राष्ट्रपति निवासदेखि अदालत भवनसम्म नक्सा पासबिनै बनेका भेटिए । यस्तो किन भएको होला ?
हो, राष्ट्रपतिको निवास, प्रधानमन्त्रीको बालुवाटारस्थित सरकारी निवास, मन्त्री क्वार्टर मात्र नभई अदालतकै भवन पनि कानुनअनुसार नक्सा पास नगरीकनै बनेका छन् । नक्सा पासबिना अन्य सरकारी निकायका पनि थुप्रै भवन बनेका छन् । कानुनअनुसार कुनै पनि निकायले भवन बनाउनुअघि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट अनिवार्य रूपमा नक्सा पास गराउनैपर्छ । तर, हामीकहाँ त्यस्तो भएको छैन । यो कानुनको गम्भीर उल्लंघन हो । कानुन उल्लंघनमा विशेष गरी संघीय सरकार अगाडि रहेको देखिन्छ । यस्तो नहुनुपर्ने हो ।
कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायबाटै यसको उल्लंघन हुनु कानुनी राजको उपहास भएन र ?
निश्चय पनि कानुन नमान्नु दण्डनीय विषय हो । अझ सरकार र सरकारी निकायबाटै कानुनको उल्लंघन हुनु कानुनी राजको उपहास हो । कानुन त सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्ने हो । तर, हामीकहाँ सरकारले नै कानुन उल्लंघन गरिरहेको छ । यो कार्य निन्दनीय मात्र नभई दण्डनीयसमेत छ ।
नक्सा पासबिना बनेका सर्वसाधारणको घर महानगरले भत्काउँछ भने सरकारी भवनको हकमा के गर्छ ?
यस विषयमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ । नक्सा पास गर्न आउन हामीले पटक–पटक सूचना सार्वजनिक पनि गरेका छौँ । अटेर गर्नेविरुद्ध अब कानुनअनुसार नै कारबाही हुनेछ ।
