काठमाडौं महानगरले सेवाग्राहीलाई नि:शुल्क कानुनी परामर्श दिन थालेपछि उत्साहित भएका छन् । घन्टौँ पर्खेर गर्नुपर्ने काम नि:शुल्क र छिनभरमै हुन थालेपछि उनीहरूमा उत्साह जागेको हो । बिहीबार वडा–२८ कार्यालयमा भेटिएकी दुर्गा शाक्यले नि:शुल्क एवं शिष्ट शैलीमा परामर्श पाउँदा खुसी लागेको बताइन् । ‘वडा कार्यालयमा नि:शुल्क कानुनी सेवा पाइन्छ भनेर थाहा पाएर आएकी थिएँ,’ शाक्यले भनिन्, ‘धेरै जिज्ञासा थिए, सबै समाधान गरे । छिमेकीलाई पनि नि:शुल्क कानुनी सेवा चाहिए यहीँ जान भन्छु ।’
उनीजस्तै विजयसिंह बस्नेत पनि वडामा रहेको न्यायिक सहजकर्ताको कामबाट प्रभावित भएका छन् । ‘एउटा निवेदन लेख्नुपर्ने थियो, कसरी लैख्ने केही थाहा थिएन्,’ बस्नेतले भने, ‘निवेदन लेख्नसमेत सचिव, जनप्रतिनिधिलाई सोध्नुपर्दा हैरान भइन्थ्यो । तर, अहिले सबै काममा सहजकर्ताले सघाए ।’
न्यायिक उल्झन फुकाउन सजिलो
पुरानो बसपार्कस्थित वडा नम्बर २८ को कार्यालयमा पुग्दा न्यायिक सहजकर्ता प्रशान्त हरिजन सेवाग्राहीको कानुनी उल्झन फुकाउन व्यस्त थिए । करिब १० मिनेट सम्झाई–बुझाई गरेपछि सेवाग्राही ढुक्क भए । ती सेवाग्राही धन्यावाद दिँदै फर्के । उनको जिज्ञासा थियो– शेषपछिको सम्पत्ति पहिले नै कसैलाई दिन मिल्छ–मिल्दैन ? दिँदा के–के प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ? राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनुपर्छ कि पर्दैन ? नबनाए के हुन्छ ? उनी गएलगत्तै सहजकर्ता हरिजनले अर्का एक सेवाग्राहीको निवेदन लेखिदिए ।
बिहीबार डिल्लीबजारस्थित वडा नम्बर ३० को कार्यालयमा पुग्दा न्यायिक सहजकर्ता दीक्षा पाण्डे महिला सेवाग्राहीसँग छलफल गरिरहेकी थिइन् । उनका श्रीमान्ले ३४–३५ सालतिरै छाडेर गएका रहेछन् । उनीसँग न विवाह दर्ता छ, न त सम्बन्धविच्छेद नै भएको छ । तर, उनलाई अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिएको रहेछ । कसरी लिने भनेर अलमलमा परेकी रहिछिन् । उनको सबै समस्या समाधान गरेर पाण्डेले पठाइन् । उनले वडामा आएका सेवाग्राहीको नागरिकता सिफारिसको फाराम पनि भरिदिइन् । कार्यालयमा आउने सबै सेवाग्राहीका लागि सहजीकरण गरिरहेकी थिइन् । पाण्डेका अनुसार बिहीबार पानी परेका कारण सेवाग्राही कम भएका हुन्, नभए कानुनी सल्लाह, सुझावका लागि दैनिक पाँचभन्दा धेरै आउने गर्छन् । सेवाग्राहीले नि:शुल्क कानुनी परामर्श लिँदा न्यायिक उल्झन फुकाउन सजिलो बनिरहेको बताएका छन् ।
अदालतमा चलिरहेको मुद्दाबारे पनि सल्लाह दिन्छन् सहजकर्ता
न्यायिक सहजकर्ता हरिजनका अनुसार धेरैजसो निवेदन लेख्न, कार्यालयको प्रक्रियाबारे सल्लाह–सुझाव लिन आउँछन् । कहिलेकाहीँ त जिल्ला अदालतमा चलिरहेको मुद्दाबारे पनि सल्लाह–सुझाव लिन आउने गरेको बताउँछन् । पाण्डेका अनुसार घरबहाल सम्झौता, सँधियारको समस्या, घरझगडालगायत समस्या लिएर सेवाग्राही आउँछन् । ‘कानुनी परामर्श नि:शुल्क भए पनि सुुरुमा खासै आएका थिएनन् । अहिले आउन थालेका छन् । कतिपय बोर्ड हेरेर भोलि आउँछु भन्ने पनि छन् । नि:शुल्क कानुनी परामर्शबारे बिस्तारै जानकारी भइरहेको छ,’ पाण्डेले भनिन्, ‘वडाले कानुनी सल्लाह पनि दिँदो रहेछ भन्ने भएको छ । कतिपयमा त कानुनको काम अदालतमा मात्रै हुन्छ भन्ने छ ।’ हरिजनका अनुसार तालिमको गाइडलाइनअनुसार नै काम गर्छौँ । सेवाग्राही जति नै रिसाएर आए पनि मुस्कानसाथ सेवा दिन्छौँ ।
