सत्तागठबन्धनभित्र माओवादीमा सहमति, एमालेको समर्थनमा कांग्रेसको शेखर समूहको पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी
राष्ट्रिय राजनीति, सत्तागठबन्धन र कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा हलचल आउने गरी कोशीमा सत्ता राजनीतिको कोर्स सुरु भएको छ । केन्द्रमा माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि सत्तागठबन्धनभित्र सहमति भए पनि एमालेको समर्थनमा कांग्रेसको डा. शेखर कोइराला समूहले मुुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेपछि कोशीको सत्ता राजनीतिमा नयाँ ट्विस्ट आएको हो ।
कोशी प्रदेश प्रमुख कार्यालयका शाखा अधिकृत रामकुमार श्रेष्ठका अनुसार मुख्यमन्त्रीका लागि दुई प्रदेश सभा सदस्यले हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरेका छन् । माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र कांग्रेसका केदार कार्कीले आ–आफ्नै दाबीसहित मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेका छन् । आङ्बो र कार्कीले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम दाबी पेस गरेका हुन् ।
कोशीबाट एमालेले सत्तागठबन्धनभित्र अन्तर्विरोध र संकट पैदा गर्ने रणनीतिक कदम चालेको छ । अब प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सत्तागठबन्धनबाट दाबी गरेका माओवादी संसदीय दलका नेता आङ्बो वा एमालेको समर्थनमा डा. शेखर कोइराला समूहले अगाडि सारेका केदार कार्कीमध्ये कसलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्छन् भन्ने चासो बढेको छ । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मुख्यमन्त्री पदका लागि दाबी पेस गर्न शुक्रबारसम्मको समय दिएका छन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बहुमत पुर्याउन सक्ने आधार लिएर जाने प्रदेश सभाको जो–कोही सदस्य मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुने व्यवस्था छ । यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नपाए प्रदेश मध्यावधितिर जानेछ । प्रदेश प्रमुख खापुङले दिएको ६ दिनको समयसीमा सकिनु अघिल्लो दिन बिहीबार कोशीमा पाँचौँ सरकार गठनका लागि नाटकीय घटना क्रम देखिएका हुन् ।
आङ्बोलाई माओवादी, कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र जसपाको साथ रहँदा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले कार्कीको पक्षमा उभिएको छ । प्रदेश प्रमुखले दिएको समयसीमाभन्दा एक दिनअगाडि केन्द्रमा सत्तागठबन्धनका दलहरू बसेर माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय लिएका थिए । सोहीअनुसार आङ्बोले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका छन् । गठबन्धनमा ४७ सांसद छन् ।
अर्कोतर्फ कांग्रेसका आठ र एमालेका ३९ जना सांसदको हस्ताक्षर लिएर कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे । कांग्रेसका सांसदको हस्ताक्षर दुवैतिर प्रयोग भएको छ । एमालेका ४० सांसद रहे पनि उपसभामुखले हस्ताक्षर गरेकी छैनन् । कार्कीको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने कांग्रेसका डा. कोइराला पक्षका हुन् । प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस भएका दाबीमा कोइराला समूहका सांसद केदार कार्की, रामकुमार खत्री, शमशेर राई, इन्दिरा थापा, लीलाकुमारी राई, गोविन्द गिरी, मानबहादुर लिम्बू र सुनिताकुमारी गुरुङको हस्ताक्षर छ ।
