एनसेल प्रकरणमा देखिएको कार्यक्षेत्र विवाद निरूपण गर्न चारवटै समिति सभापतिको बैठक राख्ने निर्णय भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभाका समिति सभापतिहरूसँग आइतबार गरेको छलफलमा एनसेन सेयर खरिद–बिक्री प्रकरणमा हात हालेका चारवटै समिति सभापतिको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि बैठक राख्ने निर्णय भएको हो ।सभामुख घिमिरेले कार्यवाहक महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयलाई बैठकको व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवारी दिएका छन् । बैठक राष्ट्रिय सभा चुनावपछि राख्ने तय भएको राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडाले बताए ।
सभामुखसँगको बैठकमा राज्य व्यवस्था समिति सभापति खतिवडा, अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसे र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति भानुभक्त जोशी उपस्थित थिए । एनसेलमा अरू समितिले हात हालेकोमा सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि राखेका लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेल भने अनुपस्थित थिए ।
सभामुख घिमिरेले एनसेलको विषयलाई समझदारीपूर्ण ढंगबाट अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । ‘फरक–फरक समितिले एउटै क्षेत्र हो भनेर भइरहेका विषयहरूलाई पनि बसेर समझदारीपूर्ण ढंगबाट लानुस् । आफ्नो पाटोलाई हेर्नुस् । भएन भने बसेर यसले हेर्ने भनेर अहिलेसम्म गरेका प्रगतिहरूमा आधारित भएर एउटाले हेर्ने गरी मिलाउने कामहरू गर्नुस्,’ उनले भने, ‘समय, आर्थिक खर्च र फरक सोचहरू नआओस् ।’
राज्य व्यवस्था समिति सभापति खतिवडाले एनसेल प्रकरणमा लेखा समिति सभापतिले फेसबुकमा लेखेर असन्तुष्टि जनाएको विषय उठाएका थिए । ‘लेखा समितिको असन्तुष्टि थियो भने सार्वजनिक रूपमा फेसबुकमा लेख्ने कुरा थिएन । सभामुखसँग आएर उहाँले भन्नुपथ्र्याे । फेरि उहाँ (पोखरेल) सभापतिहरूको बैठकमा पनि देखिनुभएन । सभामुखज्यूले यो विषयमा चारवटै समिति सभापतिको बैठक बेलाएर टुंगो लगाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
अर्थ समिति सभापति चालिसेले आफ्नो दायराभित्रको विषय उठान गरेको जिकिर गरेका थिए । ‘यहाँ लेखा समिति सभापति आउनुभएन । एनसेलको ६६ अर्ब र ६८ अर्बको कुरा आउँदा स्वतः अर्थ समितिले हेर्ने कुरा भयो । यसको राजस्वको विषय आएपछि अरूलाई चाहियो । अरूले आफ्नो किसिमले चासो राखे होलान्, त्यो मेरो सरोकारको विषय होइन । मैले आफ्नो दायराभित्रको विषय उठाएको हो,’ उनले भने । सभामुखले आ–आफ्नो क्षेत्र निर्धारण गरेर अगाडि बढ्नका लागि चारैजना बसेर सल्लाह गर्न सुझाव दिएको उनले बताए ।
सभापतिहरूलाई सभामुखको निर्देशन – विधेयकहरू चाँडो टुंग्याउनूस्, समितिहरूबीच समन्वय गर्नूस्
सभामुख देवराज घिमिरेले समितिमा विचाराधीन विधेयकहरू चाँडो टुंग्याउन सभापतिहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । आइतबार आफ्नै कार्यकक्षमा प्रतिनिधिसभाका विषयगत समिति सभापतिहरूसँगको छलफलमा सरकारले १८ माघमा हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी थालेका भन्दै समितिमा रहेका विधेयकहरू टुंग्याउन निर्देशन दिएका हुन् । ‘आउँदो हिउँदे अधिवेशनका लागि हामीले गर्ने तयारी छिटो सकौँ । बाँकी रहेका विषयहरू छिटो सिध्याउनुस् । आवश्यकताअनुसार बैठक छिटो–छिटो बोलाउनुस्,’ उनले भने, ‘समितिमा आएका विधेयकहरू अगाडि बढाएर आउँदो सत्रमा एजेन्डा तय गर्न सभापतिहरूको भूमिका होस् ।’
सभापतिहरूले आफ्नो समितिले विधेयकमा गरेको प्रगतिबारे ब्रिफिङ गर्दै केही विधेयकमा सहमति जुट्न नसकेको र समझदारीबाटै टुंग्याउन प्रयत्न गरिरहेको बताएका थिए । सभामुख घिमिरेले आउँदो अधिवेशनमा क्यालेन्डर लागू गर्ने तयारी भइरहेको भन्दै त्यसमा सहयोग हुने गरी कार्यसम्पादन गर्न पनि सभापतिहरूलाई निर्देशन दिए । ‘अबको संसद्लाई प्रभावकारी ढंगबाट लैजान क्यालेन्डर लागू गर्ने, क्यालेन्डरभित्र चल्न सबैले वातावरण बनाएर जानुपर्छ । १५ दिन, महिना दिन र सिंगो सत्रभरिको क्यालेन्डर बनाऊँ, सत्र कहिलेसम्म चल्ने भन्ने समझदारीपूर्ण ढंगले योजनाबद्ध बनाऊँ,’ उनले भने ।
