संघीयता कार्यान्वयनका जटिलता बैठकको मुख्य एजेन्डा
अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक आउँदो शुक्रबारबाट पोखरामा हुने भएको छ । यसअघि १० र ११ जेठका लागि तय भएको बैठक तयारी पूरा भएपछि अन्तिम समयममा रोकिएको थियो । सोही बैठक १५ र १६ असारमा हुन लागेको हो ।
संघीय सरकारको केन्द्रीकृत कार्यशैलीका कारण प्रदेश सरकारहरूले संघीयताको मर्मअनुसार काम गर्न नपाएको गुनासो बढिरहेका वेला प्रधानमन्त्री र सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहभागी हुने बैठकलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रमुख अतिथि रहने बैठकमा सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँगै प्रदेशका प्रमुख सचिव पनि सहभागी हुने गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता सरस्वती अर्याल तिवारीले जानकारी दिइन् । अन्तरप्रदेश परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र मुख्यमन्त्रीहरू सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्ना अनुभव साटासाटसँगै आवश्यक कानुनको अभाव र अन्य कारण कार्यसम्पादनमा भएको समस्याबारे छलफल गर्दै साझा धारणा तयार पार्ने तिवारीले बताइन् । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र मुख्यमन्त्रीहरू सदस्य रहने व्यवस्था छ । बैठकमा संघीयताको कार्यान्वयन, कर्मचारी व्यवस्थापन, संगठन संरचना, प्राकृतिक स्रोतहरूको न्यायोचित वितरण र विकास आयोजनाको वर्गीकरण, विकास सहायता र कूटनीतिक सम्पर्क, नयाँ कानुनका निर्माण र केही कानुनको संशोधनबारे छलफल हुने बताइएको छ । यस्तै, बैठकमा भावी योजना र रणनीति, प्रदेशका ठूला योजना, तिनका कार्यान्वयनका समस्या, जग्गा प्राप्तिको अप्ठेरो, आयोजनामा दोहोरोपना, एकल तथा साझा अधिकारका सूचीको कार्यान्वयनको अवस्था, अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँट, प्रहरी ऐन, सवारीचालक अनुमतिपत्रलगायत विषयमा गहन छलफल हुनेछ ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बैठकमा विशेष गरी संविधानले दिएका अधिकारकै विषयमा छलफल हुने जानकारी दिए । उनले पाँच वर्षअघि मुख्यमन्त्रीको भेलाले गरेका निर्णय अझै कार्यान्वयन नभएको अवस्था रहेको भन्दै तिनको समीक्षा र अब कार्यान्वयनकै लागि आवश्यक वातावरण निर्माणमा विशेष जोड रहने बताए । यसअघि २१ भदौ ०७५ मा गण्डकी सरकारले पोखरामा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको भेला आयोजना गरेको थियो । भेलाले विभिन्न आठ निर्णय गरेको थियो ।
