दलितलाई बहिष्कार प्रकरण : राज्यलाई दबाब दिन संगठित हुँदै दलित समुदाय

मंगलबार, ३ पुष, २०८०
डिजिटल संस्करण
दलितलाई बहिष्कार प्रकरण : राज्यलाई दबाब दिन संगठित हुँदै दलित समुदाय

विभेदविरुद्ध संघर्ष समिति गठन गर्न मोरङको पथरीमा सोमबार भेला भएका दलित अगुवा

मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिका– १० जिरिखिम्तीमा जातीय विभेदविरुद्ध न्याय खोज्दा समाजले नै बहिष्कार गरेको घटनामा दलित समुदाय जुर्मुराएका छन् । नयाँ पत्रिकामा शुक्रबार ‘जातीय विभेदविरुद्ध न्याय खोज्दा दलित समुदाय नै बहिष्कारमा’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन भएपछि दलितका विभिन्न संघ­–संस्थाले चासो देखाएका हुन् । सोमबार उनीहरूले संघर्ष समिति बनाएर राज्यलाई दबाब दिने उद्घोष गरेका छन् । 

दलित अभियन्ता गोपाल लकान्द्रीको संयोजकत्वमा संघर्ष समितिमा अधिकांश बहिष्कारमा परेका दलितलाई समावेश गरिएको छ । ‘नयाँ पत्रिकामा समाचार प्रकाशनपछि हामीले दलितमाथि भएको यो अमानवीय व्यवहारको विषयमा जानकारी पायौँ । यस्तो अमानवीय व्यवहारविरुद्धमा बोल्नुपर्छ भनेर विभेद र बहिष्कारमा परेका साथीहरूलाई समेटेर संघर्ष समिति गठन गरेका हौँ,’ लकान्द्रीले भने, ‘पथरीशनिश्चरे अहिले जातीय विभेदको हब बनेको छ । यहाँ बर्सेनि दलितले विभेद् खेपेका घटना आइरहेका छन् । त्यसैले दबाब जरुरी रहेको महसुस गरेका छौँ ।’ संघर्ष समितिले बहिष्कारमा परेका दलितको न्यायका लागि अब दलित नेतृत्वसँग छलफल गरेर आन्दोलनको तयारी गर्ने उनले बताए । 

गत जेठमा पथरीशनिश्चरे नगरपालिका– १० जिरिखिम्तीकी रीता विश्वकर्मालाई पुराणमा पूजा गर्न खोज्दा स्थानीय शान्ति सुवेदीले जातीय विभेद गरेकी थिइन् । उक्त विभेदविरुद्ध रीता प्रहरी हुँदै अदालत गएपछि अहिले जिरिखिम्तीका दलितलाई सहयोग गर्ने केही गैरदलितसहित करिब २५ घर दलितलाई बहिष्कार गरिएको छ । न्याय खोज्दा ‘रिस साँध्न’ अहिले विवाह, मेलापात, गाउँमा हुने सामूहिक कार्यमा दलित समुदायलाई एक्ल्याइएको छ । 

दलितलाई बहिष्कार गर्न स्थानीय गैरदलितहरू इन्द्रबहादुर कार्की, जगत तिवारी, ठाकुरप्रसाद दाहाल, लक्ष्मीप्रसाद भट्टराई, रमेश ढुंगानालगायतले गरेको दलितसँग छोरीले विवाह नै गरेका कारण गैरदलितले बहिष्कार गरेका लक्ष्मण गुरागाईंले बताए । ‘नयाँ पत्रिकामा यहाँको समाचार आएपछि मलाई फोन गरेर जनक पोखरेलले दबाबसमेत दिए,’ उनले भने । जातीय विभेदमा अगुवाइ गर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने उनले बताए । ‘उनीहरूलाई कारबाही गरेर यहाँ राज्यले सहभोजको आयोजना गरोस्,’ संघर्ष समितिका उपसंयोजकसमेत बनेका गुरागाईंले भने, ‘दलितलाई पनि मानवीय व्यवहार हुनुपर्छ । हाम्रो माग यति हो ।’

दलितका विभिन्न संघ–संस्थाले चासो दिएपछि न्याय पाउने आशा पलाएको बहिष्करणमा परेका जिरिखिम्तीका इन्द्रबहादुर विश्वकर्माले बताए । उनका अनुसार गत जेठअघि पनि विभेद थियो । तर, अहिलेको जस्तो सबै मिलेर दलितलाई बहिष्कार भने गरेका थिएनन् । 

विभेदविरुद्ध दलित संघसंस्थाको विज्ञप्ति 
पथरीशनिश्चरेमा दलित समुदायलाई गरेको बहिष्कारविरुद्ध दलितसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाले विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएका छन् । विश्वकर्मा एकता समाज, नेपाल दलित संघ, उत्पीडित मुक्ति समाज, नेपाल दलित मुक्तिमोर्चा, नेपाल दलितमुक्त संगठनलगायत संगठनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यो घटनामा न्यायपूर्ण निकासका लागि सबैलाई आग्रहसमेत गरेका छन् । उनीहरूले विभेद गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको मागसमेत गरेका हुन् । 

See More On

सुझावित समाचार