प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सिफारिस

अघि बढ्यो रिक्त संवैधानिक अंगमा पदपूर्ति प्रक्रिया

शुक्रबार, १९ साउन, २०८०
डिजिटल संस्करण

न्याय सेवामा प्रवेश गरेको ४० वर्षमा प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवसर, १९ महिना रहनेछन् पदमा

कैलाली धनगढीका विश्वम्भर श्रेष्ठले ०४१ पुसदेखि न्याय सेवामा प्रवेश पाएका थिए । न्याय क्षेत्रमा ४० वर्षको अनुभव सँगालेका उनी न्यायिक निकायकै सर्वोच्च पद प्रधानन्यायाधीश बन्दै छन् । २० असोज ०१६ जन्ममिति रहेका उनी उमेरहदका कारण २० असोज ०८१ सम्म अर्थात् १९ महिना प्रधानन्यायाधीश पदमा रहन पाउनेछन् ।

संवैधानिक परिषद्ले सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको परिषद् बैठकले शनिबार (२० साउन)बाट रिक्त हुने प्रधानन्यायाधीश पदमा श्रेष्ठलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । 

संविधानको धारा १२९ (३) मा सर्वोच्चको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष कार्यरत व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश पदका लागि योग्य हुने उल्लेख छ । यसअनुसार श्रेष्ठका साथै ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र मनोजकुमार शर्मा योग्य थिए । तर, वरिष्ठतमलाई प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्ने अभ्यासअनुसार श्रेष्ठलाई सिफारिस गरिएको हो । 

परिषद् सदस्य एवं राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रधानन्यायाधीशमा श्रेष्ठलाई सिफारिस गरिएको तथा रिक्त रहेका अन्य संवैधानिक पदमा पदपूर्तिको प्रक्रिया पनि अघि बढाउने निर्णय भएको बताए । ११ असोज ०७९ बाट कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेका वर्तमान प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की ६५ वर्षे उमेरहदका कारण शनिबारदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । 

बैठकमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुने गरेको प्रचलन सुनाएका थिए । यसमा नेपाल र भारतको अभ्याससमेत प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपछि उनको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय भएको थियो । उपसभामुख इन्दिरा रानाले वरिष्ठताका आधारमा अबको प्रधानन्यायाधीशमा श्रेष्ठलाई सिफारिस गरिएको बताइन् । 

श्रेष्ठ संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुनेछन् । त्यसअगाडि संसदीय सुनुवाइ समितिले श्रेष्ठविरुद्ध उजुरी आह्वान तथा उजुरीकर्तासँग छलफल गर्नेछ । त्यसपछि मात्रै सुनुवाइ गर्नेछ । नियुक्त भएपछि श्रेष्ठ ०८१ असोजसम्म प्रधानन्यायाधीश रहनेछन् ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले महालेखापरीक्षक, निर्वाचन आयुक्त, प्राकृतिक स्रोत तथा वृत्त आयोगको सदस्य र मुस्लिम आयोगको सदस्यका लागि १५ दिने सूचना जारी गरेर आवेदन माग गर्ने निर्णय भएको बताए । ‘इच्छुकहरूलाई आवेदन दिन १५ दिनको सूचना जारी गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसपछि नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ तिमिल्सिनाले भने । 

यी संवैधानिक अंगको पदपूर्तिमा महिलाको उपस्थिति हुनुपर्ने उपसभामुख रानाको प्रस्ताव छ । उनको प्रस्तावमा सबै सदस्यले सहमति जनाएका छन् । 

न्याय सेवामा प्रवेश गरेको ४० वर्षमा प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवसर, १९ महिना रहनेछन् पदमा
कैलाली धनगढीका विश्वम्भर श्रेष्ठले ०४१ पुसदेखि न्याय सेवामा प्रवेश पाएका थिए । न्याय क्षेत्रमा ४० वर्षको अनुभव सँगालेका उनी न्यायिक निकायकै सर्वोच्च पद प्रधानन्यायाधीश बन्दै छन् । 

३ जेठ ०४५ मा पहिलोपटक जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त भएका उनले दार्चुला जिल्ला अदालतमा सेवा दिए । त्यसपछि डडेल्धुरा, उदयपुर, मकवानपुर, झापासमेतका जिल्ला अदालतमा कार्यरत रहे । 

१० चैत ०६२ मा पुनरावेदन अदालत बाग्लुङमा नियुक्ति पाएका उनी ०७३ साउनमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेका थिए । उनी क्याडरबाट अर्थात् तल्ला तहका अदालतमा न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्च प्रवेश गरेका हुन् । २० असोज ०१६ जन्ममिति रहेका उनी उमेरहदका कारण २० असोज ०८१ सम्म अर्थात् १९ महिना प्रधानन्यायाधीश पदमा रहन पाउनेछन् ।

सुझावित समाचार