बजेटमा विपक्षीले गरायो सरकारको शक्ति परीक्षण : पहिलोपटक मत विभाजन, बहुमतले पारित

आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट वक्तव्यसहितको विनियोजन विधेयक २०८० मा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद्मा सरकारको शक्ति परीक्षण गराएको छ । बजेटमा सत्तारूढ दलकै सांसदको समेत असन्तुष्टि आएका वेला विपक्षीले यसलाई सरकारको शक्ति परीक्षणको मुद्दा बनाएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक संशोधनसहित बहुमतले पारित भएको छ । 

बहुदलपछि सदनबाट बजेटहरू ध्वनिमतका आधारमा पारित हुँदै गएकोमा यसपालि मत विभाजन गरेर विनियोजन विधेयक पारित गरिएको छ । प्रतिनिधिसभामा बुधबार ध्वनिमतबाट बजेट पारितको घोषणा सभामुख देवराज घिमिरेले गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसद उठेर मत विभाजनको माग गरेका थिए । 

एमाले सचेतक महेश बर्ताैलाले ध्वनिमत हेर्दा बजेटको विपक्षमा बहुमत देखिएको आफूहरूलाई लागेको भन्दै मत विभाजन माग गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख घिमिरेले विनियोजन विधेयकको निर्णयलाई मतदानमा लगेका थिए । दुई सय ५५ सांसद उपस्थित रहेकोमा एक सय ४७ सांसदले बजेट विधेयकको पक्षमा र एक सय आठ सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । जनमत पार्टीले बहिष्कार गरेको थियो । 

बजेट विनियोजनमा असहमति जनाउँदै सत्तारूढ दलकै सांसदले विरोध गरेकाले मत विभाजन गराउँदा बजेट फेल हुने र सरकारमाथि नैतिक प्रश्न उठ्ने आकलन गरेर एमालेले मत विभाजनको अस्त्र फ्याँकेको थियो । एमालेको अस्त्र असफल पारेको सत्तारूढ दलका सांसदहरूको भनाइ थियो । 

विधेयक पारित भएपछि विपक्षी दलका नेता केपी ओलीले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘हामीले आफ्नो मत स्ट्यान्ड देखायौँ । प्रधानमन्त्रीमाथिको विश्वास देखियो, ९९.९९ प्रतिशतबाट ५३ प्रतिशतमा झर्यो । अरू त्यसमा केही भनिरहनुपरेन ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि सदनको विश्वासको मत घटिरहेको पुष्टि मत विभाजनबाट गराएको ओलीको आशय थियो । 

एमाले सचेतक बर्ताैलाले बजेटले सत्तारूढ दलहरूभित्रकै अन्तर्विरोध सतहमा आएको बताए । ‘जुन संख्यामा उहाँहरूको गठबन्धन छ, जुन संख्यामा मत जाहेर हुनुपथ्र्याे, त्यो रहेन । सरकारका लागि महत्वपूर्ण बजेटमै सत्तासाझेदार सांसदहरू अनुपस्थित भएर मत नदिएको पनि पायौँ, यसले असमझदारी छ भन्ने देखायो,’ बर्ताैलाले भने । 

नेपालले वार्षिक रूपमा राष्ट्रिय बजेट ल्याउन थालेको ७२ वर्ष भइसकेको छ । राणाशासन अन्त्य भएको एक वर्षपछि २००८ सालमा तत्कालीन सरकारले पहिलोपटक राष्ट्रिय बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्व सरकारका अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर राणाले संसदीय प्रणालीबाट पहिलोपटक राष्ट्रिय बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । २१ माघ २००८ मा सार्वजनिक उक्त बजेटको आकार पाँच करोड २५ लाख रुपैयाँबराबरको थियो । 

कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बजेटमा मत विभाजन गर्नु अपवाद भएको बताए । ‘अहिलेसम्मको अभ्यासमा बजेटमै प्रतिपक्षले डिभिजन मागेको छैन । ध्वनिमतबाट पारित भइसकेपछि माग्न हुन्थेन । तर, माग्नै नपाइने होइन, नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ । अर्काे कुरा, बजेटमा सत्तापक्षले हुन्छ भन्ने र विपक्षी मौन बस्ने हो । तर, विपक्षी आक्रामक रूपमा आयो, सत्ता गुमेको पीडाले हो कि सदनमा के गर्न हुन्छ, के गर्नुहुन्न भन्ने विवेकपूर्ण निर्णय भइरहेको छैन । विचलित मानसिकता देखियो । अपोजिसन जिम्मेवार हुन सकेको छैन,’ उनले भने । 

माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सदनमा कहिल्यै नभएका कुरा हुन लागेको बताए । ‘बजेटमा मत विभाजन अभ्यास थिएन । विपक्षी नियमअनुसार चलिरहेको छैन । उहाँहरूले किन नभएका अभ्यास गरिरहनुभएको छ, बुझ्न सकिएको छैन,’ उनले भने ।

एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले सत्तापक्षभित्रको असन्तुष्टिमा खेल्न मत विभाजनको अस्त्र प्रयोग गरिएको बताए । ‘केही भइहाल्छ कि भनेर प्रयास गरेको होला, तर केही भएन । माछा ढोक्सामा परिहाल्छ कि भन्ने थियो, तर सफल भएन,’ उनले भने ।

