- २५ पुसबाट सुरु भई १५ वैशाखको मध्यरातबाट सकिएको प्रतिनिधिसभा शून्य र विशेष समयमै सीमित
- सभामुख र उपसभामुखको चयन, प्रधानमन्त्रीलाई दुईपटक विश्वासको मत, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको चुनाव, राष्ट्रपतिको सम्बोधन र नयाँ नियमावली बनाउन सफल
- राष्ट्रिय सभाले सातवटा विधेयक पारित गरे पनि कानुनी रूप पाएन, प्रतिनिधिसभाले नौवटा विधेयक विषयगत समितिमा पठायो
जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने महत्वपूर्ण संस्था संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन कानुन निर्माणमा उपलब्धिविहीन बनेको छ । २५ पुसदेखि सुरु भएको अधिवेशन एउटा पनि कानुन नबनाई शुक्रबार रातिदेखि अन्त्य भएको हो । अधिवेशन सकिने दिन मात्रै संसदीय समिति बनेका छन् ।
४ मंसिरको निर्वाचनमार्फत उदाएका नयाँ शक्तिको उपस्थितिले संसद्तर्फ धेरैको चासो बढ्यो । तर, यसबीचमा संसदीय मामलाका केही विवादित विषय पनि आए । छोटो अवधिमै प्रतिनिधिसभाका तीन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।
करिब चार महिना चलेको अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाले २८ वटा बैठकबाट एउटा विधेयक पनि पारित गर्न सकेन भने १९ वटा बैठक बसेको राष्ट्रिय सभाले सातवटा विधेयक पारित गरे पनि कानुनी रूप पाउन सकेन । शीर्ष नेताको उपस्थिति र मुद्दाहरूको बहसमा सहभागिता अपेक्षाकृत देखिएन ।
प्रतिनिधिसभाले आफ्नो अधिकतम समय आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा गुजारेको छ । यसबाहेक प्रतिनिधिसभा आफ्नो पहिलो अधिवेशनमा सभामुख र उपसभामुखको चयन, प्रधानमन्त्रीलाई दुईपटक विश्वासको मत, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको चुनाव, राष्ट्रपतिको सम्बोधन, नयाँ नियमावली निर्माणमै सीमित बन्यो । नियमावली बनाउन मात्रै तीन महिना लाग्यो ।
सरकारबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी संशोधन विधेयक र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक आए पनि प्रतिनिधिसभाले दलीय मतभेदका कारण प्रक्रियामा लगेर निष्कर्षमा पुर्याउन सकेन । अन्तिममा १० वटा विषयगत समिति गठन गरेर प्रतिनिधिसभाले यी विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ ।
माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाले आफ्नो तेह्रौँ अधिवेशनलाई कानुन निर्माणमा केन्द्रित गरे पनि परिणाम निस्किन सकेन । राष्ट्रिय सभाले अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, अखिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक पारित गरेर सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो ।
राष्ट्रिय सभाबाट आएका यी विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले प्रक्रियामा नलैजाँदा कानुनी रूप धारण गर्न सकेन । संशोधन हाल्ने प्रक्रियामा रहेको भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयकबाहेक ६ वटा विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाले सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ ।
सातवटा विधेयकलाई टुंग्याएर पठाएको राष्ट्रिय सभाबाट सरकारले प्रतिलिपि अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक फिर्ता गरेको छ । समितिको प्रतिवेदनसहित अध्यागमन विधेयक र विद्युत् विधेयक विचाराधीन छ । कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन विधेयक, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक र राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा छन् ।
एमाले सांसद रघुजी पन्तले समग्रमा अधिवेशन उपलब्धिमूलक हुन नसकेको र यसका लागि सरकार जिम्मेवार रहेको बताए । ‘सरकार सदनप्रति उत्तरदायी भएन, बिजनेस दिएन । समयमै समिति गठन नहुँदा कानुन निर्माण हुन सकेन । विभिन्न उद्घाटन गर्न भ्याउने प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई समय दिएनन्, गैरजिम्मेवार व्यवहार गरे । यसले संसद् प्रभावकारी हुन सकेन,’ उनले भने, ‘शीर्ष नेताको पनि उपस्थिति रहेन । यद्यपि, प्रतिपक्षीको हैसियतमा हामीले मुलुक र जनताको पक्षमा आवाज उठायौँ, यसैमा सन्तुष्ट छौँ ।’
कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले संसद् अपेक्षाअनुरूप चल्न नसको बताए । ‘सरकारले स्पष्ट समयावधि निर्धारण गरेर बिजनेस दिएन, सांसदले पनि पर्याप्त दबाब पुर्याउन सकेनौँ । पुराना कानुन संशोधन र नयाँ कानुन ल्याउन हामीले असाध्यै धेरै काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन,’ उनले भने, ‘सुशासनको पक्षमा, सरकारलाई ठीक ढंगमा हिँडाउने कुरामा कमजोरी देखिन्छ ।’
