राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति देखियो, तर कतिपय अत्यावश्यक विधेयक लामो समयदेखि सदनमा विचाराधीन छन् वा आएका छैनन्, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
मर्यादा निर्धारण गर्ने काम सरकारको हो । कुन व्यक्ति वा पदलाई कुन ठाउँमा राख्ने कुरा संसद्को हो जस्तो लाग्दैन । सरकारबाट आएर मर्यादासम्बन्धी विधेयकमा संसद्ले संशोधन गर्ने एउटा कुरा हो । तर, राज्यका विभिन्न पदको अब संसद्बाट मर्यादाक्रम निर्धारण हुनु त्यति उचित लागेन ।
यहाँनेर सांसदको प्राथमिकता मर्यादाक्रम परेको तर अन्य कानुन प्राथमिकतामा नपरेको देखिन्छ, यो किन होला ?
यहाँनेर बुझ्नुपर्ने के हो भने राम्रो काम गरे आफैँ मर्यादित भइन्छ, अब काममा रुचि छैन, सबैले आलोचना गरिरहेका छन्, यस्तोमा आफ्नो मर्यादा माथि राख्ने वा तोक्नेमै केन्द्रित देखियो । म महासचिव हुँदा नै सांसदहरूले आफैँलाई म माननीय फलानो भनेर भन्ने गरेका थिए । मैले आफैँले माननीय भन्ने होइन, अरूले भन्ने हो भनेर सुझाव पनि दिएपछि सच्चिएको थियो । उहाँहरूको यसैबाट मानसिकता बुझ्न सकिन्छ कि आफैँले आफैँलाई माननीय मान्ने, माननीय त अरूले भनिदिनुप¥यो नि ! आफैँले आफ्नाबारे भन्दा त मपाईं भइहाल्यो नि ! उहाँहरू आफ्नो मर्यादामा सीमित हुनुभयो, राज्यले निर्धारण गर्नुपर्ने मर्यादाक्रम दलीय आधारमा आउनु उचित लागेन ।
महत्वपूर्ण कानुनभन्दा सामान्य विषयमा चासो राख्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि यहाँको के सुझाव छ ?
राष्ट्रिय सभाबाट नहुनुपर्ने थियो, भयो । यद्यपि राष्ट्रिय सभाले नै संविधानअनुसार नबनेका कानुनको एउटा राम्रो प्रतिवेदन दिएको छ । त्यसमा उहाँहरूले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई झकझक्याइराख्ने, कतिपय कानुनको हकमा गैरसरकारी विधेयक पनि ल्याउनेतिर पहलकदमी गर्नुप¥यो । यो मर्यादाक्रमको कुरा आउँदा मलाई पनि अचम्म लाग्यो । योचाहिँ सही काम भएन ।
