्भीर नैतिकताको विषय भएको उनको भनाइ छ । ‘आफ्नो घर भाडामा लगाएर सरकारसँग आफू बस्ने घरको भाडा माग्नु नैतिकताका आधारमा पटक्कै नसुहाउने कुरा हो,’ उनले भनिन् ।
पूर्वउपराष्ट्रपतिद्वयलाई पनि सचिवालयसहितको सुविधा दिने प्रस्ताव
पूर्वउपराष्ट्रपतिहरूलाई पनि गाडी र चालकबाहेक नियमित भत्ता र सचिवालयसहितको सुविधा दिने प्रस्ताव अघि बढे पनि निर्णय भने भइनसकेको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झा र नन्दबहादुर पुनले सुविधाका लागि आग्रह गर्दै आएका छन् ।
अहिले पूर्वउपराष्ट्रपतिद्वयलाई गाडी र चालकको सुविधा मात्र दिइएको छ । उनीहरूलाई पनि मासिक भत्ता, स्वकीय सचिवलगायतको सुविधा दिनेबारे छलफल भइरहेको स्रोत बताउँछ । ‘पूर्वउपराष्ट्रपतिज्यूहरूले पनि सुविधा माग्नुभएको छ,’ गृहका एक अधिकारीले भने, ‘तर, यस सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै निर्णय भएर आइसकेको छैन ।’
कानुनविना नै सुविधा
सरकारले पूर्वविशिष्टहरूलाई कानुनविना नै सेवा–सुविधा दिइरहेको छ । सर्वाेच्च अदालतले यसअघि कानुन बनाएर मात्र पूर्वविशिष्टलाई सेवा–सुविधा दिन भनेको थियो । तर, अहिलेसम्म कानुन बनाइएको छैन । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित सामान्य कार्यविधिका आधारमा उनीहरूलाई सुविधा दिने गरिएको छ । सर्वोच्चले २२ मंसिर ०६८ मा संसद्बाट कानुन बनाएर मात्रै पूर्वविशिष्टहरूलाई सेवा–सुविधाको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म यससम्बन्धी कानुन बनेको छैन । मन्त्रिपरिषद्बाट सामान्य कार्यविधिका आधारमा यस्तो सुविधा दिइँदै आइएको छ । सर्वोच्चकै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले पनि कानुनविना नै गाडीलगायत सुविधा लिँदै आएका छन् ।
