अपर कर्णालीमा लगानी जुटाउन जिएमआरलाई बाटो खुल्यो

थप दुई वर्ष समय दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट संवैधानिक इजलासबाट खारेज

सोमबार, २५ बैशाख, २०८०
डिजिटल संस्करण

भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)लाई माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा लगानी जुटाउन र पिपिए गर्न म्याद थप्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएको छ । आइतबार सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजालसले उक्त रिट खारेज गरेको हो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजालसले उक्त रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । यससँगै अब जिएमआरलाई परियोजना विकासको काम अघि बढाउन बाटो खुला भएको छ । 

पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि काम नगरेको जिएमआरलाई ३१ असार ०७९ को मन्त्रिपरिषद्ले थप दुई वर्ष समय दिने निर्णय गरेको थियो । पिपिए गर्न ६ महिना र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १८ महिना गरेर कुल दुई वर्षको म्याद दिइएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्णय खारेज गर्नुपर्ने मागसहित अधिवक्ता रतन भण्डारीले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसमा सर्वोच्चले १७ कात्तिकमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुद्दा किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन प्रक्रिया यथावत् राख्न भनेको थियो ।  

साथै, १८ पुसमा उक्त रिट संवैधानिक इजालसमा पठाइएको थियो । आइतबार संवैधानिक इजालसले उक्त रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले यससम्बन्धी रिट खारेज भएको जानकारी दिए । ‘जिएमआरलाई म्याद थप्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेज गर्नुपर्ने मागसहित परेको रिट खारेज भएको छ । यससँगै अब कम्पनी (जिएमआर)ले परियोजना विकाससम्बन्धी आफ्नो काम अघि बढाउन सक्नेछ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्ने निर्णय पनि भएको छ । यसबारे भने फैसलाको पूर्ण पाठबाट नै जानकारी दिनेछौँ ।’ यस फैसलाको पूर्ण पाठ छिट्टै सार्वजनिक हुने उनको भनाइ छ । 

लगानी बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालले निर्देशनात्मक आदेश प्राप्त भएपछि यससम्बन्धी थप निर्णय गरिने बताए । ‘सर्वोच्चबाट निर्देशनात्मक आदेश के–कस्तो आउँछ, त्यसकै आधारमा यसको कार्यान्वयन अघि बढ्नेछ, अहिले नै कसरी अघि बढ्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले बताए । 

जिएमआरले उक्त आयोजनाबाट पाँच सय मेगावाट विद्युत् बंगलादेशमा बिक्री गर्दै छ । यसका लागि बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले ०७६ मै कम्पनीलाई आशयपत्र दिइसकेको छ । तर, बीचमा कोरोनाका कारण पिपिएको थप प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । साथै, कम्पनीलाई दिइएको म्याद पनि सक्किएको थियो । गत असारमा म्याद थप गरेपछि कम्पनीले बंगलादेशसँग पिपिए गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको थियो । त्यसका लागि जिएमआरले पाँच मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको पफर्मेन्स बन्डसमेत राखिसकेको थियो । साथै, आयोजनामा लगानी तथा साझेदार भित्र्याउने तयारी पनि अघि बढेको थियो । तर, सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि आयोजना विकाससम्बन्धी सबै काम रोकिएको थियो । सर्वाेच्चले उक्त रिट खारेज गरेपछि परियोजना विकासको काम अघि बढ्ने भएको छ । 

यद्यपि, सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशका कारण नोक्सान भएको समयबारे भने छुट्टै निर्णय गरिनेछ । कम्पनीले पुसभित्र नै विद्युत् खरिद–बिक्रीको ग्यारेन्टी गरिसक्नुपर्ने थियो । ‘सर्वोच्चमा रिट पर्दा कम्पनीले ६ महिनाभन्दा बढी समय काम गर्न पाएन । कम्पनीलाई त्यसबराबरको छुट्टै म्याद दिने वा अन्य कुनै निर्णय गर्ने भन्ने विषयमा अहिले नै केही निक्र्याेल भएको छैन,’ बोर्डका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसमाथि यो विषय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँग जोडिन्छ । तसर्थ, यसमा पूर्ण पाठ नआएसम्म केही भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’

सरकारले नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई दिएको थियो । त्यसका लागि जिएमआरसँग माघ ०६४ मा एमओयू भएको थियो । त्यसपछि माघ ०६५ मा कम्पनीलाई आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स दिइएको थियो । त्यसको ६ वर्षपछि अर्थात् ३ असोज ०७१ मा लगानी बोर्ड र जिएमआरबीच पिडिए सम्झौता भएको थियो । त्यसवेला कम्पनीलाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दुई वर्ष म्याद दिएको थियो । 

तर, कम्पनीले लगानी जुटाउन नसकेपछि सरकारले ०७३ मा पहिलोपटक एक वर्षको म्याद थप गरिदियो । त्यस अवधिमा पनि लगानी नजुटेपछि ०७४ मा दोस्रोपटक एक वर्षकै म्याद थप भयो । तर, फेरि पनि लगानी जुटाउन सकेन । दोस्रोपटकको म्याद ०७५ असारमै सकिएपछि सरकारले थप समय दिन चाहेन । जिएमआरले ०७७ पुसमा व्यावसायिक योजनासहित बोर्डमा म्याद थपको आवेदन दियो । तर, बोर्डले लगानी जुटाउने अवधि थपिदिएन । 

सरकारले यस विषयमा निर्णय गर्न ०७८ असोजमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा सुझाव समिति बनायो । उक्त समितिले जिएमआरलाई लगानी जुटाउन म्याद थप गरिदिने सुझाव दियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को गत ३१ असारको बैठकले लगानी जुटाउन दुई वर्ष म्याद थप गरिदिएको थियो । त्यसअनुसार  जिएमआरले ०८१ असारभित्र लगानी जुटाइसक्नुपर्ने थियो । तर, सर्वोच्चमा मुद्दा पर्दा झन्डै ६ महिना समय नोक्सान भएको छ । त्यसबापत ६ महिना समय थप भएमा पुस ०८१ भित्र कम्पनीले लगानी जुटाइसक्नुपर्नेछ । 

माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको लागत एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । त्यसमा कम्पनीले ३० प्रतिशत स्वपुँजीका रूपमा सेयर लगानी गर्नेछ । नेपालले कम्पनीको स्वपुँजीमा २७ प्रतिशत सेयर निःशुल्क पाउनेछ । आयोजनाबाट भने नेपालले उत्पादनको १२ प्रतिशत अर्थात् एक सय आठ मेगावाटसम्म विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ । त्यस्तै, नेपालले एक खर्ब ५६ अर्ब रोयल्टी, ८३ अर्ब आयकर, प्रत्यक्ष रोजगारी र दुई मेगावाट ग्रामीण विद्युतीकरणसमेत प्राप्त गर्नेछ । कम्पनीले आयोजना सञ्चालनमा ल्याएको २५ वर्षपछि नेपाल सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।

सुझावित समाचार