भारतीय सहयोगमा बनाउन लागिएको पेट्रोलियम पूर्वाधार परियोजनाले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा एकै दिन भएको प्रारम्भिक समझदारीमध्ये नेपालबाट १० हजार मेगाावट बिजुली किन्ने प्रस्ताव दुवै देशको सक्रियतामा टुंगो लागिसकेको छ । तर, दुईवटा पाइपलाइन र दुईवटा ठूला इन्धन भण्डारणगृह निर्माण हुने विषय भने छलफलमै अड्किएको छ ।
दुवै देशको प्रधानमन्त्रीस्तरमा भएको समझदारी कार्यान्वयन गर्न नेपाल–भारतका सरकारी तेल कम्पनीका प्रतिनिधिबीच छलफल गर्न संयुक्त कार्यदल बनेको छ । दुवै कार्यादलले हालसम्म तीनपटक बैठकसमेत गरिसकेका छन् । सझदारीअनुसार बाराको अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म र भारतको सिलगुढीदेखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन बन्नेछ । त्यस्तै, झापाको चारआलीमा पेट्रोलियम भण्डारणगृहसमेत बन्नेछ । यी तीनवटै परियोजना भारतको लगानीमा निर्माण हुनेछन् । त्यस्तै चितवनको लोथरमा एक लाख किलोलिटरभन्दा बढी क्षमताको भण्डारणगृह बन्ने र त्यसमा नेपालको लगानी रहनेछ ।
हाल यी चारवटै परियोजनाको लागत अनुमानको काम भइरहेको आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले जानकारी दिए । ‘परियोजनालाई समयमै सुरु गर्न आइओसी र हाम्रोतर्फको संयुक्त कार्यदलले गृहकार्य गरिरहेका छौँ,’ साहले भने, ‘अहिले लागत अनुमान तयार गर्ने, पाइपलाइनको बिछ्याउने बाटो खोज्ने र भण्डारणगृहका लागि भएको जग्गालाई तयारी गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।
समिति सदस्य तथा निगमको बजार विभाग हेर्ने नायब कार्यकारी निर्देशक वीरेन्द्र गोइतका अनुसार अमलेखगन्ज–चितवन रुटमा बिछ्याइने पाइपलाइनको बाटोमा केही समस्या देखिएको बताए । ‘अमलेखगन्जदेखि चितवनसम्मको राजमार्ग हुँदै पाइपलाइन बिछ्याउने कुरा छ । तर, अमलेखगन्जको तीन नम्बर पुलदेखि चुरिया पहाड क्षेत्रसम्मको करिब १२ किलोमिटर खण्डमा पाइपलाइन बिछ्याउनका लािग बाटोको अवस्था ठीक छैन,’ गोइतले भने, ‘सडक विभागलाई बाटोका बारेमा स्पष्ट धारणा दिनुस् भनेका छौँ । त्यहाँबाट प्रस्ट भएपछि अरू काम चाँडै सक्नेछौँ ।’
गत जेठ १८ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र मोदीबीच भएको समझदारीअनुसार ६ महिनाभित्र परियोजनाको सबै अध्ययन सकिएर निर्माण सुरु हुनुपर्ने सर्त छ । यो सर्तअनुसार अब तीन महिनाभित्र अध्ययन र लागत अनुमानसमेत तयार गर्नुपर्नेछ । ‘हामी समयमै परियोजना सुरु गर्छौँ, ढिला हुँदैन,’ गोइतले भने । परियोजना सुरु भएको ५४ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेसमेत सर्त छ । दुई स्थानमा भण्डारणगृह बनेपछि मुलुकलाई इन्धन मौज्दातका लागि धेरै सहजता हुनेछ । हाल देशभरक करिब ५८ हजार किलोलिटरको इन्धन भण्डारणगृह छ ।