हस्ताक्षर गरेको भनिएका सांसद मानबहादुर लिम्बूले पार्टीको निर्णयविपरीत जान नसक्ने बताए । कांग्रेस संसदीय दलको उपनेताको पदबाट राजीनामा दिएका सांसद हिमाल कार्कीले पनि आफ्नो हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको बताएका छन् । उनले संसदीय दलको उपनेताबाट राजीनामा घोषणा गरेका छन् । कोशीमा ६ जना सांसद रहेको राप्रपाले भने दुवै उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको छैन । राप्रपाले शुक्रबार मात्रै पदाधिकारी बैठक बसेर समर्थनबारे टुंगो लगाउँदै छ ।
केन्द्रमा सात दलका शीर्ष नेताबीच बालुवाटारमा माओवादी संसदीय दलका नेता आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अगाडि सार्ने लिखित सहमति भएको थियो । ‘कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखबाट आह्वान भएको सन्दर्भमा कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि माओवादी कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरियो,’ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे,जसपा प्रमुख सचेतक तथा प्रदीप यादव, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गरेको सहमतिपत्रमा भनिएको थियो ।
तर, आफ्नो गृहप्रदेश कोशीमा हरहालतमा आफूनिकट व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री बनाउने रणनीतिअनुसार प्रतिष्ठा बनाएर काम गरेका डा. कोइरालले सत्तागठबन्धनलाई संकटमै पार्ने गरी कदम चाले । कांग्रेस संस्थापन पक्षले केन्द्रमा सत्तारूढ दल माओवादीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने सहमति दिए पनि त्यसविपरीत कोइरालाले एमालेको समर्थन जुटाएर कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा अगाडि सारे ।
यसअघि कोइरालाले प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिलाई भेटेर कोशीमा कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री लचक देखिए पनि देउवाले भने कोइरालाको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए । भेटमा कोइरालाले राजनीतिमा अर्को बाटो भएको बताएका थिए । ‘राजनीतिमा अर्को बाटो पनि छ । गठबन्धनबाहिरबाट सरकार बनाउन बाध्य नबनाउनुहोस्,’ प्रचण्ड र देउवासँग भनेका थिए ।
कोइरालाका स्वकीय सचिव दिनेशचन्द्र थपलियाले पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार गठनको बाटो लिन पार्टी नेतृत्व तयार नहुँदा एमालेसँग मिलेर सरकार गठनको बाटो लिन बाध्य भएको बताए । उनले कोइराला अबको परिस्थिति सामना गर्न तयार रहेको बताए । ‘डा. सा’बले कांग्रेसभित्रैबाट विकल्प खोजेर कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गरौँ भन्नुभएको हो । तर, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा, नेता कृष्ण सिटौला आफ्नो पार्टीलाई भन्दा माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिन तयार हुनुभयो । बाध्यतावश उहाँ यो बाटो लिन बाध्य हुनुभएको हो,’ उनले भने, ‘अब मुख्यमन्त्रीको दाबी प्रदेश प्रमुखकोमा पुगेको छ, त्यसबाट आउने परिणाम सामना गर्न उहाँ तयार हुनुहुन्छ । हिजो व्यक्तिको विकल्प खोजेर पार्टी बचाउनुपर्छ भन्नेहरू नै आज कांग्रेसको मुख्यमन्त्री बनाऔँ भन्दा तयार हुनुभएन ।’
मुख्यमन्त्रीका दाबेदार आङ्बो कांग्रेसले निकास निकाल्नुपर्ने बताउँछन् । ‘कांग्रेसमा देखिएको विद्रोहलाई कसरी निकास दिने भन्ने कांग्रेसले नै उपयुक्त निर्णय लिनुपर्छ । कांग्रेसभित्रको यो विद्रोहले प्रदेशमा मात्र होइन सिंगो राजनीतिमै प्रभाव पर्छ । यसको बाछिटा सबैतिर जान्छ,’ उनको भनाइ छ ।
