सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग ०७५ ले दिएको सुझावअनुसार २० संस्थालाई सरकारले खारेज गर्ने भएको छ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संयुक्त सदनमा आगामी आव ०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सो घोषणा गरेका हुन्।
त्यस्तै, संघमा औचित्य नभएका र आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरेका संस्थालाई पनि हस्तान्तरण गरिने उनले बताए।
२ हप्ता अघि
२ हप्ता अघि
२ हप्ता अघि
अब सडक निर्माणमा बिटुमिन र असफाल्टको विकल्प खोज्नुपर्ने, स्वदेशी सामग्रीलाई प्राथमिकता सरकारले सार्वजनिक खरिद तथा पूर्वाधार नि…
एमबीबीएसमा ५०, नर्सिङमा २० तथा एमएलटी र बी अप्टोमेट्रीमा १०/१० सिट
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशको सत्ता राजनीतिमा फेरि नयाँ समीकरणको सम्भावना बढेको छ । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसा…
बुटवल । प्रहरीले रुपन्देहीमा भन्सार छलीका नाै लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको मोबाइलका डिस्प्ले तथा बडी प्यानल नियन्त्रणमा लिएको छ। …
काठमाडौं । ७१औँ प्रहरी दिवसको अवसरमा उत्कृष्ट काम गर्ने प्रहरीहरू पुरस्कृत भएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रम…
काठमाडौं । यस वर्षको दसैँ अवधिमा देशका अधिकांश भूभागमा मौसम मुख्यतः सफा रहने देखिएको छ। तर, हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका केही…
