उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउँदै गर्दा सरकारले रासायनिक मलमा गरेको अनुदान कटौतीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो दिवस मनाउने पूर्वसन्ध्यामा सरकारले उपभोक्ताविरोधी तीनवटा काम गर्यो । पहिलो, भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णय । यस निर्णयले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर उपेक्षा गरेको छ । दोस्रो, सरकारले गुणस्तरवृद्धिमा कत्ति पनि ध्यान नदिई किसानका नाममा दुधको मूल्य बढाएको छ । तेस्रो, देशका अधिकांश जनता आश्रित कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष मार पर्नेगरी रासायनिक मलमा दिइँदै आएको अनुदान कटौती गरेको छ ।
उता ढुवानीकर्ताको लापरबाहीले गर्दा हुम्ली उपभोक्ताले खाद्यान्न किन्नसमेत नपाउनुलाई के भन्नुहुन्छ ?
कर्णालीका विकट जिल्लाका उपभोक्ताले सरकारी कोटाको चामलसमेत नपाउनु राज्यको चरम कमजोरी हो । खाद्यान्न ढुवानी गराउने निकायले समयमै टेन्डर नगर्ने, ढुवानी गर्न आलटाल गर्ने ठेकेदारलाई खबरदारी नगर्ने र बिरामी तथा सुत्केरीले जाउलोसमेत खान नपाउने अवस्था सिर्जना गर्ने काम गम्भीर उपभोक्ता हितविपरीत कार्य हो । यसमा अब प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै हस्तक्षेप गरी जिम्मेवार सबैमाथि कारबाही गरी कर्णालीमा खाद्यान्न ढुवानी गराउनुपर्छ ।
यस्तो अवस्थामा उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउनु कति औचित्यपूर्ण छ ?
पटक्कै औचित्यपूर्ण छैन । यो दिवस हरेक वर्ष नारामा मात्र सीमित हुँदै गएको छ । विदेशी निकायलाई देखाउन मात्र सरकारले यो दिवस मनाउँदै आएको छ । उपभोक्ताको अधिकारका विषयमा सरकार कत्ति पनि चिन्तित छैन ।