कांग्रेस नेता एवं मुख्यमन्त्रीका दाबेदार कार्कीले आफूले संविधानको व्यवस्थाअनुसार उम्मेदवारी दिएको दाबी गरे । ‘इन्द्र आङ्बोले दाबी पेस गर्दा प्रयोग भएका हस्ताक्षर हाम्रो होइन । मैले दाबी पेस गरेकोमा स्वयं उपस्थित छौँ । संविधानको धारा १६८ (५) को प्रयोग हो । यसमा कुनै पार्टीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन र दलको ह्विप पनि लाग्दैन,’ उनले भने ।
कांग्रेस प्रदेश संसदीय दल प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले एमालेको समर्थनमा कांग्रेसबाट कार्कीको उम्मेदवारी बनेको विषय पार्टीको अनुशासनविपरीत भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘कार्कीले पार्टीको निर्णयविपरीत मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेको विषयलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौँ । भोलि (शुक्रबार) हामीले पार्टी प्रदेशको कार्यसम्पादन समितिको बैठक पनि बोलाएका छौँ । हामी गठबन्धन दलले गरेको निर्णय पूर्ण कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छौँ,’ उनले भने, ‘गठबन्धनको निर्णय कार्यान्वयन गर्छौँ । तर, कोशी प्रदेशमा भएको घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएका छौँ । हामी कांग्रेसको चुनाव चिह्नबाट चुनाव जितेको सांसद हौँ । त्यसकारण पार्टीको ह्विप लाग्छ–लाग्दैन भन्ने कुरा होइन । पार्टीको अनुशासनभित्र रहनुपर्छ । पार्टीको निर्णय अक्षरशः हुनुपर्छ ।’
कोइराला समूहले एमालेसँग मिलेर कोशीमा सरकार गठनको बाटो लिएपछि केन्द्रको समीकरणको भविष्यमाथि प्रश्न उठेको छ । कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति र सत्तागठबन्धनमा यसको असर पर्न सक्ने आकलन राजनीतिक वृत्तमा छ । तर, कांग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव कोशीको विषयले गठबन्धन र कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा कुनै असर नपर्ने दाबी गर्छन् । उनी एमालेसँगको समर्थनमा कांग्रेसको अर्को समूहको मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस भए पनि त्यसलाई फिर्ता लिएर ‘कोर्स करेक्सन’को बाटो बाँकी रहेको जिकिर गर्छन् ।
यादवले पार्टी निर्णयविपरीत जाने अर्को समूहमाथि कारबाहीको विषय शुक्रबारको घटना क्रमले टुंगो लाग्ने बताउँछन् । ‘कोशीको विषयले केन्द्रमा कुनै असर पर्दैन, गठबन्धन निरन्तर रहन्छ । दलीय व्यवस्थामा पार्टीको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ । निर्णय उल्लंघन गर्ने छुट कसैलाई हुँदैन । शुक्रबारसम्म सरकार गठनका लागि समयावधि छ । दाबी फिर्ताको तथा ‘कोर्स करेक्सन’को बाटो बाँकी नै छ । त्यसपछि पार्टीको निर्णय नमाने के गर्ने यसबारे भन्न सक्छौँ,’ यादवले भने ।
माओवादी सचिव गणेश शाह कांग्रेसभित्र देखिएको असमझदारी कोशीमा देखिएको र यसमा एमालेले गठबन्धन टुटाउने प्रयासका रूपमा उपयोग गर्न चाहेको टिप्पणी गर्छन् । उनले सहमति कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय तहमा सहमति बन्ने र शुक्रबार गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने दाबी गरे । ‘केन्द्रमा गठबन्धनमा एउटा सहमति हुँदा कांग्रेसभित्रको असमझदारी कोशीमा देखियो । त्यसमा एमालेले फाइदा उठाउन खोजेको छ । पहिलेदेखि एमालेले गठबन्धनलाई टुटाउन प्रयास गरिरहेको छ । शुक्रबार पनि यस्तो परिस्थिति आइसकेपछि केन्द्रीय नेतृत्वले सहमति कार्यान्वयनका लागि प्रयास हुनेछ । कांग्रेसभित्र पनि यो बार्गेनिङका रूपमा आएको हुन सक्छ, एउटा विन्दुमा गएर समझदारी बन्छ,’ उनको भनाइ छ ।
