सर्वोच्च अदालतले संसद् विकास कोष तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दसमेतको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश गरेको हो।
आदेशमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वय नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो।
२ हप्ता अघि
२ हप्ता अघि
२ हप्ता अघि
अब सडक निर्माणमा बिटुमिन र असफाल्टको विकल्प खोज्नुपर्ने, स्वदेशी सामग्रीलाई प्राथमिकता सरकारले सार्वजनिक खरिद तथा पूर्वाधार नि…
एमबीबीएसमा ५०, नर्सिङमा २० तथा एमएलटी र बी अप्टोमेट्रीमा १०/१० सिट
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशको सत्ता राजनीतिमा फेरि नयाँ समीकरणको सम्भावना बढेको छ । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसा…
बुटवल । प्रहरीले रुपन्देहीमा भन्सार छलीका नाै लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको मोबाइलका डिस्प्ले तथा बडी प्यानल नियन्त्रणमा लिएको छ। …
काठमाडौं । ७१औँ प्रहरी दिवसको अवसरमा उत्कृष्ट काम गर्ने प्रहरीहरू पुरस्कृत भएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रम…
काठमाडौं । यस वर्षको दसैँ अवधिमा देशका अधिकांश भूभागमा मौसम मुख्यतः सफा रहने देखिएको छ। तर, हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका केही…
