विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ माथि निजी तथा सामुदायिक विद्यालयका संघसंस्थाले प्रश्नैप्रश्न उठाएका छन् । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विज्ञान प्रविधि समितिमा छलफलका क्रममा रहेको विधेयकका सम्बन्धमा सुझाव लिन आइतबार निजी र सरकारी विद्यालयका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रतिनिधिलाई बोलाइएको थियो । समिति सभापति, सदस्यसहितको उपस्थिति रहेको छलफलमा निजी (हिसान, प्याब्सन र एनप्याब्सन) र सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका प्रतिनिधिले विधेयकको नामदेखि अधिकांश दफालाई सच्याउन सुझाव दिएका छन् ।
हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले विधेयकमा निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने विषय कुनै पनि हालतमा सही नहुने बताउँदै यो बुँदा सच्याउनैपर्ने धारणा राखे । उनले ऐनमा नेपाली सेना, प्रहरी, मदरसा, गुम्बा, गुरुकुललगायत शैक्षिक संस्थाबारे पनि स्पष्ट व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । ‘सरकारी विद्यालयमा लगानी र छात्रवृत्ति शिक्षामा पनि विभेद छ, अझ सरकारी उच्च पदमा बसेकाले छोराछोरी कहाँ पढाउँछन् भन्ने विषयलाई हेर्दा प्रस्ट हुन्छ,’ उनले भने, ‘यदि विद्यालय तहको शिक्षा सुधार गर्ने हो भने विधेयक पनि स्पष्ट र प्रभावकारी हुनुपर्छ ।’ उनले सबै विद्यालयको आ–आफ्नै इतिहास रहेकाले विद्यालयको अंग्रेजी नाम हटाउन नहुने धारणा राखे ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष डिके ढुंगानाले हाल शिक्षा विधेयकमा समेटिएको गुठीसम्बन्धी दफा मात्रै चर्चामा रहेको बताउँदै ऐनका समग्र पक्षलाई केलाउन र छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘सरकारले विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने विषय खुबै चर्चामा आयो, तर गुठीमा गइसकेका यसअघिका विद्यालयको अवस्था पनि हेरौँ,’ उनले भने, ‘विधेयकमा सामाजिक विषय नेपाली भाषामा मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छ, यसले यो विषय पढेकाले विदेशमा ज्ञान कसरी प्रयोग गर्ने, नेपाल पर्यटकीय सम्भावना भएकाले पनि पयर्टकसँग बोल्न वा त्यससम्बन्धी व्यवसाय गर्न अंग्रेजी भाषा चाहिन्छ, त्यसले यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’
एनप्याब्सनका अध्यक्ष पाण्डव हमालले शिक्षा विधेयकमा व्यवस्थापनको पक्षलाई बढी केन्द्रित गरिएको बताउँदै यो विधेयकले शिक्षाका बुँदालाई बढी समेट्नुपर्ने बताए । ‘विधेयकमा व्यवसायलाई बढी केन्द्रित गरिएको छ, शिक्षाको गुणस्तरबारेका बँुदा कम छन् । निजी विद्यालय सामुदायिक विद्यालयका बाधक होइनन् भन्ने गरी उल्लेख गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पाठ्यक्रम, अनुगमन र परीक्षाबाहेकका कुरामा निजी विद्यालयलाई स्वायत्तता दिनुपर्छ ।’ उनले हाल २५ हजार विद्यार्थी विदेशी सम्बन्धनमा चलेका शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गरिरहेकाले यसबाट नेपालको ठूलो रकम बाहिरिएको बताउँदै यसलाई पनि ऐनमा अझ प्रस्टसँग समेट्न जरुरी रहेको बताए ।
विधेयकको दफा ८ (ग) मा नेपाली मौलिक कला, संस्कृति, सभ्यता, सामाजिक रहनसहन समेटिएका सामाजिक अध्ययनका विषय नेपाली वा मातृभाषाको अतिरिक्त अंग्रेजीमा पनि अध्ययन गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव प्याब्सनले दिएको छ ।
विधेयकबाट ‘सार्वजनिक’ शब्द हटाउन माग
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले छलफलमा आफ्नो सुझाव र धारणा राखेको छ । महासंघका अध्यक्ष गुणराज मोक्तानले विधेयकमा सार्वजनिक विद्यालय भन्ने शब्द प्रयोग भएकाले त्यसलाई सच्याएर सामुदायिक राख्नुपर्ने बताए । समुदायको अपनत्व तथा संकटमा पुगेको विद्यालय बचाउने दायित्वबोध गराउन पनि यो शब्द समेट्नुपर्र्ने उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, ऐनको दफा ८ मा गणित, विज्ञान र कम्प्युटर अंग्रेजी भाषामै पढाउनुपर्ने नियम समेटिएकाले त्यसलाई सच्याएर नेपाली भाषामा पनि पढ्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव मोक्तानले दिए । ‘विधेयककै दफा १५ मा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था छ, यो बुँदाले अभिभावकलाई अलमल पार्छ, यसलाई सच्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसबाहेक प्रधानाध्यापक छनोटसम्बन्धी प्रावधान पनि सच्याएर प्रतिस्पर्धाबाट सक्षम र क्षमतावान व्यक्ति छनोट गर्ने गरी कानुन तय गर्नुपर्छ, प्रधानाध्यापकको छनोट जिल्ला होइन, पालिकास्तरबाट हुनुपर्छ ।’ उनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई व्यवस्थित बनाउने र कार्यकाल पाँच वर्षसम्म पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिए । यसबाहेक शिक्षक सरुवासम्बन्धी अधिकारी विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई पनि दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
शिक्षक काशीराज दंगालले विद्यालय सुधार्न शिक्षकलाई प्रोत्साहन र समुदायलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताए ।‘विधेयकमा पाठ्यपुस्तक र पोसाकबारे स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सबै सामुदायिक विद्यालयको एउटै पोसाक हुनुपर्छ र पुस्तक पनि सरकारले प्रशासन गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
समितिले सातै प्रदेशमा रहेका नमुना सामुदायिक विद्यालयका प्रतिनिधिलाई बोलाएर विधेयकमाथि छलफल गर्ने भएको छ । ‘यसमा सबैजसो सरोकारवालासँग छलफल गर्छौँ, सबैको चित्त बुझाउँछौँ,’ समिति सभापति भानुभक्त जोशीले भने, ‘अब सात प्रदेशका नमुना र फरक–फरक संघसंस्थासँग पनि विधेयकमाथि छलफल गर्छौँ, ता कि यसमा सबैको आवाज समेटियोस् ।’ उनले यसबाहेक गुम्बा, मदरसा, गुरुकुललगायत शिक्षाका प्रावधानबारे ती शैक्षिक संस्थाका सरोकारवालासँग छलफल गरिने जानकारी दिए ।