गठबन्धनको अर्को दल एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले कोशीको घटना क्रमले केन्द्रको समीकरणमा कुनै असर नपर्ने भए पनि समस्या सुरु गरेको उनको भनाइ छ । ‘केन्द्रमा दलहरूबीच माओवादीका उम्मेदवारलाई समर्थन दिने सहमति भएको हो । कांग्रेसले गरेको सहमतिविपरीत पार्टीका अर्को समूहले एमालेसँग मिलेर दाबी गर्नु त्यो कांग्रेसको समस्या हो । पार्टीको निर्णयविपरीत जानेलाई कांग्रेसले कारबाही गर्ला,’ पाण्डेले भने, ‘एमालेले कोशीमा संसद् विघटन गरेर मध्यावधिमा लैजाने खेल खेलेको छ । केन्द्रमा दलहरूबीच सहमतिअनुसार नै हामी अगाडि बढ्छौँ, तर यसले समस्या भने सिर्जना गरेको छ ।’
एमाले कोशी प्रदेशका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले डा. शेखर कोइरालाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग सहयोगका लागि आग्रह गरेपछि एमाले तयार भएको बताए । उनले एमालेले मुलुकको अवस्था हेरेर र तत्काल मध्यावधि रोक्न सरकार बन्ने अवस्थामा सहयोग गरेको उनको भनाइ छ । ‘जसले हामीलाई सहयोग माग्छ, सहयोग गर्छौँ भन्ने कुरा सुरुबाट नै राखेका थियौँ । गठबन्धनले आधिकारिक ढंगले सहयोग माग्यो भने पनि छलफल गरेर हामी सहयोग गर्न तयार थियौँ । अहिले मुलुकलाई अनिश्चिततातर्फ लैजाने अवस्था छैन । राष्ट्रको परिस्थिति, आर्थिक अवस्था, जनताको मनोवैज्ञानिक हिसाबले तत्काल मध्यावधिमा जाने अवस्था छैन । हाम्रो दलको नेता हिक्मतकुमार कार्कीले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिँदा भन्नु नै भएको थियो । बिहीबार अन्तिम अवस्थामा डा. शेखर कोइरालाले हाम्रा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग कुरा गर्नुभयो । हामीलाई त्यो कुरा बेलुका ४ बजे प्राप्त भयो । केदार कार्कीले पनि म आउँदै छु, मलाई समर्थन गर्नुपर्यो भन्नुभयो । गठबन्धनले पुरानो हस्ताक्षर प्रयोग गरेर इन्द्र आङ्बोलाई समर्थन गर्यो । उहाँहरूले हामीलाई कुनै सम्पर्क र समन्वय गर्न चाहनुभएन । पुरानो गठबन्धनको ४७ हस्ताक्षरलाई अन्तिम सत्य ठान्नुभयो । डा. कोइरालाले अध्यक्ष ओलीसँग कुरा गरेपछि स्थिरता, मध्यावधि रोक्न सँगै सरकार चलाउने प्रस्ताव राखेपछि हामीले समर्थन गर्यौँ,’ उनले भने ।
कांग्रेस नेताहरू यसलाई अप्रिय निर्णय भएको टिप्पणी गर्छन् । इतर समूहनिकट सहमहामन्त्री जीवन परियार पार्टीमा पर्याप्त छलफल नभएको बताँउछन् । ‘हामीसँग न सभापतिले यसबारे छलफल गर्नुभएको छ, न शेखर डा. सा’बले छलफल गर्नुभएको छ । पदाधिकारी तहमा छलफल भएको छैन । हामीले पनि सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी पायौँ,’ उनले भने ।
शेखर–गगन समूहका एक पदाधिकारी संस्थापन समूहले अर्को समूहलाई व्यवस्थापन नगरी पेलेर जाने नीति लिँदा समस्या आएको बताँउछन् । ‘सभापतिले एकलौटी पेलेर जाँदाको परिणाम डा. सा’बले बाध्यतावश यो बाटो लिएको देखिन्छ । यसले कांग्रेसलाई राम्रो गरेको छैन, कांग्रेसका लागि राम्रो भएन । डा. सा’बले कुन बाटो लिन खोज्नुभएको हो स्पष्ट भएन,’ ती पदाधिकारी भन्छन् ।
पर्याप्त छलफलविनै कोइरालाले चालेको कदमले उनकै समूहमा अन्तर्विरोध पैदा भएको छ । कोइरालाको यस्तो कदमसँगै इतर समूह विभाजित बनेको छ । शेखरको अडानमा महामन्त्री थापाले समर्थन नगर्दा इतर समूहको भविष्यमाथि प्रश्न उठेको इतरनिकट नेताहरू बताउँछन् ।
केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्द पोखरेल हिजो व्यक्तिको विकल्प खोजेर पार्टी बचाउन लाग्नुपर्छ भनेर एक ठाउँमा उभिएको समूह कोशीको विषयले विभाजित बनेको बताउँछन् । कोइराला र थापा दुई ध्रुवमा बाडिँदा इतरको भविष्यमाथि प्रश्न उठेको उनको दाबी छ । ‘हिजो शेखर कोइराला पार्टी सभापतिसँग मिलेर हरेक कामलाई समर्थन गरे भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने समूहले आज शेखर कोइरालाले व्यक्तिभन्दा पार्टी ठूलो हो, व्यक्ति परिवर्तन गरेर भए पनि कांग्रेसकै मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्दा साथ दिएन,’ पोखरेल भन्छन् ।
कांग्रेसका आठ सांसदको हस्ताक्षर दुवैतिर, प्रदेश प्रमुखको निर्णय आज
एमालेको समर्थनमा दाबी पेस गरेका केदार कार्कीले ४७ सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका छन् । अर्कोतर्पm गठबन्धनका इन्द्र आङ्बोले गठबन्धनका सबै दलका कुल ४७ सांसदको हस्ताक्षर लिएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका छन् । कांग्रेसका आठ सांसदको हस्ताक्षर दुवैतिर छ । यस्तोमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले गठबन्धनका आङ्बो वा कांग्रेसको इतर समूहका कार्कीमध्ये कसलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्छन् भन्ने चासो छ । खापुङले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका दुवै सांसदलाई समर्थक सांसद लिएर एकैपटक पक्षमा उभ्याउन पनि सक्छन् ।
कोशीको अंकगणित
प्रदेशमा एमालेका उपसभामुखसहित ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका चार र जनता समाजवादीका एकजना सांसद छन् । जम्मा ९३ जना सांसद रहेको कोशी प्रदेशमा बहुमतका लागि ४७ जना सांसद चाहिन्छ । कार्कीको पक्षमा एमालेले उपसभामुखबाहेक ३९ र कांग्रेसको शेखर समूह आठ गरी ४७ जनाको हस्ताक्षर जुटाएर दाबी पेस गरिएको छ । त्यसैगरी गठबन्धनमा कांग्रेसका २९ (शेखर समूहका आठजनाको पनि नाम समावेश), माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एकजना गरी ४७ जनाको नाम बुझाएको छ । राप्रपाका ६ जना तटस्थ छन् । राप्रपाले यसबारे शुक्रबार निर्णय लिँदै छ ।
ह्विप नलाग्ने भएपछि कोइरालाले मोले जोखिम
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ र ३ अनुसार चारवटा सरकार गठन भइसकेका छन् । चारवटा सरकार विघटन भएर कोशी अहिले पाँचौँ सरकार गठनको प्रक्रियामा छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बहुमत पुर्याउन सक्ने आधार लिएर जाने प्रदेश सभाको जो–कोही सदस्य मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुने व्यवस्था छ । यसैको जगमा कोइरालाले एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीका लागि आफ्ना सांसद अगाडि सारेका हुन् । यस धाराअनुसार पार्टीको ह्विप लाग्दैन, व्यक्तिको दाबी रहन्छ । यही आधारमा डा. कोइरालाले कोशीमा पार्टी संस्थापनको निर्णयलाई चुनौती दिने गरी राजनीतिक कदम चालेको कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ ।
संवैधानिक कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ को व्यवस्थाअनुसार सरकार गठनको दाबी गर्दा दलभन्दा संविधानले व्यक्ति चिन्ने बताउँछन् । ‘कोशीमा सरकार गठनको सबै प्रयास असफल भएपछिको अन्तिम हो । यसमा व्यक्तिले पनि विश्वास दिलाउन सक्छ भने सरकार बन्ने अन्तिम बाटो राखिएको हो । कुनै व्यक्तिले पार्टीभन्दा माथि रहेर समर्थन पाउन सक्छ र स्थिरताबाट जोगाउन सक्छ भन्ने संविधानको परिकल्पना हो,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यो व्यवस्थामा पार्टीको ह्विप लाग्दैन । उनीहरूलाई पार्टी निर्णयविपरीत गएको भनेर आन्तरिक कारबाही हुन सक्ला, त्यसलाई संविधानले चिन्दैन, प्रदेश सभाको सांसद नै नरहने गरी कारबाही गर्न संविधानले दिँदैन । यसअघि यस्ता संवैधानिक अभ्यास भइसकेका छन् ।’
