विशेष अदालतले सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिकाकी तत्कालीन उपाध्यक्ष रुवी गुप्तालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ । यस मुद्दामा विशेषले अन्य नौजनामाथि पनि कसुर कायम हुने फैसला गरेको छ ।
विशेषका सदस्यत्रय यमुना भट्टराई, बलभद्र बास्तोला र खुसीप्रसाद थारुको इजलासले बुधबार यस्तो फैसला गरेको हो । मुद्दा दर्ता भएको एक वर्षमै फैसला गर्दै विशेषले मुद्दामा मुछिएका सबैलाई कसुरदार ठहर गरेको हो ।
विशेषका उपरजिष्ट्रार नारद भट्टराईका अनुसार उपप्रमुख रुवी गुप्तालाई ६ महिना कैद सजाय सुनाएको छ । अर्का दुई प्रतिवादीहरू सन्तोष रजक र महेशकुमार यादवलाई पनि जनही ६–६ महिना कैद सजाय सुनाइएको छ । गुप्ता र रजकलाई २५–२५ हजार रुपैयाँ जरिवानासमेत तोकिएको छ ।
रजक तत्कालीन शाखा प्रमुख र सव–इञ्जिनिर हुन् । महेश भने उक्त गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन् । विशेषले महेशलाई २५ हजारका साथै थप ७३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना तोकेको छ ।
बलान बिहुल गाउँपालिका– ४ को अधुरो वडा कार्यालय निर्माणमा वास्तवमा भए गरेको कार्यभन्दा बढी किताबमा देखाई भुक्तानी गरिएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्ष ४ वैशाखमा नौजनालाई प्रतिवादी कायम गरी मुद्दा चलाएको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा विनियोजित रकमबाट वडा कार्यालयको निर्माण सम्पन्न भई सेवा प्रवाह भइरहेको थियो । तर वास्तविक कामभन्दा बढी देखाएर सोहीबमोजिम भुक्तानीसमेत भइसकेको देखिएपछि यसमा संलग्न ९ जनामाथि मुद्दा दायर भएको थियो ।
उपरिजष्ट्रार भट्टराईका अनुसार गाउँपालिकाका तत्कालीन योजना शाखा प्रमुख रमेशमरिक यादव र कार्यपालिका सदस्य हरिप्रसाद मोची पनि भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् । उनीहरू दुवैलाई तीन–तीन महिना कैद सजाय सुनाइएको छ । यसका साथै विशेषले दुवैजनालाई १०–१० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने सजाय सुनाएको छ । मरिकलाई भने ७३ हजार रुपैयाँ जरिवाना थप गरिएको छ ।
यसै कार्यमा संलग्न गाउँपालिकाका तत्कालीन सहलेखापाल सुभाषचन्द्र लाल पनि दोषी देखिएका छन् । उनलाई विशेषले तीन महिना कैद र १० हजारका साथै थप ७३ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने सजाय सुनाएको छ ।
वडा नं. ४ को भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सुशीलकुमार यादव, कोषाध्यक्ष रम्भादेवी यादव र तत्कालीन सचिव शिवशंकर मण्डल पनि दोषी ठहर भएका छन् ।
विशेषका अनुसार उनीहरूलाई कैद सजाय नसुनाइए पनि जरिवाना र बिगो असुलउपर हुने फैसला भएको छ । सुशील, रम्भादेवी र मण्डललाई ७३ हजार रुपैयाँ जरिवाना र दामासाहितले बिगो असुलउपर गर्ने फैसला भएको हो ।
अख्तियारले वडा कार्यालय निर्माणका क्रममा भए गरेको कामभन्दा बढी देखाएर १० लाख ५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको थियो । गाउँपालिककी उपाध्यक्ष गुप्ता र कार्यपालिका सदस्य मोचीले भए गरेको काम लुकाउनुका साथै नभएको काम देखाएर गलत कार्यसम्पन्न अनुगमन प्रतिवेदन सिफारिस गरेको भेटिएको थियो ।
उपभोक्ता समिति अध्यक्ष सुशील, कोषाध्यक्ष रम्भादेवी र सचिव मण्डलले फिल्डमा वास्तविक रुपमा भएको कार्यभन्दा बढी मूल्यांकन गराई कार्यसम्झौताविपरीत कार्यसम्पन्न भएको भन्दै भुक्तानी माग गरेका थिए । तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेशकुमार, योजना शाखा प्रमुख रमेश मरिक तथा प्राविधिक शाखा प्रमुख रजक र सहलेखापाल लालको संलग्नता रहेको दाबी अख्तियारको थियो ।
(*वडा कार्यालय भवन निर्माणको नाममा फर्जी कागजात बनाई भ्रष्टाचार गरेको हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ । सं.)
