समयमै मल आयात नभए यस सिजनमा पनि मलको अभाव हुने देखिएको छ । माघदेखि वैशाखसम्मको चार महिनामा मकै, गहुँ, चैतेधान र तरकारी बालीमा ९५ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल खपत हुने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको अनुमान छ । तर, मौज्दात भने करिब ४० हजार मेट्रिकटन मात्रै रहेको छ । अनुमानित खपत र मौज्दातको तथ्यांक हेर्दा यो सिजनमा ५० हजार मेट्रिकटन मल अपुग हुने देखिन्छ ।
मन्त्रालयका अनुसार यो चार महिनाको अवधिमा लगाइने मुख्य बाली मकै, गहुँ, चैतेधान र तरकारी बालीमा बढी मल खपत हुन्छ । यस सिजनमा डिएपी र पोटासभन्दा पनि युरिया मल सबैभन्दा बढी खपत हुने कृषि सामग्री संस्थानका प्रबन्धक राजेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । ‘अहिलेको मुख्य सिजन भनेको पहाडी क्षेत्रका लागि मकै र गहुँका लागि हो,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा बढी युरिया खपत हुन्छ, यो सिजनलाई करिब युरिया मात्र ६० हजार मेट्रिकटन चाहिन्छ ।’मल आयात गर्ने नेपाल सरकारका दुई आधिकारिक संस्था कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग कुल ३९ हजार चार सय मेट्रिकटन मल मौज्दात रहेको छ । कृषि सामग्री कम्पनीका अनुसार डिएपी पाँच हजार, युरिया ३० हजार ६ सय र पोटास २५ सय मेट्रिकटन मल छ ।
त्यस्तै, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग डिएपी पाँच सय, पोटास दुई सय र युरिया मल करिब सात सय मेट्रिकटन रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका प्रवक्ता कुमारराज भण्डारीले जानकारी दिए । साल्ट ट्रेडिङले २६ हजार मेट्रिकटन मल आयात गरिरहेको छ । जिटुजीअन्तर्गतको ६ सय मेट्रिकटन मलसमेत आयातको क्रममा रहेको छ । यदि समयमै उक्त मल नेपाल आइनपुगे यस सिजनमा समेत किसानले आवश्यकताअनुसार मल पाउनेछैनन् । ‘अहिले मल आयातका क्रममा छ, २६ हजार मेट्रिकटन युरिया मल कोलकाता आइपुगेको छ,’ साल्ट ट्रेडिङका प्रवक्ता भण्डारीले भने, ‘मल दुई हप्तामा आइपुग्नेछ, आपूर्तिको टार्गेट पुग्नेछ ।’
मल आपूर्तिमा भन्दा पनि ढुवानीमा समस्या हुँदा मलको अभाव हुने गरेको कृषि सामग्रीका प्रबन्धक कार्की बताउँछन् । ‘मौज्दातबाहेक आयात पनि भइरहेको छ, करिब–करिब आवश्यकताअनुसारको मल आपूर्ति हुनेछ,’ उनले भने, ‘तर, प्रदेशलाई दिएको कोटाबाट स्थानीय तहले ढुवानी नगर्दा किसानले समयमै मल पाउँदैनन्, समस्या त्यही भइददिन्छ ।’
जिटुजीमार्फत ३० हजार मेट्रिकटन मल आयात
नेपाल–भारत जिटुजीमार्फत रासायनिक मल ल्याउन गरिएको सम्झौताको करिब एक वर्षपछि पहिलोपटक ३० हजार मेट्रिकटन मल आइपुगेको छ । जिटुजीअन्तर्गतको ६ सय मेट्रिकटन मल आउने क्रममा रहेको छ । केही दिनभित्रैमा नेपाल आइपुग्ने कृषि सामग्रीका प्रबन्धक राजेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । आयात भएपछि सहकारीमार्फत मल वितरण गरिन्छ । कम्पनीका ४१ वटा कार्यालयबाट पाँच सयभन्दा बढी सहकारीमार्फत मल वितरण हुँदै आएको छ ।
भारतले नेपालसँग गरेको सम्झौताअनुसार पहिलो वर्ष एक लाख युरिया र ५० हजार डिएपी, दोस्रो वर्ष एक लाख १० हजार युरिया र ६० हजार डिएपी, तेस्रो वर्ष एक लाख १५ हजार युरिया र ८० हजार डिएपी, चौथो वर्ष एक लाख २० हजार युरिया र ९० हजार डिएपी र पाँचौँ वर्ष एक लाख २० हजार युरिया र ९० हजार डिएपी मेट्रिकटन मल ल्याउने गरी सम्झौता भएको छ ।
मललाई १५ अर्ब बजेट करिब १३ अर्ब खर्च
सरकारले समयमै मलको आपूर्ति गर्ने लक्ष्यसहित चालू आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल खरिदका लागि १५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । उक्त रकम जिटुजीसहित तीन लाख ३१ हजार मेट्रिकटन मल आयातका लागि खर्च भएको हो । जसमध्ये एक लाख २४ हजार मेट्रिकटन मल आयात भइसकेको छ । आयात भएको मलमा ९० हजार मेट्रिकटन मल बिक्री भइसकेको छ । त्यस्तै, दुई लाख ६ हजार मेट्रिकटन मल प्राप्त हुन बाँकी छ ।
