ऋण असुलीको सूचनामा ऋणीको फोटो राख्न नपाइने

अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण असुलीको सार्वजनिक सूचनामा ऋणीलगायतका प्राकृतिक व्यक्तिको तस्बिर (फोटो) प्रकाशन गर्न नपाउने भएका छन् । हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण असुलीको सूचना प्रकाशन गर्दा ऋणी र साक्षी बसेका व्यक्तिको समेत तस्बिर प्रकाशन गर्दै आएका छन् । अब त्यस्ता व्यक्तिको तस्बिर नराखी ऋण असुलीको सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो । राष्ट्र बैंकले बिहीबार ‘एकीकृत निर्देशन, २०७८’को संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

बैंकहरूले ऋणी तथा साक्षीको तस्बिरसहित ऋण असुलीको सूचना निकाल्दा सामाजिक रूपमा ऋणी तथा साक्षीलाई नकारात्मक असर पर्दै आएको थियो । यसरी ऋणी तथा साक्षीको गोपनीयतालाई समेत ध्यानमा राखेर यस्तो व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायतका निजी क्षेत्रका संगठनहरूले पनि कर्जा असुलीको सूचनामा तस्बिर नराख्ने व्यवस्थाको माग गर्र्दै आएका थिए । निजी क्षेत्रको मागअनुसार पनि यस्तो व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । 
यस्तै, बैंकहरूले अब कृषि र ऊर्जा ऋणपत्रबाट संकलन गरेको रकम तीन वर्षभित्र सम्बन्धित क्षेत्रमा लगानी गरिसक्नुपर्ने भएको छ । पहिला यस्तो ऋणपत्रबाट संकलित रकम परिचालन गर्ने सम्बन्धमा समयसीमा तोकिएको थिएन । अब भने बैंकहरूले ऋणपत्र जारी गरेको पहिलो वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशत, दोस्रो वर्षसम्म न्यूनतम ६० प्रतिशत र तेस्रो वर्षसम्म सबै रकम लगानी गरिसक्नुपर्र्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । 

६ महिनाभन्दा कमको मुद्दती निक्षेप नहुने 
यस्तै, अब ६ महिनाभन्दा कम अवधिको संस्थागत मुद्दती निक्षेप राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, यस्तो मुद्दती निक्षेप ६ महिना व्यतीत हुनुअगावै फिर्ता पनि गर्न नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ । पहिला संस्थागत मुद्दती निक्षेपको न्यूनतम सीमा तीन महिना थियो ।

यस्तै, विप्रेषण (रेमिट्यान्स) बचत खातामा बैंकले जम्मा गरिदिनुपर्ने सय रुपैयाँ संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स खातामा एक सय रुपैयाँ बचत गरिदिने व्यवस्था पहिला नै गरेको थियो, जुन रकम बैंकहरूले नै खर्च गर्दै आएका थिए । अब त्यस्तो रकम सिएसआरमार्फत खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि खाता खोल्नुपूर्व कर्जा सूचना केन्द्रको विवरणअनुसार निक्षेपकर्ता कालोसूचीमा नरहेको यकिन गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि मात्रै सम्बन्धित व्यक्तिको खाता खोल्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन रहेको छ । यस्तै, ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आएमा बैंकहरूले ऋण पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न सक्ने गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । 

अधिक लागत, अधिक समय, नगद प्रवाहमा असन्तुलनजस्ता अल्पकालीन कारणले आम्दानी घटेमा ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमता घटेको मानिनेछ । साथै, कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी भए तापनि प्रतिकूल बाह्य अवस्था वा  कुनै कारणले भविष्यका किस्ता वा ब्याज तोकिएको भाकामा भुक्तानी हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा पनि ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा कमी आएको मानिनेछ । 

यसका अलावा कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानीका लागि ऋणीको वास्तविक वित्तीय अवस्था वा अनुमानित वित्तीय अवस्था पर्याप्त नभएमा पनि ऋण तिर्ने क्षमतामा कमी आएको मानिनेछ । त्यो अवस्थामा ऋणीले पेस गरेको योजनाका आधारमा भविष्यमा कर्जा असुल हुने देखिएमा बैंकले ऋण पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न सक्ने बताइएको छ । 

राष्ट्र बैंकले ऋण पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी थप व्यवस्थित पनि बताइएको छ । त्यसमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भइरहेका कर्जालाई पहिलोपटक पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्दा न्यूनतम १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । अन्य अवस्थामा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्दा भने न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । साथै, आवश्यकता एवं औचित्यका आधारमा बैंक आफैँले ब्याज पुँजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।  

यस्तै, अब तीन लाखसम्मको क्रेडिट कार्ड कर्जा र संक्षिप्त प्रक्रिया पूरा गरी विद्युतीय माध्यमबाट स्वीकृत हुने पाँच लाखसम्मको कर्जामा कर्जा सूचना लिनुनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका अलावा बैंकहरूले ब्याजदर प्रकाशन गर्दा ग्राहकमा कुनै किसिमको भ्रम सिर्जना नहुने गरी गर्नुपर्ने बताइएको छ । साथै, अनिवार्य रूपमा वार्षिक ब्याजदर प्रतिशत प्रकाशित गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।