नेपालको पहलमा सार्कले पायो महासचिव

सार्क महासचिव चयनमा भएको सहमतिको जगमा शिखर सम्मेलनका लागि नेपालले प्रयास गर्नुपर्ने परराष्ट्रविद्को सुझाव

अध्यक्ष राष्ट्र नेपालको कूटनीतिक पहलमा बंगलादेशी कूटनीतिज्ञ गोलाम सरवार दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को नयाँ महासचिव हुने भएका छन् । सार्क महासचिवका रूपमा श्रीलंकाली कूटनीतिज्ञ इसाला रुवान विराकुनको समयावधि १७ फागुनमा सकिएपछि बंगलादेशबाट सार्क महासचिव आउने तय भएको हो । सरवार हाल मलेसियाका लागि बंगलादेशी उच्चायुक्त हुन् । 

वर्णानुक्रमअनुसार सार्कको नयाँ महासचिव अफगानिस्तानबाट हुनुपर्ने थियो, तर उसलाई सहभागी पनि नगराउने र सदस्यबाट पनि नहटाउनेमा सात देश सहमत भएपछि महासचिव बंगलादेशबाट तय भएको हो । अफगानिस्तानको तालिबान सरकारलाई सार्कका कुनै पनि सदस्य मुलुकले मान्यता दिएका छैनन् । सार्कमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र अफगानिस्तान सदस्य छन् । सार्कमा कुनै पनि सदस्य मुलुकलाई निलम्बन वा निष्कासन गर्ने प्रावधान छैन । 

‘नेपालको कूटनीतिक प्रयासमा बंगलादेशले महासचिव पाएको हो । पाकिस्तान अफगानिस्तानले नै महासचिव पाउनुपर्ने पक्षमा थियो । तर, परराष्ट्रले पाकिस्तानी कूटनीतिक अधिकारीलाई सहमत गराएपछि ऊ अफगानिस्तानको विकल्प दिन तयार भएको हो,’ प्रक्रियाबारे जानकार एक कूटनीतिक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अध्यक्ष मुलुकका रूपमा परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्यालकोे सबै सदस्य मुलुकलाई सहमत गराउने भूमिका रह्यो । सार्कका निवर्तमान महासचिवको पनि यसमा सहयोगी भूमिका रह्यो ।’ 

सार्कका पूर्वमहासचिव अर्जुनबहादुर थापाका अनुसार सार्क बडापत्रअनुसार जुन मुलुकले महासचिव पाउने हो, त्यसले सबै सदस्य मुलुकलाई नाम पत्राचार गर्ने र सार्क मन्त्रिपरिषद् बैठकले नाम अनुमोदन गर्नुपर्छ । सार्क मन्त्रिपरिषद् (विदेश मन्त्रीस्तरीय) बैठक नबसे पनि कूटनीतिक च्यानलबाट नाममा स्वीकृति दिएपछि महासचिव नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने चलन छ । ‘आपसी पत्राचारमार्फत बंगलादेशी कूटनीतिज्ञको नाम अनुमोदन भएको छ,’ नेपाली कूटनीतिक अधिकारीले भने । 

सन् १९८५ डिसेम्बरमा नेपाल, भारत, भुटान, पाकिस्तान, बंगलादेश, माल्दिभ्स र श्रीलंकाको सहभागितामा सार्क स्थापना भएको थियो भने सन् २००७ अप्रिलमा १४औँ शिखर सम्मेलनबाट अफगानिस्तान नयाँ सदस्य भएको थियो । सार्कमा युरोपियन युनियन, चीन, जापान, इरानलगायतसहित सार्कका नौवटा पर्यवेक्षक मुलुक छन् । 

सार्कको १८औँ शिखर सम्मेलन ०७२ मंसिर १० र ११ मा काठमाडौंमा भएको थियो । ४ चैत ०७२ मा पोखरामा बसेको सार्क परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय (मन्त्रिपरिषद्) बैठकले २४ र २५ चैत ०७३ मा सार्कको १९औँ शिखर सम्मेलन पाकिस्तानको इस्लामाबादमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, २ असोज ०७३ भारतको उरीमा १९ जना सैनिकको ज्यान जाने गरी आतंककारी हमला भएपछि भारतले आतंकको माहोलमा पाकिस्तानमा सार्क सम्मेलन हुन नसक्ने बतायो । भारतको धारणामा भुटान र बंगलादेशले समर्थन जनाउँदै सम्मेलन हुन नसक्ने भनेपछि नेपालले स्थगित गरेको थियो । 

नेपालले भारतमा भएको आतंककारी हमलाको निन्दा गर्दै क्षेत्रीय सहकार्यका लागि शिखर सम्मेलन गर्नुपर्नेमा जोड दियो । तर, नेपालको प्रयास सफल भएन ।भारतको कास्मिरस्थित पुलवामा २ फागुन ०७५ मा आतंककारी हमलामा ४० भारतीय सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भयो । यी दुवै घटनामा भारतले पाकिस्तानको संलग्नता आरोप लगायो र यसले सार्क शिखर सम्मेलनलाई प्रभावित बनायो । नेपालले सन् १९८७ मा तेस्रो र २००२ मा ११औँ शिखर सम्मेलन आयोजना गरेर अध्यक्षता हस्तान्तरण गरेको इतिहास मात्रै सीमित भयो । शिखर सम्मेलनमार्फत पाकिस्तानलाई तेस्रोपटक अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्ने प्रयास सफल भएन ।

सार्कको इतिहासमा १८ वटा शिखर सम्मेलन भएकोमा तोकिएको समय र मुलुकमा पाँचवटा शिखर सम्मेलन मात्रै सम्पन्न भएका छन् । पाँचवटा सम्मेलन तोकिएको समयमा, तर फरक देशमा सम्पन्न भएका छन् । आठवटा सम्मेलन भने तोकिएको समय र मुलुकमा भएका छैनन् । 

सार्कका संयन्त्र निष्क्रिय
कोभिड– १९ महामारीका कारण दुई वर्षअघि (८ असोज ०७७ मा) परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय अनौपचारिक बैठक भिडियो माध्यमबाट भएको थियो । जसको अध्यक्षता तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गरेका थिए । ज्ञवालीले पाकिस्तानमा शिखर सम्मेलन हुने परिस्थिति नभएमा व्यावहारिक विकल्प खोज्न प्रस्ताव गरेका थिए । पाकिस्तानमा सम्भव नभए जुन मुलुकमा सम्भव हुन्छ, त्यही मुलुकमा सम्मेलन गरौँ भन्ने नेपालको आशय थियो । यसमा पाकिस्तानको सहमति भएन । पाकिस्तानले इस्लामाबादमै सम्मेलन गर्न अडान राख्दै आएको छ ।

सार्कको पछिल्लो भर्चुअल जमघट
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रयासमा २ चैत ०७६ मा सार्कको उच्चस्तरीय बैठक भएको थियो । कोभिड– १९ को महामारीसँग जुध्ने विषयमा आयोजित शीर्ष बैठकमा पाकिस्तानबाहेक अन्य मुलुकका कार्यकारी प्रमुख सहभागी थिए । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार बैठकमा सहभागी थिए । मोदीले भारत सरकारका तर्फबाट एक करोड अमेरिकी डलर राख्ने गरी कोभिड– १९ आपत्कालीन कोष घोषणा गरेका थिए । कोषका लागि सार्क मुलुकबाट एक करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर घोषणा भएको थियो ।