भारतीय चलचित्र ‘आदिपुरुष’को प्रदर्शनसम्बन्धी विवादमा कानुनलाई चुनौती दिएका काठमाडौंका मेयर बालेन साहलाई एकै दिन अदालतबाट दोहोरो झड्का लागेको छ । भारतीय चलचित्र प्रदर्शन नरोक्न उच्च अदालतले मंगलबार पुनः अन्तरिम आदेश दिएको छ भने अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले साहसँग लिखित जवाफ मागेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौंका मेयर साहसँग लिखित जवाफ मागेको छ । मंगलबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै लिखित जवाफ मागेको हो ।
मेयर साहले भारतीय चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाएपछि चलचित्र निर्माता अदालत गएका थिए । उच्च अदालत पाटनले बिहीबार काठमाडौंका हलमा भारतीय फिल्मको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेलगत्तै काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साहले त्यसलाई चुनौती दिएका थिए ।
आदेश आफ्नो पक्षमा नआएपछि मेयर साहले सरकार र अदालत भारतको गुलाम रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ, म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन । ‘फिल्मलेखकले नेपाल भारतको अधीनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरूको नियत थाहा हुन्छ । यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नु र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधीनमा थियो, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ । यसका लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु, तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइनेछैन,’ मेयर साहले लेखेका थिए ।
उच्चले भन्यो– चलचित्र रोक्ने क्षेत्राधिकार महानगरको होइन
चलचित्र संघले दायर गरेको रिटमा यसअघिकै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै उच्च अदालत पाटनले महानगरले भारतीय चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउन नहुने आदेश जारी गरेको छ । महानगरका मेयर साहले भारतीय चलचित्र ‘आदिपुरुष’ महानगरभित्रका फिल्म हलहरूमा सञ्चालन हुन नदिने निर्णय गरे पनि चलचित्र संघले रिट दायर गरेको थियो ।
७ असारमा उच्चका न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको इजलासले भारतीय चलचित्रमा रोक नलगाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । मंगलबार दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको अदालतले पुरानै आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । अदालतको आदेशमा चलचित्र रोक्ने क्षेत्राधिकार महानगरको नभएको उल्लेख छ ।
मंगलबार न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद पौडेल र नारायणप्रसाद पौडेलको इजलासले सो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । महानगरपालिकाले भारतीय चलचित्र ‘आदिपुरुष’मा ‘सीता भारतीय छोरी हुन्’ भन्ने आशयको संवाद मूल संस्करणमा नसच्याएको भन्दै काठमाडौंका चलचित्र भवनमा भारतीय चलचित्रको प्रदर्शनमा रोक लगाएको थियो ।