महानगरले गत १ चैतदेखि यो सेवा दिन थालेको हो । एक महिनामै दुई हजार आठ सय नौजनालाई नि:शुल्क कानुनी सेवा दिइसकेको छ । न्यायिक सहजकर्तामार्फत उपलब्ध सेवामा एक हजार सात सय ३८ जनाको कानुनी लिखत तथा अन्य लिखत मस्यौदा गरिएको थियो । सात सय ४७ जनालाई मौखिक कानुनी तथा न्यायिक परामर्श उपलब्ध गराइयो भने तीन सय २७ जनालाई अन्य (प्रशासनिक) सेवा उपलब्ध गराइयो थियो । महानगरअन्तर्गत कानुन तथा मानव अधिकार विभागका अनुसार वैशाख महिनामा त्यो संख्यामा अझै वृद्धि हुने देखिएको छ ।
सेवाले निरन्तरता पाउने
महानगरका कानुन विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यका अनुसार हालसम्मको अवस्थालाई मूल्यांकन गर्दा नागरिकले सरकारी निकायबाट सेवा लिँदा पाउने हैरानीबारे स्पष्ट भएको बताउँछन् । ‘वडामा कतिपय लिखित काम–कारबाहीका लागि फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण पनि भइरहेको छ । त्यसका लागि पनि कतिपयले फर्म भर्न सक्नुहुन्न । नागरिकताका लागि सिफारिस लिनुपर्यो भने कतिपय आफैँ भर्न सक्नुहुन्न । जनप्रतिनिधि, कर्मचारीले भरेर बस्ने कुरा भएन । यसका लागि जान्नेबुझ्नेकहाँ जाँदा हैरानी व्यहोर्नुपर्छ भन्ने कुरा छर्लंग भयो,’ आचार्यले भने, ‘यस्तो अवस्थामा परामर्श कहाँ लिने भन्ने निक्र्योल सेवाग्राहीले गर्न थालेका छन् । विभिन्न निकायमा जाँदा वडाबाटै फाराम भरेर जान थालेका छन् ।’ महानगरले सेवा प्राप्तिपछि भराउने गरेको फाराममा उल्लेख भएअनुसार धेरै सेवाग्राहीले यो सेवा राम्रो भएको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूले शिष्टाचार, मीठो बोलीबाट सेवा पाएको, विभिन्न ठाउँमा धाउँदा हुने समय र पैसाको बचत भएको उल्लेख गरेका छन् ।
महानगरका अनुसार अहिलेको सेवा असार मसान्तसम्मका लागि मात्रै हो । तर, सबैतिरबाट राम्रो प्रतिक्रिया आइरहेकाले आगामी दिनमा पनि निरन्तरता पाउने आचार्य बताउँछन् । ‘सेवाग्राहीदेखि जनप्रतिनिधि सबैबाट राम्रो प्रतिक्रिया आइरहेको छ । त्यसैले आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिन नगरसभामा प्रस्ताव पेस गर्नेछु,’ विभाग प्रमुख आचार्यले भने ।
गत १७ माघमा महानगरपालिका र नेपाल ल क्याम्पसबीच सम्पन्न सम्झौताका आधारमा क्याम्पसले स्नातक र स्नातकोत्तर तहका ५० जना विद्यार्थी छनोट गरेको छ । जसमध्ये ३५ जना विद्यार्थी असार मसान्तसम्मका लागि न्यायिक सहजकर्ताका रूपमा महानगरसँग आबद्ध छन् । १५ जनालाई वैकल्पिक सूचीमा राखिएको छ । आचार्यका अनुसार न्यायिक सहजकर्ताले काम गर्न मन नलागेर छाडेमा, विदेश गएमा, राम्रो अवसर पाएर अन्यत्रै काम गर्न गएमा उनीहरूको विकल्पस्वरूप १५ जना राखिएको हो । हाल ३५ जनाले नै सेवा दिइरहेका छन् । उनीहरूका लागि महानगरले प्रत्येक महिना पाँच लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ ।