जनमत अध्यक्ष सिके राउतले बजेट विधेयकले संसद्को गरिमा नराखेको, छलफलको कुनै अर्थ नरहेकाले निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नभएको बताए । उनले मत विभाजनको पनि कुनै अर्थ नरहेको टिप्पणी गरे । 

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले नेपालको इतिहासमा सम्भवतः पहिलोपटक मत विभाजनबाट बजेट पास भएको बताए । ‘यसअघि ध्वनिमतका आधारमा बजेट पास हुने गरेको थियो, मत विभाजनबाट बजेट पास भएको मेरो स्मरणमा छैन,’ उनले भने, ‘सम्भवतः यो नेपालको बजेट इतिहासमा पहिलो घटना हुनुपर्छ ।’

प्रतिपक्ष दलले संसद्मा सरकारको साथमा के–कति संख्या रहेको थाहा पाउन पनि मत विभाजन माग गरेको हुन सक्ने लोहनीको विश्लेषण छ । प्रतिपक्षका अलावा सत्तापक्षले नै बजेटको विरोध गरेका कारणसमेत संसद्मा मत विभाजनबाट बजेट पारित गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको उनको विश्लेषण छ । ‘बजेट पास नहुनु भनेको सरकारले वैधानिकता गुमाउनु पनि हो,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षले सदनमा आफ्नो र सत्तापक्षको शक्ति परीक्षणका लागि समेत बजेट पारितका लागि मत विभाजनको माग गरेको हुन सक्छ ।’

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले आफूले थाहा पाएसम्म संसद्बाट पहिलोपटक मत विभाजनमार्फत बजेट पास भएको बताए । ‘ध्वनिमतबाट बजेट पास हुँदा पक्ष र विपक्षको मत स्पष्ट देखिँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘यसपटक मत विभाजनबाट बजेट पास गरियो, यसले अहिले सदनमा बजेट मन पराउनेहरू ५३–५४ प्रतिशत रहेको स्पष्टता देखाउँछ ।’ मत विभाजनले सदनमा सत्ता र विपक्षको संख्या–शक्ति देखिएको उनले बताए । 

संशोधनसहित पारित
आगामी आर्थिक वर्षमा सेवा र कार्यका लागि संघीय सञ्चित कोषबाट व्यय हुने रकम विनियोजन तथा खर्च गर्ने अधिकार दिनका लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १५ जेठमा सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमाथि करिब एक महिना छलफल गरेर संशोधनसहित बुधबार पारित भएको हो । अर्थमन्त्री डा. महतले १५ जेठमा संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट पेस गरेका थिए । 

अर्थमन्त्री महतले चालूतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । जुन कुल बजेटको ६५.२० प्रतिशत हुन आउँछ । पुँजीगततर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड विनियोजन गरेका छन् । जुन कुल बजेटको १७.२५ प्रतिशत हो । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ कुल बजेटको १७.५५ प्रतिशतबराबर अर्थात् तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्रीले आगामी आवको बजेटका स्रोतअन्तर्गत १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने तथा ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्ति गर्ने अनुमान गरेका छन् । त्यस्तै, दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र दुई खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने अनुमान गरेका छन् । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने लक्ष्य राखेको छ । आगामी आवमा सरकारले मूल्यवृद्धिलाई ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ ।विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रममा भएको छलफलका आधारमा आएको बजेट आंशिक संशोधनसहित प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । खासगरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत निर्वाचन एकाइ राख्ने प्रावधान संशोधन गरिएको हो ।

‘संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको अनुसूची १६ को खण्ड (क)को क्रमसंख्या १० मा रहेको प्रावधान हटाई हाल कायम रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था यथावत् रहेको छ,’ अर्थमन्त्रीले लिखित रूपमा प्रस्तुत गरेर सदनद्वारा स्वीकृत संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ । 

संशोधनसहित पारित भएको बजेट विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विनियोजन ऐन, २०८० का रूपमा १ साउनबाट कार्यान्वयनमा आउनेछ । त्यसअघि राष्ट्रिय सभामा छलफल भएर पारित हुनुपर्छ, १५–२६ असारसम्म छलफल हुने कार्यसूची छ । 

विनियोजन विधेयकमा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले थुप्रै सुझाव दिए पनि सरकारले बजेट कार्यान्वयनका क्रममा आत्मसात् गर्ने आश्वासन दिँदै स्वीकार गरेन । यद्यपि, आगामी बजेटहरूमा सांसदका सुझाव समेट्न फागुनदेखि नै बजेट मस्यौदामाथि सदनमा छलफल थाल्ने प्रावधान यो ऐनमा राखिएको छ । 

गणपूरक संख्या पुगेन
विनियोजन विधेयक पारित भएपछि प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रको ऋण उठाउने विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्दा गणपूरक संख्या पुगेन । एमालेका ठाकुर गैरेले संविधानको धारा ९४ बमोजिम कुनै प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा एकचौथाइ अर्थात् ६९ सांसद संख्या आवश्यक पर्ने र उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्दा कोरम नपुग्ने भन्दै नियमापत्ति गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले संख्या गणना गराएका थिए । 

६७ संख्या मात्रै उपस्थित रहेपछि गणपूरक संख्या नपुगेर १० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । १० मिनेटपछि बसेको बैठकमा गणना गर्दा संख्या ७१ पुगेर राष्ट्रको ऋण उठाउने विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएको थियो ।