फैसला कार्यान्वयनका लागि परेका २४ हजार निवेदन अलपत्र
गत आर्थिक वर्षसम्म देशभरका अदालतबाट सजाय सुनाइएकोमा एक लाख वर्षभन्दा बढीको कैद सजाय भुक्तानी हुन बाँकी रहेको देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार अभियुक्तहरूले एक लाख सात हजार एक सय ६८ वर्ष ६ महिना २७ दिन कैद भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ सम्मको अवधिमा १७ अर्ब ७४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ जरिवाना असुलउपर हुन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभिन्न जिल्ला अदालतमा फैसला कार्यान्वयनका लागि निवेदन परेकोमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रतिवेदनले देखाउँछ । प्रतिवेदनअनुसार २४ हजार एक सय ४६ वटा निवेदन हालसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
फैसला कार्यान्वयनकै सन्दर्भमा उच्च अदालत पाटनले राइड सेयरिङ एपका विषयमा दिएको आदेशसमेत कार्यान्वयन नभएको भेटिएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका २५ राइड सेयरिङ कम्पनीमध्ये एउटाको दर्ता यातायात व्यवस्था विभागमा नभएको तथा निजी प्रयोजनका लागि अनुमति पाएका सवारीसाधनले भाडा लिई नियमविपरीत कार्य गरिररहेको र बिलसमेत जारी नगर्ने गरेको आदेशमा छ । कानुन बनाएर यस्ता सेवाको नियमन गर्न २९ माघ ०७६ मै उच्च अदालतबाट आदेश भएकोमा सोको कार्यान्वयनसमेत नभएको भेटिएको छ ।
यसैगरी पूर्वविशिष्ट व्यक्तिलाई सुविधा दिने विषयमा कानुन बनाउन ०६८ मै अदालतबाट आदेश भएकोमा सो आदेश पनि पालना नभई जथाभागी सुरक्षाकर्मी खटाउने, व्यक्तिगत काममा लगाउनेजस्ता क्रियाकलाप भइरहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा पनि ०७५ मा भएको फैसला कार्यान्वयन भएको छैन । यस्ता थुप्रै आदेश तथा फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणको कार्य भइरहेकोमा यस वर्ष असारसम्म ३३.५ प्रतिशत कार्य मात्र सम्पन्न भएको छ । संयुक्त उपक्रमसँग १९ चैत ०७७ मा तीन वर्षभित्र भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । जसमा हालसम्म भौतिक प्रगति ३६.५ र वित्तीय प्रगति ३० प्रतिशत हुनुपर्ने उल्लेख थियो । उक्त कम्पनीले सर्वोच्चको भवन निर्माणका लागि पाँच अर्ब ८७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ ।
सर्वोच्चको बेरुजु पाँच करोड
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्च अदालत र मातहतका निकायमा यस वर्ष पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको बेरुजु देखिएको छ । सर्वोच्च र मातहतका गरी ६६ निकायमा लेखापरीक्षण गर्दा पाँच करोड २० लाख १९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम बेरुजु भएको भेटिएको हो । महालेखाले प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि पाँच लाख नौ हजार रुपैयाँ फस्र्योट भएको थियो । बेरुजुमध्ये दुई लाख ८० हजार रुपैयाँ म्याद नाघेको पेस्की रकम छ ।
यसैगरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा साढे २४ लाख रुपैयाँ गत आर्थिक वर्षमा बेरुजु भेटिएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका साथै मातहतका निकायमा एक करोड ५१ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । तर, प्रतिवेदन बुझाएपछि भने ३१ लाख रुपैयाँ फस्र्योट भएको छ ।
नेपाल बारलाई ५० लाख अनुदान
कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले नेपाल बार एसोसिएसनसहितका विभिन्न निकायलाई पाँच करोड ७७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी वितरण गरेको भेटिएको छ । आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियमविपरीत यी संस्थालाई दिएको रकमको प्रयोगबारे प्रतिवेदन तयार नभएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बार एसोसिएसनलाई ५० लाख, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्लाई २५ लाख र पूर्वसांसद मञ्चलाई ३५ लाखसहित विभिन्न नौ संस्थालाई दिइएको रकमको उपयोग सम्झौताअनुसारको काममा भए–नभएको, लक्ष्यअनुसार खर्च गरे–नगरेकोसहित प्रचलित कानुनबमोजिम अनुगमन गरी मन्त्रालयले वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरेको छैन ।