माओवादी सांसद माधव सापकोटाले मार्गदर्शन दिने गरी सदनमा रचनात्मक बहस हुन नसकेको बताए । ‘संसद् परम्परावादी ढंगले चलेको छ । एउटाले क्रिया दिने, अर्काेले प्रतिक्रिया, आरोप, खण्डनजस्तो मात्रै भयो । पुराना कुरामै अल्मलियौँ । नयाँ ढंगले जान्छौँ भन्ने मार्गदर्शन दिने गरी सदनमा रचनात्मक बहस हुनुपर्ने कुराको कमी भयो,’ उनले भने, ‘बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरेजस्तो मात्रै भयो । अलि गति दिने र नयाँ कम्पन पैदा गर्ने गरी यो अधिवेशन हुन सकेन । संसद्लाई गतिशील र जीवन्त बनाउन सभामुखको नेतृत्वदायी भूमिका हुन सकेन, थप पहल लिनुपर्छ ।’
रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले अधिवेशनको सही सदुपयोग नभएको बताइन् । ‘समग्रमा यो अधिवेशनको काम गर्ने समयको सदुपयोग भएन । जुन तहको परिणाम आउनुपथ्र्याे, त्यो आएन । सांसदले उठाएका तमाम प्रश्नको सम्बोधन भएन,’ उनले भनिन्, ‘कार्यतालिका बनाएर काम गरेको भए अपेक्षित परिणाम आउँथ्यो । अब बजेट अधिवेशनलाई सशक्त बनाउन पारदर्शी र व्यवस्थापन मिलाएर काम गर्नुपर्छ ।’
जनमत पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद् सिके राउतले संसद् कर्मकाण्डी भएको बताए । ‘संसद् ज्यादा कर्मकाण्डी भयो, परिणामउन्मुख भएन । त्यहाँ आवाज उठाउँदा कुनै कुरा पनि समाधान भएको देखिएन । समग्रमा परिणाममूलक रहेन,’ उनले भने, ‘सरकार सदनप्रति जिम्मेवार भएन । मन्त्रीहरूले कर्मकाण्डी जवाफ दिए । सदनमा पार्टीगत व्यवस्था हाबी भयो । प्रक्रिया मात्रै पुर्याउने थलोका रूपमा संसद् भयो ।’
फरार सांसद कोइरीको बिदा स्वीकृत भएन
पहिलो अधिवेशनमा पाँच सांसद १० भन्दा बढी बैठकमा लगातार अनुपस्थित भएका छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा २१३ मा ‘अस्वस्थ वा काबुबाहिरको परिस्थिति परी संविधानको धारा ८९ (घ) बमोजिम लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहनुपर्ने भएमा सोसम्बन्धी अग्रिम सूचना सभामुखमार्फत सदनलाई दिनुपर्ने’ व्यवस्था छ । सूचना सभामुखले सभामा प्रस्तुत गर्ने र सदनले स्वीकृति गर्ने व्यवस्था छ ।
सभामुख देवराज घिमिरेले शुक्रबारको बैठकमा १० भन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित हुने सांसदको सूचना प्रस्तुत गरेका थिए । संसद् सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्य उपचारमा रहेकी कांग्रेसकी मनोरमा शेरचन २९ बैठकमा अनुपस्थित भएकी छिन् । कांग्रेसकै विनाकुमारी थनैत स्वास्थ्योपचारका लागि २६ बैठकमा अनुपस्थित भएकी छिन् । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी स्वास्थ्योपचारमा रहेको भन्दै २१ बैठकमा अनुपस्थित भएका छन् ।
कांग्रेसकै चन्द्रकान्त भण्डारी स्वास्थ्योपचारका लागि मुम्बईमा रहेकाले १८ बैठकमा अनुपस्थित भएका छन् । माओवादीका वर्षमान पुन उपचारका लागि चीनमा रहेकाले २६ बैठकमा अनुपस्थित भएका छन् । सभामुखले १० भन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित सांसदको सूचना प्रस्तुत गर्दा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार एमाले सांसद कोइरीको नाम पनि समावेश गरेपछि विवाद भएको थियो ।
फरारलाई बिरामी भनेर अनुमोदन गर्न खोजेको भन्दै सत्तापक्षबाट रमेश लेखक, रवि लामिछाने र हितराज पाण्डेले विरोध जनाएका थिए । सभामुख घिमिरेले प्रचलित कानुन र नियमअनुसार आधार–प्रमाण खोज्ने र कारबाही गर्ने आश्वासन दिए पनि सूचना अनुमोदन हुन सकेन । साँझ बसेको बैठकमा सभामुख घिमिरेले उनको बिदा भने स्वीकृत गरेनन् ।
उनले भने, ‘लक्ष्मी महतो कोइरीबारे प्रश्न उठेको छ । यसबारे आगामी अधिवेशनमा कानुनबमोजिम हुन्छ ।’ त्यसअघिको बैठकमा उनले फरार सांसद निलम्बनमा रहने प्रावधान राखेर नयाँ नियमावली बनिसकेपछि पनि कुनै आधिकारिक जानकारी आइनसकेको बताएका थिए । ‘नयाँ नियमावली बनेपछि फरार हो है भन्ने स्पष्ट आधार आएको छैन । यसबारेको छानबिन हुने, छलफल हुने, प्रमाण खोज्ने, नियम, नियमावलीअनुसार हुनेछ,’ उनले भनेका थिए । तर, सत्तापक्षले नमानेपछि सभामुखले आधा घन्टाका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए ।
जसको पद गुम्यो
प्रतिनिधिसभाको यो अधिवेशनमा केही सांसदको पद गयो भने केहीको निधन भयो । नागरिकता मुद्दामा चितवन २ बाट निर्वाचित रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सर्वाेच्च अदालतको आदेशबाट पद गयो । उनले पुनः निर्वाचित भएर शुक्रबार नै शपथ लिएका छन् । मन्त्री बन्न व्यवसायीसँग पैसाको डिल गरेको अडियो बाहिरिएपछि रास्वपाका सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठ पदमुक्त भए । उनको ठाउँमा हेटौँडाकी विन्दवासिनी कंसाकार सिफारिस भएकी छिन् । यो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाको सदस्यका रूपमा शपथ लिएका कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङ भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेकाले निलम्बनमा परे । तर, कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार महोत्तरी १ बाट निर्वाचित एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए पनि कारबाही भएन । अदालतले फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रहरी प्रशासनलाई ताकेता गरे पनि उनी न पक्राउ परे, न सांसदबाट निलम्बित भए ।
