भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै ठगी धन्दामा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न सदनमा जोडदार आवाज उठेको छ । संघीय संसद्को बर्खे अधिवेशनअन्तर्गत आइतबार बसेका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूले दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेका छन् । केही सांसदले उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको माग पनि गरेका छन् ।
एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले गत वर्ष २२ भदौमै एमाले सांसद पार्वती रावलले राष्ट्रिय सभामा भुटानी शरणार्थीका नाममा गरिएको ठगीका विषयमा ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकारले नसुनेको बताए । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ‘यो ट्रेलर मात्र हो, फिल्म आउनै बाँकी छ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइमा गिरीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू हामी फिल्म हेर्न आतुर छौँ । टिकट काटेर बसेका छौँ, फिल्म देखाउनुस् ।’
प्रमुख सचेतक गिरीले वाइडबडी, बाँसबारी, बालमन्दिर, मातातीर्थको जग्गा घोटाला, यती, ओम्नी, लडाकु शिविरमा भएको अनियमितता, बजेट निर्माणमा बिचौलिया सहभागी गराइएका घटनामा मुछिएकामाथि पनि छानबिन गरी कारबाहीको हिम्मत गर्न माग गरे । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने, तर अभियुक्तहरूको अडियो सम्पादन गरेर सत्तापक्षलाई चोख्याउने कार्य भने स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ ।
माओवादीका माधव सापकोटाले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न खोज्दा प्रमुख प्रतिपक्षीले विषयान्तर गर्न खोजेको आरोप लगाए । ‘विषयलाई विषयान्तर र खिसिट्युरी गर्ने, छापामार शैलीमा सदन कब्जा गर्ने शैली राजनीतिक भएन,’ उनले भने । इमानदारीपूर्वक टोपबहादुर रायमाझीलाई ल्याएर कानुनको दायरामा बुझाउन अनुरोध गर्दै सापकोटाले त्यसैमा एमालेको कल्याण हुने बताए ।
स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंहले कर्मचारी फसाउने र नेताहरू जोगाउने गरी ०६३ यता ‘सर्वदलीय भ्रष्टाचार’ भइरहेको जिकिर गरे । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि तत्कालीन सचिव छानबिनमा तानिने, तर तत्कालीन मन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएकाले राजनीतिक व्यक्तिलाई उम्काउने कुरा स्वीकार्य नहुने बताए । सबै भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न छानबिन समिति गठन गर्न उनको माग छ । नेमकिपाका प्रेम सुवालले भुटानी शरणार्थीलगायत सबै भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन हुनुपर्ने बताए ।
कांग्रेसका रामहरि खतिवडाले ‘जो सबभन्दा बढी बदमासी गर्छ, उसैले ठूलो डकार गर्छ’ भन्ने उखान नेपाली राजनीतिमा आउन थालेको बताए । भुटानी शरणार्थीमा कोही पनि दोषी छ भने कारबाही भोग्न तयार हुनुपर्ने भन्दै उनले दोषी लुकाउनेलाई के कारबाही हुने भनी प्रश्न गरे । लहरो तान्दा पहरो थर्किन्छ भनेजस्तै आफ्नो नजिकका मान्छे धेरै पर्न थालेपछि प्रधानमन्त्रीकहाँ म्याउ गर्दै जोगाउने कामको अन्त्य हुनुपर्ने उनको माग छ ।
एमाले सचेतक महेश बर्ताैलाले नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर करोडौँ दोहन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको छवि गिराउने कार्यमा जोडिएका सम्पूर्णलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन माग गरे । पारदर्शी छानबिन हुनुपर्ने भन्दै बर्तौलाले प्रकरणमा जोडिएका सत्तापक्षका व्यक्तिलाई जोगाउने र अन्यलाई पूर्वाग्रह साँध्ने दूषित मनसाय सरकारले देखाएको आरोप लगाए ।
जनमत पार्टीकी प्रमुख सचेतक अनिता देवीले १५ देखि ५० लाख बुझाएर आफ्नो नागरिकता त्यागी अमेरिका पुग्न बाध्य हुनु चिन्ताको विषय भएको भन्दै ‘नागरिकताविहीनलाई कुन देशमा पु¥याउने, त्यसको एजेन्ट को बन्ने’ भनेर प्रश्न गरिन् । कांग्रेस सांसद सुनील शर्माले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकामाथि बयान बदल्न दबाब दिइएको दाबी गर्दै सदनमा ल्याएर बयान लिन माग गरे । कांग्रेसकी सरिता प्रसाईंले सत्ता र प्रतिपक्षीका नाममा भ्रष्टाचारलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने जिकिर गरिन् । जसपाकी रञ्जु झाले सांसद, मन्त्री बनेर मानव तस्करीमा लाग्नु दुःखद भएको बताइन् । ‘हाम्रैबीचको माननीय मानव तस्करमा संलग्न हुनुभएको छ । त्यसमा पनि पक्ष–विपक्ष हुँदा दुःख लागेको छ । यो सदनले कुनै किसिमको भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई प्रश्रय दिन मिल्दैन,’ उनले भनिन् ।
कांग्रेस सांसद आरजु राणा देउवाले एउटी नारीले आफ्नो हैसियतमा राजनीति गरेको यो देशमा सह्य नहुने भन्दै आफूले त्यसलाई चुनौती दिएको बताइन् । भ्रष्टाचारको कुरा आउँदा आफूलाई हरेकपटक जोडेर कमजोर देखाउन खोजिएको जिकिर गर्दै आफूले केही नबिराएकाले नडराउने चुनौती दिइन् ।
आरजुले आफ्ना श्रीमान् ५–६ पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको र परिवारको सम्पत्ति विवरण सरकारसँग सुरक्षित रहेको उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘हामी जहिलेदेखि सांसद बनेका छौँ, सबै सांसदको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक होस्, वेबसाइटमा राखियोस्, जनताले देखोस् । कसको के थियो, कहिले कति थियो, कसको बढ्यो, घट्यो, के स्रोत हो, सबैको राखौँ ।’ उनले सार्वजनिक ओहोदामा बसेकाले सम्पत्ति खर्चको विवरण पनि दिनुपर्ने कानुन ल्याउन प्रस्ताव गरिन् । भाषण गर्ने र होच्याउनेभन्दा पनि तथ्यमा आधारित भएर बोल्न उनले ध्यानाकर्षण गराइन् ।
एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरे । ‘तत्कालीन सरकार नै स्वयं यो अपराधमा लागेको देखियो, जो–जो यो कार्यमा संलग्न थिए, छ, त्यसवेलाको प्रधानमन्त्रीलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ, अनि मात्रै कसले भ्रष्टाचार गरेको थियो, छ पत्ता लाग्छ,’ उनले भने ।
