विश्वासको मत पाउन नसकेर एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै कोसीमा नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य सुरु भएको छ । तर, सरकारको नेतृत्व कसले लिने भन्नेबारे गठबन्धनभित्रै हानथाप छ ।
माओवादी र जसपा एक महिनाअघि सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिएसँगै अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले शुक्रबार प्रदेश सभामा शक्ति परीक्षण गराएका थिए । तर, विश्वासको मत विभाजनमा उपस्थित ८९ सांसदमध्ये ४६ मत मात्र पाएपछि उनी नेतृत्वको सरकार गुमेको छ ।
बहुमतका लागि ४७ मत पाउनुपर्नेमा उनको पक्षमा ४६ र विपक्षमा ४३ मत खसेका थिए । जसपाकी निर्मला लिम्बू अनुपस्थित रहिन् भने माओवादीका प्रमुख सचेतक नारायण बुर्जामगर र कांग्रेसकी मीना तामाङ अस्वस्थ भएको भन्दै मतदानमा अनुपस्थित रहे ।
एमाले संसदीय दलका नेता कार्की २४ पुस ०७९ मा माओवादी, जसपा र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, संघमा समीकरण फेरिनुका साथै पहिचानसहितको नामकरणको विषयले जसपा र माओवादी सरकारबाट बाहिरिएका थिए । अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री कार्कीले ३१ जेठमा नीति तथा कार्यक्रम र ३२ जेठमा अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत गरेर प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन अन्त गराएका थिए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नपाएको पत्र प्रदेश सभा सचिवालयबाट प्राप्त भएसँगै प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ परामर्शमा जुटेका छन् । सम्भवतः उनी शनिबार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने तयारीमा छन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले समयसीमा दिएर शनिबार वा आइतबार प्रदेश प्रमुखबाट नयाँ सरकारका लागि आह्वान हुने बताए ।
संसदीय अंकगणित के छ ?
कोसीमा नयाँ सरकार गठनको अंकगणित निकै जटिल छ । सरकार बनाउन बहुमतको अंक ४७ हो । तर, सभामुखबाहेक सत्तागठबन्धनसँग र एमाले–राप्रपासँग ४६–४६ सांसद छन् । सरकार गठनमा सभामुखको भूमिका के हुन्छ ? यसले धेरै विषय निर्धारण गर्नेछ ।
९५ सदस्यीय प्रदेश सभामा हाल एमालेका ४० र राप्रपाका ६ जना गरी यो गठबन्धनमा ४६ सांसद छन् । त्यसैगरी, कांग्रेसका २९, माओवादीका १२, एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक गरी सत्तागठबन्धनमा पनि ४६ सांसद छन् । सभामुख माओवादीबाट निर्वाचित हुन् ।
सरकार बनाउन ४७ जना सांसद चाहिन्छ । सभामुखले निर्णायक मत हाल्न पाउने संवैधानिक प्रावधान छ । सत्तागठबन्धनले सभामुखको हस्ताक्षरसहित सरकार बनाउन दाबी गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश प्रमुख खापुङ आफ्नै पक्ष (जसपा)बाट भएकाले गठबन्धनले सभामुखसहितको हस्ताक्षर संकलन गरेर नयाँ सरकारका लागि प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछ ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुई वा सोभन्दा धेरै दलको सरकार बनाउन आह्वान गरेपछि नयाँ सरकारका लागि सभामुखको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गर्ने बताए । ‘निर्णायक अवस्थामा सभामुखले मत दिन पाउने व्यवस्था छ, सभामुखलाई राजीनामा गराइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन,’ उनले भने ।
तर, एमालेले भने नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी गर्दा सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गर्न नमिल्ने बताएको छ । एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान भएमा पनि दाबी पेस गर्दा सभामुखलाई गणना गर्न नमिल्ने बताउँछन् । यसबारे प्रदेश प्रमुखलाई अवगत गराइएको उनले बताए ।
सभामुखको हस्ताक्षरलाई मुद्दा बनाएर एमालेले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेश सभाको ठूलो दलको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको पहल गर्ने रणनीति बनाएको छ । विश्वासको मत नपाएपछि मुख्यमन्त्रीसहित एमाले सांसद प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेका थिए ।
राप्रपा सरकारमा नआएमा कोसी प्रदेशको राजनीति फेरि पनि गिजोलिन सक्ने अनि के हुन्छ र कस्तो परम्परा विकास हुन्छ भन्ने अहिले नै भन्न नसकिने संसदीय मामिलाका जानकार अधिवक्ता कोषराज न्यौपाने बताउँछन् । यद्यपि, विश्वासको मत लिन असफल भएका मुख्यमन्त्री कार्कीले सहमतिको सरकार बनाउन सकिने प्रस्ताव पनि गरेका थिए । तर, केन्द्रीय गठबन्धनले गर्दा उनको त्यो प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने अवस्था न्यून रहेको अधिवक्ता न्यौपाने बताउँछन् ।
मुख्यमन्त्रीका लागि कांग्रेस र माओवादीको आ–आफ्नै दाबी
कोसीमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा गठबन्धन नयाँ सरकार बनाउने दौडमा छ । तर, नयाँ सरकारको नेतृत्वका लागि कांग्रेस र माओवादीको हानथाप छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा र माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो मुख्यमन्त्रीका लागि दौडधुपमा छन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र लावती गठबन्धनको ठूलो दल भएकाले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बताउँछन् । ‘सरकारको नेतृत्वका लागि हामीले दलबाट निर्णय नै गरिसकेका छौँ, अब पछि हट्ने कुरै हुँदैन,’ उनले भने ।
माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो अन्य प्रदेशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेकाले कोसीमा माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने दाबी गर्छन् । ‘सरकार माओवादी नेतृत्वमा बन्छ, यसले गठबन्धनको सरकार दिगो हुन्छ र सुशासनको पक्षमा प्रभावकारी रूपले काम गर्न सक्छ,’ उनले भने ।
