नेपालको बिजुली बंगलादेश निर्यातका लागि आवश्यक बहुपक्षीय सहमति भएको छ। नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच बिजुली निर्यातका लागि आवश्यक सहमति भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
प्रारम्भिक चरणमा बंगलादेशले नेपालबाट ४० मेगावाटबराबरको बिजुली लैजाने जनाएको छ। हाललाई ४० मेगावाट धेरै नभए पनि नेपालको बिजुली तेस्रो देश निर्यात गर्ने विषय भने महत्वपूर्ण रहेको यस क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय नोडल एजेन्सी एनभिभिएन बंगलादेश निर्यातका लागि सहमति गरिसकेको छ। सोही संस्थामार्फत नेपालको बिजुली बंगलादेश पुग्नेछ। बिजुली निर्यातका लागि आवश्यक सहमति भएको र केही विषय बाँकी रहे पनि त्यसलाई छिट्टै टुंगामा पुर्याइने प्राधिकरणका प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए।
इमेल आदान–प्रदान गरेर एकापसमा सहमति जनाइएको र त्यसलाई भौतिक उपस्थितिमा नै दुई देशका अधिकारीले हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको छ। कुन आयोजनाको बिजुली बंगलादेश पठाउने, प्रतियुनिट कति मूल्य लिने र प्रसारण शुल्कबापत भारतीय कम्पनीलाई के–कति भुक्तानी गर्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन बाँकी छ।
यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन धेरै समय नलाग्ने यसमा संलग्न पदाधिकारीको भनाइ छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार तत्कालका लागि कति मात्रामा बंगलादेश बिजुली पठाउन लागियो भन्ने भन्दा पनि बाटो खुल्यो भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो।
यसले नेपालको बिजुली तेस्रो देश पनि निर्यात हुन थाल्यो भन्ने सन्देश प्रवाह हुने र लगानी भित्र्याउन सहज हुने उनको भनाइ छ। अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्रलाई पनि बिजुली निर्यातका लागि अनुमति दिन आग्रह गरे।
सन् २०४० सम्म बंगलादेशले नेपालबाट नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने आफ्नो रणनीतिक योजनामा समावेश गरेको छ। हाल भारतले बंगलादेशलाई बिजुली निर्यात गरिरहेको छ।
स्वच्छ ऊर्जाको खोजीमा रहेको बंगलादेशले नेपालका केही महत्वपूर्ण आयोजनामा लगानीका लागि चासोसमेत व्यक्त गरेको छ। गत जेठ २ मा बंगलादेशमा सम्पन्न नेपाल बंगलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको पाँचौँ बैठकले बिजुली निर्यातको निर्णय गरेको थियो।
सो बैठकले अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्ने, सुनकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण र विकास गर्ने तथा अन्तरदेशीय विद्युत् आयात निर्यात गर्नेलगायतका विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो।
सोही बैठकले ४० मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम, भारत र बंगलादेशबीच पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच विद्युत् बिक्री सम्झौतामा यथाशीघ्र हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो।
नेपालबाट खरिद गर्ने बिजुलीको खरिद दरका विषयमा आवश्यक निर्णय गर्न एक समिति आवश्यक पर्ने बंगलादेशको नियम छ। सो समितिमा रहने सदस्यको नामसमेत प्रस्ताव भइसकेको बंगलादेशले जानकारी गराइसकेको छ।
नेपालका तर्फबाट यही भदौको दोस्रो सातासम्म आवश्यक सबै प्रक्रिया टुंगो लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ । सबै प्रक्रिया मिलाएर निर्यात सुरु गरी हाल्ने योजना तय गरिएको छ।
नेपाल र भारतका ऊर्जासचिवबीच गत फागुनमा सम्पन्न १०औँ बैठकमा बंगलादेश बिजुली निर्यातका लागि आवश्यक सहमति भएको थियो । तत्कालका लागि ५० मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि भारतीय प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न दिन भारतीय पक्ष सहमत भएको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को पछिल्लो भारत भ्रमणमा समेत यस विषयमा महत्वपूर्ण सहमति भएको छ। आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्नेदेखि नेपालको बिजुली बंगलादेश निर्यातका लागिसमेत भारत सहमत भएको थियो।
कुल ६ सय ८३ मेगावाट क्षमताको सुनकोसी तेस्रो आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वतयारीको कामसमेत भइरहेको छ । गत जेठमा सम्पन्न नेपाल र बंगलादेशका ऊर्जासचिवस्तरीय बैठकले ६ महिनाभित्र आयोजना विकासका लागि संयुक्त उपक्रम तयार पार्ने सहमति भएको थियो।
बंगलादेशले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको पाँच सय मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने तयारी गरेको छ । यद्यपि, सो आयोजनाको प्रवर्द्धक ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन।
लगानी बोर्डको प्रस्तावमा सरकारले आयोजनाको म्याद अन्तिमपटक दुई वर्षका लागि थप गरे पनि हालसम्म कुनै प्रगति हुन सकेको छैन। नेपाल र बंगलादेशबीच भारतीय भूमि प्रयोग गरेर ‘डेडिकेटेड’ रूपमा उच्च क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने विषयमा समेत सहमति भएको छ। नेपालको प्राधिकरण र बंगलादेशको बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच सहमति गरेर छिट्टै बिजुली निर्यातका लागि आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी गरिएको छ। रासस
