प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अपांगता भएका व्यक्तिको हक–अधिकारका लागि छुट्टै आयोग गठन गर्न सकिने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्थले प्रस्तुत गरेको अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार कार्यान्वयनसम्बन्धी संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको शुक्रबार जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अधिकारसम्पन्न प्रतिष्ठान वा आयोग गठन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताएका हुन् ।
सांसद पन्थले अरू समुदायको हक–अधिकारका लागि आयोग र प्रतिष्ठान रहेको, तर अपांगता भएका व्यक्तिलाई राज्य संयन्त्र र अन्य आयोगले ठोस रूपमा समेट्न नसकेकाले त्यो अभाव देखेर संकल्प प्रस्तावमार्फत छुट्टै आयोग वा प्रतिष्ठान माग गरिएको बताए । ‘अपांगता भएका व्यक्तिबारे अन्तरमन्त्रालयको समन्वय गर्न र अन्य पहलकदमीका लागि कुनै ठाउँ चाहिन्छ होला । अहिले त्यो अभाव देखेर हामीले छुट्टै आयोग वा प्रतिष्ठान मागेका हौँ,’ उनले भने, ‘त्यसमा प्रधानमन्त्रीजीले सरकार तयार छ भन्नुभयो ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संकल्प प्रस्तावमा सांसदहरूले उठाएबमोजिम अधिकारसम्पन्न प्रतिष्ठान वा आयोग गठन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी सदनलाई गराएका थिए । अपांगता वा फरक क्षमता भएका व्यक्तिको मानव अधिकारको रक्षा, सशक्तीकरण तथा विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत अपांगता वा फरक क्षमता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण, परिचयपत्र वितरण, तथ्यांक संकलनलगायत लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले थप प्रभावकारी बनाई अपांगता भएका व्यक्तिको सम्मानजनक, मर्यादित र स्वतन्त जीवनयापनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । संघीय मामिला मन्त्रालयबाट नियमित रूपमा उपलब्ध वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमका आधारमा अपांगतामैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने विषयमा गरिँदै आएको अभिमुखीकरणलाई थप सार्थक र परिणाममुखी बनाइने उनको भनाइ थियो । सबै सेवाप्रदायक निकायमा अपांगता सहायता कक्षको स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने पनि उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्राकृतिक प्रकोप, राहत, विपत्, पुनस्र्थापना र पुनर्लाभका कार्यक्रममा अपांगता भएका व्यक्तिलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताए । ‘त्यस्ता व्यक्तिको न्यायोचित आरक्षणसम्बन्धी प्रावधान संघीय निजामती सेवा ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने र हाल उक्त ऐन संसद्मा दर्ता हुने अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘अपांगता भएका वा फरक क्षमता भएका राष्ट्रसेवकलाई कानुनी रूपमै विशेष संरक्षण गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छु ।’
खेलकुदलगायत सबै पूर्वाधार अपांगतामैत्री बनाउने सरकारको नीति रहेको भन्दै उनले भने, ‘पारा ओलम्पिक कमिटीको सिफारिसबमोजिम अपांगता वा फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यमा मनोनयन गरिनेछ । अब बन्ने युवा तथा खेलुकदसम्बन्धी समितिमा अपांगता वा फरक क्षमता भएका युवा तथा खेलाडी समावेश हुने व्यवस्थाका लागि विशेष पहल गर्नेछु ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अपांगता वा फरक क्षमता भएका व्यक्तिको श्रमसम्बन्धी तथा रोजगारसम्बन्धी हकलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको र उनीहरूको क्षमता र रुचिअनुरूपको कामका लागि स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा नतिजामुखी काम गर्न सरकार इच्छुक रहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, गरिबी निवारणजस्ता कार्यक्रमभित्र अपांगता भएका लाभग्राहीलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ,’ उनले भने, ‘अपांगता भएका व्यक्तिले सञ्चालन गरेका उद्योगहरूका लागि कच्चा पदार्थमा भन्सार छुट दिने व्यवस्था मिलाइनेछ । उनीहरूबाट सिर्जना भएका उत्पादनको सरकार विशेष संरक्षण गर्ने र स्वावलम्बी जीवनयापनका लागि सम्भव भएसम्म सबै खालको सहयोग गरिनेछ ।’
अपांगता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी अधिकारको रक्षाका लागि सरकारले सम्भव भएसम्म सबै प्रयास गर्ने उनको प्रतिबद्धता थियो । ‘अपांगता भएका व्यक्तिका लागि स्थानीय तहबाट निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा उपलब्ध गरी उनीहरूलाई दैनिक चाहिने स्वास्थ्य तथा सरसफाइसम्बन्धी सामग्री स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अपांगता भएका व्यक्तिको हक–अधिकार प्रचलनमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशको कार्यान्वयन तथा उनीहरूको न्याय प्राप्तिका लागि कानुनी सुरक्षणमा समेत सरकार सचेत एवं संवेदनशील रहेको स्पष्ट पारे । ‘हिंसा, शोषण र दुव्र्यवहारमा परेका अपांगता भएका व्यक्तिलाई समान रूपमा न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रहरी संयन्त्र, उजुरी प्रक्रिया, बयान लिने प्रक्रिया अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सरल, सहज र समावेशी बनाउने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ,’ उनले भने । अपांगता भएका व्यक्तिमाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा र शोषणको अन्त्य, प्रकोपलगायत विपत्को अवस्थामा उनीहरूको जिउज्यानको सुरक्षाप्रति सरकार सचेत एवं संवेदनशील रहेको उनको भनाइ थियो । उनले अभिभावक वा संरक्षक नभएको वा भएर पनि संरक्षण गर्न नसक्ने व्यक्तिको संरक्षणको जिम्मा सरकारले लिने पनि प्रतिबद्धता जनाए ।
