विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा साढे नौ वर्ष कैद सजाय पाएका पूर्वमन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपाने विदेश पुगेका छन् । कैद वा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन जानुपर्ने उनी असोज पहिलो साता क्यानडा उडेका हुन् । भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडामा दिँदा अनियमितता गरेको भन्दै र तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री न्यौपानेलाई विशेष अदालतले गत १६ फागुनमा दोषी ठहर गरेको थियो । सजाय भने २५ फागुनमा सुनाएको थियो । उनीसमेत नौजनामाथि कसुर कायम हुने फैसला भएको थियो ।
एक सरकारी वकिलका अनुसार यति लामो कैद र जरिवाना तथा बिगो असुल गर्ने फैसला भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन वा पुनरावेदन नभई देशबाहिर जानुलाई उपयुक्त भन्न मिल्दैन । ‘भ्रष्टाचार मुद्दामा विचाराधीन भए एउटा कुरो, तर फैसला भएको मान्छेलाई राज्यले हेर्नुपर्ने त होला नि ! पासपोर्ट रोक्का नभएसम्म त जहाँ पनि जान पाइन्छ । तर, सजाय भएको मान्छे हिँडिरहँदा अदालतले पनि सोच्नुपर्ने हो । कि अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन हुनुप¥यो, कि त पुनरावेदन गर्नुप¥यो,’ ती सरकारी वकिलले भने ।
विशेष अदालतका एक अधिकारीले पूर्वमन्त्री न्यौपानेले पुनरावेदनका लागि म्याद बुझे–नबुझेको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘हामीले फैसला तयार भएपछि म्याद पठाउँछौँ । यसरी बाहिर जान त नपर्ने हो । कि त अदालतसँग अनुमति लिनुपर्यो । किनकि एक तहको अदालतबाट त दोषी ठहर हुनुभएकै हो नि,’ विशेष अदालतका एक अधिकारी भन्छन् ।
विशेष अदालत ऐन, २०५९ मा विशेषलाई अभियुक्तको सम्पत्ति वा राहदानी रोक्का गर्ने अधिकार छ । तर सामान्यतया त्यस्तो गरिन्न । किनकी पुनरावेदनको फैसला आउन लामो समय लाग्ने भएका कारण हतपत फैसलालगत्तै पक्राउ गरिँदैन ।
भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडामा दिँदा अनियमितता गरेको भन्दै विशेष अदालतले तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री बद्री न्यौपानेलाई सार्वजनिक पदमा रहेको अवस्थामा भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा साढे नौ वर्ष कैद र दुई करोड ४३ लाख ६८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो तथा उति नै रकम जरिवाना असुलउपर हुने सजाय २५ फागुनमा सुनाएको थियो
ऐनको दफा ८ अनुसार अभियुक्तउपर लागेको अभियोगको गाम्भीर्य, अभियुक्तको स्थिति, कसूरको मात्रा तथा प्रकृतिका आधारमा मात्र न्यायाधीशले सम्पत्ति वा राहदानी रोक्काको निर्णय लिन्छन् । ऐनअनुसार विशेषले गरेको आदेश वा फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ऐनको दफा १८ मा कुनै निकायले कार्यान्वयन गर्ने भनी लेखिदिएकोमा सम्बन्धित निकायले र नलेखिएको भए सम्बन्धित जिल्ला अदालतले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
‘सजाय ठहर भएको भोलिपल्टै कार्यान्वयन गर्न पाइन्छ । उहाँको केसबारे प्रहरी रिपोर्टमा उल्लेख नभएको अवस्था, निगरानी नभएकाले जान पाउनुभएको होला,’ विशेष अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष अधिवक्ता चुडामणी पौडेलले भने । सजाय सुनाइएपछि पूर्णपाठ नआए पनि कैद बस्नुपर्ने कानून व्यवसायी बताउँछन् । तर नेपालमा अन्तिम फैसला हुन ढिलाइ हुने भएकाले सामान्यतया पूर्णपाठ आएको म्याद नबुझेसम्म छुट दिइने र बाहिरै बसेर पनि पुनरावेदन गर्न पाइने सहज व्यवस्थाको अभ्यास भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । कसूरदारले पुर्णपाठ पाएको ३५ दिनभित्र माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