सभामुख घिमिरेले समितिहरूबीच समन्वय बलियो बनाउन सभापतिहरूलाई अनुरोध गरे । ‘फरक–फरक समितिले एउटै क्षेत्र हो भनेर भइरहेका विषयहरूलाई पनि बसेर समझदारीपूर्ण ढंगबाट लानुस् । आफ्नो पाटोलाई हेर्नुस् । भएन भने बसेर यसले हेर्ने भनेर अहिलेसम्म गरेका प्रगतिहरूमा आधारित भएर एउटा हेर्ने गरी मिलाउने कामहरू गर्नुस्,’ उनले भने ।
सभामुख घिमिरेले समितिका अन्य समन्वयका विषयमा पनि ख्याल गर्न सुझाए । ‘एउटै समयमा समितिहरू बैठक बसेर सरकारका उच्चपदस्थ पदाधिकारी बोलाउने, दुइटा समितिले एउटै मान्छेलाई एउटै समयमा बोलाउने, छलफल हुने सम्बन्धित मन्त्रालयलाई खबर नगरेको विषय पनि छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्यो,’ उनले भने ।
एनजिओबाट सीधै सहयोग नलिनुस्
सभामुख घिमिरेले गैरसरकारी संस्थाबाट सीधै सहयोग नलिन सभापतिहरूलाई निर्देशन दिए । बैठकमा कृषि समिति सभापति आरजु राणा देउवाले भारतको सहयोगमा हिमाञ्चल प्रदेशमा बाँदर नियन्त्रणसम्बन्धी अध्ययन गर्न २० जना सांसद जान लागेको जानकारी गराएकी थिइन् । कानुन समिति सभापति विमला सुवेदीले एनडिआई नामक एनजिओसँग सहकार्य गर्न लागेको जानकारी गराइन् ।
समितिहरू आफ्नो हिसाबले गैरसरकारी संस्था तथा दातृ निकायसँग अगाडि बढेपछि सभामुख घिमिरेले संसद् सचिवालयसँग समन्वय गरेर एकद्वार प्रणाली अपनाउन सभापतिहरूको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । ‘बाहिरबाट समितिहरूलाई प्राप्त हुने सहयोग एकीकृत ढंगबाट लानुपर्छ । समितिलाई चाहिने सहयोग सचिवालयमार्फत लिनु राम्रो हुन्छ,’ उनले भने ।
समितिहरूमा गैरसरकारी संस्थाले आफ्नो स्वार्थअनुसार सीधै सहयोगहरू प्रस्ताव गर्ने गरेका छन् । एनडिआई नामक संस्थाले पूर्वाधार समितिमा एउटा र कानुन समितिमा अर्काे प्रस्ताव गरेपछि संसद् सचिवालयका कर्मचारी आश्चर्यमा परेका थिए । ‘एउटा संस्थाले एउटा समितिमा एकखालको प्रस्ताव गरेछ, अर्काे ठाउँमा गएर अर्कै खालको प्रस्ताव गरेछ । सहयोगको प्रस्तावै फरक देखियो । यसरी आउनुभन्दा सिंगो संसद् सचिवालयसँग समझदारी बनाउने समन्वयमा कुन–कुन समितिलाई कस्तो खालको सहयोग चाहिन्छ त्यसअनुसार जाने भन्ने भएको छ,’ संसद् सचिवालयका एक पदाधिकारीले भने ।
सभापतिहरूसँगको छलफलमा समितिबाट हुने वैदेशिक भ्रमणलाई पनि एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थित गर्नुपर्ने विषय उठेको थियो । ‘समितिबाट वा व्यक्तिगत रूपमा जाँदा कहिले गइसकेपछि त कहिले काम सकिसकेपछि जानकारी गराउने प्रवृत्तिलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । प्राथमिकता के हो, कतिजना जाने, जान हुने कि नहुने, यस्ता कुरा समयमै छलफल भएर रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ । समय घर्किसकेपछि जानकारी दिएर अर्थ हुँदैन । अर्थपूर्ण तरिकाले व्यवस्थापन गरौँ । विदेश भ्रमण पनि एकद्वार प्रणालीबाट लैजाऊँ,’ सभामुख घिमिरेले भने ।
छलफलमा प्रिबजेट छलफललाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । ‘सरकारले अध्यादेश ल्याएर वित्तीय उत्तरदायी ऐनलाई संशोधन गर्यो, प्रिबजेट अगाडि ल्याउनलाई । यसलाई क्यालेन्डरमा डेट सारेर ल्याउँदा मात्रै तात्विक अर्थ राख्दैन । छलफललाई कसरी उद्देश्यमूलक बनाउने, सम्बोधन गराउने सन्दर्भमा छलफल गर्नुपर्छ,’ सभामुख घिमिरेले भने ।
साथै समितिमा सञ्चार व्यवस्थापनको विषय पनि उठेको थियो । ‘क्यामेराको उपस्थिति बढ्दा समिति बैठकका दौरान सांसदहरू शौचालय जानसमेत नसकेको कुरा आएको छ । सञ्चारमाध्यमले पनि सूचना पाउने र माननीयहरूलाई बस्न अप्ठ्यारो नहुने गरी सञ्चार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ सभामुख घिमिरेले भने । छलफलमा प्रधानमन्त्री र सेनापतिलगायत समितिमा आउँदा उपस्थिति व्यवस्थित गरेर जानुपर्ने जोड दिइएको थियो । समिति सभापतिहरूले एउटा प्रसंगको तस्बिर अर्काेमा राखेर प्रसारण गरिएको, क्यामेराका कारण सांसदहरू विषयभन्दा बाहिर जाने गरेको विषय राख्दै व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
