स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई वैध बनाउन सरकारले ऐन संशोधन गर्न खोज्नुलाई के भन्नुहुन्छ ?
यो सब भ्रष्टाचार र लुटलाई वैधता दिने प्रपञ्च हो । यसका लागि सरकार र सम्बद्ध संस्थाहरू कस्सिएर लागिपरेका छन् । कसैको पनि वैध कमाइसँग मेल नखाने रकम स्वतः भ्रष्टाचार हो । यस्तो भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न सरकारसँग पर्याप्त स्रोत, साधन र संस्थाहरू छन् । तैपनि, सरकार ऐन संशोधन गरेर थोरै कर तिरेको भरमा अवैध कमाइलाई वैध बनाउन खोजिरहेको छ । यसरी कर तिर्दैमा अवैध कमाइ वैध हुन सक्दैन ।
यसले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने खतरा छ कि छैन ?
यस्तो ऐन ल्याउन खोज्नुको अभीष्ट नै त्यही हो । यसको पक्षमा बोल्नेहरूले कर तिराएर केही रकमलाई नियमित प्रक्रियामा ल्याइयो पनि भन्लान् । तर, यसो भन्नु सरकारको लाचारीसिवाय केही होइन । गलत काम गरेर र राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरेर कमाएको सम्पत्तिलाई कानुन बनाएर वैध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय ऐन र प्रचलनले पनि अनुमति दिँदैन ।
अवैध आयलाई वैध बनाउन यस्तो छिद्र किन खोजिएको होला ?
यस्तो छिद्र सीमित व्यक्ति र संस्थाको हितमा उनीहरूकै चाहनामा ल्याउन लागिएको हुन सक्छ । राजनीतिक नेतृत्वले आफू, आफ्ना आसेपासे र निकट ठेकेदारहरूलाई पोस्न, उनीहरूले गरेका अवैध कमाइलाई वैधता दिन र देश र जनतालाई थप लुट्न योजनाबद्ध रूपमा यस्तो ऐन ल्याउन लागेकामा खासै शंका गरिरहनुपर्दैन ।