‘कसूर कायम भएपछि नै कार्यान्वयन गर्न पाइन्छ । तर तल्लो अदालतविरुद्ध कम्तीमा एक तह पुनरावेदन जान पाउनु पक्षहरूको अधिकारै हो,’ अधिवक्ता पौडेलले भने, ‘तर विशेषले गरेको फैसलामा जरिवाना र बिगो लेखेको छ भने सर्वोच्चमा त्यो पनि जम्मा गराउनुपर्छ । अनि मात्र सर्वोच्चले पुनरावेदन दर्ता गर्छ । त्यो रकम राख्न नसके कैद बसेरै पुनरावेदन गर्नुपर्छ । अब पुनरावेदन सुनुवाई गर्दाखेरी छाड्ने नछाड्ने सर्वोच्चको कुरा भयो । त्यसरी बाहिर हिँड्न चाहिँ नहुने हो ।’
उनीनिकट पारिवारिक स्रोतले पनि न्यौपाने क्यानडा गएको पुष्टि गरेको छ । ‘उहाँका छोराछोरी, परिवार उतै बस्ने भएकाले जानुभएको हो । चाडपर्व मानेर फर्किनुहुन्छ होला कि,’ उनीनिकट पारिवारिक स्रोतले भन्यो, ‘सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न पैसा छैन भन्ने त सार्वजनिक रूपमै भन्नुभएको हो । अन्य प्रतिवादीहरू पुनरावेदनमा जाँदा उहाँले गर्नुभएको छैन । फौजदारी मुद्दा लागेको मान्छे यसरी विदेश जाँदा त्यसले आशंका त उब्जाउँछ नै ।’ पछिल्लो समय उनी प्रभु साह अध्यक्ष रहेको आमजनता पार्टीमा सक्रिय थिए ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोेलाको इजलासले गरेको फैसलाअनुसार न्यौपानेलाई सार्वजनिक पदमा रहेको अवस्थामा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै थप ६ महिना गरी साढे नौ वर्ष कैद र दुई करोड ४३ लाख ६८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो तथा उति नै रकम जरिवाना असुलउपर हुने सजाय सुनाइएको थियो । अदालतको फैसलापछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले आफू निर्दोष रहेको र पुनरावेदन गर्ने रकमसमेत नरहेको बताएका थिए । पत्रकार सम्मेलनमा रुँदै उनले विशेष अदालतले धरौटीमा छाड्दा आफूलाई न्याय दिने अपेक्षा रहे पनि पूर्वाग्रही तरिकाले फैसला गरेको आरोप लगाएका थिए । नेपालभर कतै जग्गा नरहेको भन्दै आफूसँग पुनरावेदन गर्न रकमसमेत नरहेको उनको भनाइ थियो ।
‘न त्यति धरौटी राख्न सक्छु, न त जरिवाना तिर्न सक्छु । राजनीति ड्यामेज गर्ने किसिमको पूर्वाग्रही फैसला भयो,’ उनले भनेका थिए, ‘मैले कहाँबाट जुटाउने ? फैसलालाई त मैले मान्नैपर्छ । तर, सर्वोच्च जान मेरो हैसियत छैन । मलाई भोलि घर–घरबाट सबै नेपालीले चन्दा, आर्थिक सहयोग गरेमा मात्र हो, नत्र उपाय छैन ।’ आफू सधैँ राष्ट्रहितको पक्षमा रहेको भन्दै उनले आफूलाई लगाइएका अभियोग निराधार र तथ्यहीन रहेको दाबी गरेका थिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २१ माघ ०७५ मा १४ जनालाई प्रतिवादी कायम गरी मुद्दा चलाएको थियो । जसमध्ये नौजनामाथि कसुर कायम भएको थियो भने पाँचजनाले सफाइ पाएका थिए । भृकुटीमण्डपस्थित समाज कल्याण परिषद्को ६० रोपनी जग्गा भाडा लगाउँदा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी थियो ।
समाज कल्याण परिषद्का नाममा रहेको उक्त जग्गा भाडामा लगाउँदा न्यून मूल्य कायम गरिएको तथा त्यसबाट परिषद् सदस्य र मेला सञ्चालकले अनुचित आर्थिक लाभ लिएको, प्रचलित मापदण्ड र प्रक्रियाविपरीत क्रियाकलाप गरी परिषद्ले सरकारलाई हानि–नोक्सानी पु¥याएको उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो । त्यसपछि ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको भन्दै अभियोगपत्र दायर भएको थियो ।
परिषद्का तत्कालीन अध्यक्षका रूपमा रहेका समाज कल्याणमन्त्री न्यौपानेसमेतको उपस्थितिमा २० भदौ ०६९ मा भएको कार्य सञ्चालन समितिको निर्णयले सरकारलाई नोक्सानी भएको दाबी अख्तियारको थियो । सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० मा सरकारले कुनै रकम वा कुनै अन्य कामको ठेक्का बन्दोबस्त गर्न परेमा टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने वा बढाबढ÷घटाघट गराई मात्र ठेक्कामा दिनुपर्ने प्रावधानविपरीत प्रक्रिया मिचेर ठेक्का दिइएको दाबी अख्तियारको थियो ।
