बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनमा सरकार अपारदर्शी : ओली

एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनमा सरकार अपारदर्शी रहेको आरोप लगाएका छन्।

पार्टी विदेश विभागद्वारा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा ओलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वका सरकारका पालामा भएको नेपाल–भारत जलविद्युत् सहकार्यसम्बन्धी ज्वाइन्ट भिजन स्टेटमेन्ट र त्यस आधारमा भएका जलविद्युत् उत्पादन र व्यापारसम्बन्धी सहमतिको पनि विरोध गरेका छन्।

‘सरकारले बाह्य देशसँग के सम्झौता गर्छ थाहा पाइँदैन। भइसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ,’ ओलीले भने, ‘कथित रणनीतिक सम्झौताका आधारमा सहकार्य गर्ने भनिएको छ। जलविद्युत् उत्पादनमाथि बाह्य नियन्त्रण गराइएको छ। संविधान र कानुन मिचेर जनतालाई छलेर कसको भलाइ हुन्छ?’

ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा नगर्नुपर्ने कुरा भएको, तर गर्नुपर्ने कुरा नभएको पनि आरोप लगाए। ‘उहाँले के के सम्झौता गर्ने हो केही भन्नुभएन। जाने गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्नुभएन। जे नगर्नुपर्ने हो त्यो गर्नुभयो,’ ओलीले भने, ‘इपिजी प्रतिवेदनको कुरा गर्न भनिएको थियो। हाम्रो सीमालाई भारतले विवादित बनाउन खोजेको छ, त्यसबारे टुंगो लगाउनुपर्थ्यो। तर भएन । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सत्ता स्वार्थ प्रधान भयो, राष्ट्रिय स्वार्थ प्रधान भएन।’ ओलीले यतिसम्म भने, ‘सरकारले बेठीक गर्दै जाने हामीे समर्थन गर्ने कुराले राष्ट्रिय हित हुँदैन।’

अध्यक्ष ओलीले युक्रेनमाथि रुसले गत वर्ष गरेको हमलाको विरोधमा सरकारले अडान लिएकोमा पनि आपत्ति जनाएका छन्। ‘नेपालले युक्रेन युद्धमा संलग्नता देखायो। आगोमा आगो थपेर आगो निभ्दैन,’ ओलीले भने, ‘आफ्नो तटस्थता गुमाएर लाभ हुँदैन। कुनै पनि द्वन्द्वमा सुपर पावरको शक्ति विस्तारमा हामी संलग्न हुनुहुँदैन। यसो गर्यौँ भने युद्धको अन्त्य गर्ने भूमिका खेल्ने हाम्रो हैसियत कमजोर हुन्छ।’

सरकारले कसैप्रति अनावश्यक निकटता वा अनावश्यक दूरी कायम गरेको पनि आरोप लगाए। देशको नाम उल्लेख नगरी ओलीले भने, ‘पारस्परिक लाभको पक्षमा हामी अघि बढ्नुपर्छ। हाम्रो भूमिमा कसैको सैन्यशिविर स्थापना हुन दिँदैनौँ। कुनै पनि सैन्य संगठनमा हामी जाँदैनौँ।’

ओलीले सरकार कसैको प्रभावमा चलेको आरोप लगाए। ‘हामी स्वतन्त्र रूपमा परराष्ट्रसम्बन्धी निर्णय गरिरहेका छौँ कि कसैको प्रभावका निर्णय गरिरहेका छौँ?’ ओलीले भने, ‘अहिले असंलग्नतामा नेपालले भूमिका खेल्न सकेको छैन। सार्क नभएजत्तिकै छ। सचिवालय काठमाडौंमा छ र केही कर्मचारीतन्त्रका नियमित बैठकभन्दा अरू हुन सकेका छैनन्।’