बाटो खुल्यो ब्रोकर लाइसेन्स र नयाँ स्टक एक्सचेन्जको

सर्वोच्च अदालतले सात महिनादेखि रोकिएको नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र ब्रोकरको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया खुला गरिदिएको छ । आइतबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेको संयुक्त इजलासले लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट खारेज गर्दै धितोपत्र बोर्डलाई लाइसेन्स दिने बाटो खुला गरिदिएको हो । संवैधानिक इजलासमा अधिवक्ता अमृत खरेलले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र ब्रोकरको लाइसेन्स वितरणका लागि गरिएको नियमावली संशोधन संविधानबमोजिम नभएको भन्दै खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

१३ पुस ०७९ मा गरेको फैसलाले उक्त रिट संवैधानिक इजलासले खारेज गरिसकेको छ । उक्त रिट खारेज गर्ने फैसलाको पूर्णपाठ गत बुधबार सार्वजनिक भएको थियो । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र सपना मल्ल प्रधानको संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दाको फैसला गरेका थिए । 

उक्त संवैधानिक इजलासले यस मुद्दालाई संयुक्त इजलासबाटै टुंग्याउनुपर्ने आदेश दिएको थियो । त्यस्तै, संयुक्त इजलासमा ब्रोकर लाइसेन्ससम्बन्धी रिट निवेदक अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले धितोपत्र बोर्डले सुरु गरेको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै ३१ असोजका दिन सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै ४ कात्तिकमा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले वितरणको कार्य तत्काल अगाडि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यस्तै, २९ कात्तिकमा निर्णय फाइल झिकाउने आदेश भएको थियो भने ५ पुसमा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्ने र अग्राधिकार दिने आदेश भएको थियो । १५ फागुनमा संवैधानिक इजलासमा यसैसम्बन्धी परेको मुद्दाको आदेशको मिसिल झिकाएर अर्को सुनुवाइका लागि पेस गर्न अदालतले आदेश दिएको थियो । त्यसपछिको फैसलामा आइतबार सर्वोच्चले यस मुद्दालाई एकैपटक किनारा लगाइदिएको छ ।

‘संवैधानिक इजलासले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, धितोपत्र व्यवसायी नियमावली, २०६४ संशोधन संविधानको परिधिभित्रै रहेको भन्दै रिट खारेज भएको ठहर्छ,’ संवैधानिक इजलासको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।गत भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, धितोपत्र व्यवसायी नियमावली, २०६४ र धितोपत्र बजार सञ्चालक नियमावली, २०६४ संशोधनलाई स्वीकृत गरेसँगै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने बाटो खुलेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले बाटो खुला गरेसँगै धितोपत्र बोर्डले २ असोजमा स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आवेदन मागेको थियो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार धितोपत्र ब्रोकर कम्पनीको चुक्ता पुँजी १५ करोड पुर्याइएको छ । यस्तै, पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवाको ५० करोड र धितोपत्र व्यापारीका लागि एक अर्ब चुक्ता पुँजी कायम गरिएको छ । यसअघि ब्रोकर कम्पनीको चुक्ता पुँजी दुई करोड थियो ।

बोर्डले ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आवेदन दिन ३५ दिनको समय दिएको थियो भने नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न चाहनेले ४५ दिनभित्र आवेदन दिन माग गरेको थियो । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न चाहनेले न्यूनतम तीन अर्ब चुक्ता पुँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । कम्पनी सञ्चालनमा आएको दुई वर्षपछि ३० प्रतिशत साधारण सेयर निष्कासन गर्नुपर्नेछ । एकल लगानीकर्ता सीमा १५ प्रतिशत राखिएको छ । 

आवेदन दिने मिति सकिँदासम्ममा ब्रोकर लाइसेन्सका लागि ४५ कम्पनीको आवेदन परेको थियो । ४५ वटा कम्पनीमध्ये ११ वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी रहेका छन् । नियमावलीअनुसार सेयर किनबेचको काम मात्र गर्ने ब्रोकरका लागि चुक्ता पुँजी २० करोड हुनुपर्ने व्यवस्था छ । २० करोड चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीको आवेदन दिनेको संख्या ४१ वटा रहेका छन् । त्यसैगरी, मार्जिन कारोबार गर्ने, लगानी परामर्शको सेवा दिने, लगानी व्यवस्थापन गरिदिने र निक्षेप सदस्य (डिपी)को काम गर्ने ब्रोकरको चुक्ता पुँजी ६० करोड तोकिएको छ । जसमा तीनवटा कम्पनीको आवेदन परेको थियो । 

त्यस्तै, आफ्ना लागिसमेत सेयर किनबेच गर्ने, सेयर प्रत्याभूतिकर्ताका रूपमा काम गर्ने र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा काम गर्नेको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । यस तोकिएको चुक्ता पुँजीमा नबिल सेक्युरिटिजको एकल आवेदन परेको थियो । ब्रोकर लाइसेन्सको आवेदन परेसँगै मंसिरमा भएको संघ र प्रदेशको चुनावको मुखमा ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गरेको भन्दै निर्वाचन आचारसंहिताका कारणले तत्काललाई रोक लगाएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्चमा मुद्दामाथि मुद्दा परेसँगै प्रक्रिया लम्बिन पुगेको हो । स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जमा भने तत्कालीन समयमा कुनै पनि आवेदन परेको थिएन ।

 अब कसरी बढ्छ नयाँ प्रक्रिया ?
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास र संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरेसँगै अब लाइसेन्स वितरण गर्ने प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । लामो समयदेखि ब्रोकर लाइसेन्समा आवेदन दिएका लगानीकर्ताको करोडौँ फसेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले अबको प्रक्रियाका विषयमा केही दिनमै बोर्ड बैठक बसेर निर्णय गरिने बताए ।

अध्यक्ष हमालले ब्रोकर लाइसेन्सको खुला गरेकै मितिमा ४५ वटा कम्पनीको आवेदन परेको हुँदा त्यसमा अब कुनै आवेदन खुलाउनुनपर्ने बताए । उनले भने, ‘तोकिएकै मितिमा आवेदन परिसकेको र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्सेबाट) छनोट भइसकेको हुँदा चुक्ता पुँजीअनुसार आवेदन परेकालाई अब प्रक्रिया पु¥याएर लाइसेन्स वितरण अगाडि बढाइन्छ ।’

अब प्रक्रिया पुर्याएर लाइसेन्स वितरण अगाडि बढ्छ 
रमेशकुमार हमाल, अध्यक्ष, नेपाल धितोपत्र बोर्ड 
 सबै रिट खारेज भइसकेको अवस्थामा भोलिसम्म अदालतबाट पत्र आउँछ होला, त्यसपछि पुनः समय थपेर कमोडिटी एक्सचेन्ज र नयाँ स्टक कम्पनीका लागि आवेदन खुला गर्छौँ । ब्रोकर लाइसेन्स तोकिएकै मितिमा आवेदन परिसकेको र नेप्सेबाट छनोट भइसकेको हुँदा चुक्ता पुँजीअनुसार आवेदन परेकालाई अब प्रक्रिया पुर्याएर लाइसेन्स वितरण अगाडि बढाइन्छ ।