कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन गरेर प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गर्नुलाई संवैधानिक रूपमा कसरी हेर्न सकिन्छ ?
कांग्रेसले विश्वासको मत दिने निर्णयले संसदीय प्रणालीको मूल मर्म र आत्मामाथि नै प्रहार गरेको छ । संसदीय प्रणालीमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष रहन्छ । प्रतिपक्ष भनेको सरकारलाई खबरदारी गर्ने हो । यसले ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’को काम गर्छ । तर, कांग्रेसको निर्णयले त संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय प्रणालीको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ । संसदीय प्रणाली नै हाइज्याकजस्तो भयो ।
भोलि कस्तो रूपमा कानुनी र नैतिक प्रश्न आउन सक्छन् ?
कांग्रेसको निर्णयले संसदीय प्रणालीमा नै विचलन ल्याएको छ । अहिलेको अवस्थामा कहीँकतै पनि औचित्य पुष्टि गर्ने ठाउँ छैन । यो हास्यास्पद तर्क मात्रै हुन्छ । कि त सत्तापक्षमा हुनुपर्यो, या त प्रतिपक्षमा । नैतिक र कानुनी रूपमा गम्भीर गल्ती गरेको अवस्था छ । सरकारलाई समर्थन गरेर भोलि संवैधानिक परिषद्को सदस्यका हैसियतका कसरी काम गर्ने ?
विश्वासको मत दिएपछि प्रतिपक्षकै सेवासुविधा लिन मिल्छ ?
त्यो त मिल्दैन । उहाँहरूले प्रयोग त गर्नुहोला । विश्वासको मत दिएपछि त सकिहाल्यो नि ! सत्तापक्ष पनि आफैँ हुने, प्रतिपक्ष पनि आफैँ हुने भन्ने त हुँदैन ।
