नेपाली नागरिकसरह पेसा, व्यवसाय गर्न सक्ने
गृह मन्त्रालयले भुटानी शरणार्थीका लागि दिने भनिएको स्थायी लेखा नम्बर (पान) वितरणलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग गृहको समन्वय जारी छ ।
नेपालमा ६ हजार तीन सय ६५ भुटानी शरणार्थी छन् । उनीहरूका लागि सरकारले १२ मंसिर ०७८ मा जग्गा लिजमा लिई व्यवसाय गर्न पाउने, बैंकमा खाता खोल्न पाउने, सर्वसुलभ तवरले शिक्षा आर्जन गर्न पाउने, नेपाली नागरिकसरह स्वास्थ उपचार गर्न पाउने, व्यापार–व्यवसाय गर्न पाउने र उनीहरूका लागि सरकारले स्थायी लेखा नम्बर (पान)समेत वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पान नम्बर वितरण गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श भइरहेको छ : फणीन्द्रमणि पोखरेल प्रवक्ता, गृह मन्त्रालय
भुटानी शरणार्थीको सुविधाका लागि सरकारले केही लाभदायक निर्णय गरेको थियो । केही कार्यान्वयनमा आएका छन् । केही कार्यान्वयन हुन बाँकी छन् । त्यसमध्ये एउटा पान नम्बर वितरण हो । यो पनि वितरण गर्न पहल भइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयसँग यस विषयमा हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ । केही विषयमा सहमति गर्न आवश्यक छ । त्यो सकिनासाथ सम्बन्धित निकायलाई पान नम्बर वितरण गर्न निर्देशन गर्नेछौँ ।
गृहका अनुसार भुटानी शरणार्थीका लागि गरिएका अधिकांश निर्णय कार्यान्वयनमा आएका छन् । जसअनुसार अधिकांश शरणार्थीले बैंकमा खाता खोलेका छन् । जग्गा लिजमा लिएर व्यवसाय गरेका छन् । शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधा नेपाली नागरिकसरह नै वितरण हुँदै आएका छन् । तर, पान वितरण भने कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । अब यो काम पनि तीव्रताका साथ अघि बढ्ने गृहप्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले बताए । ‘भुटानी शरणार्थीको सुविधाका लागि सरकारले केही लाभदायक निर्णय गरेको थियो । त्यसमध्ये केही कार्यान्वयनमा आएका छन् । केही कार्यान्वयन हुन बाँकी छन् । त्यसमध्ये एउटा पान नम्बर वितरण हो । यो पनि वितरण गर्न पहल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयसँग यस विषयमा हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ । केही विषयमा सहमति गर्न आवश्यक छ । त्यो सकिनासाथ सम्बन्धित निकायलाई पान नम्बर वितरण गर्न निर्देशन गर्नेछौँ ।’
पान लिएपछि भुटानी शरणार्थीले पनि नेपाली नागरिकसरह उद्योग, व्यापार, पेसा र व्यवसाय गर्न सक्नेछन् । व्यापारको सिलसिलामा उनीहरूले मालसामान पैठारी पनि गर्न सक्नेछन् । यसका लागि उनीहरू करको दायराभित्र भने अनिवार्य आउनुपर्नेछ । कारोबार आन्तरिक राजस्व विभागले तोकेको अवधिभित्र गरिएको हुनुपर्नेछ । पान वितरण यसैका लागि हो ।
आयकर ऐन, २०५८ ले रोजगारी गर्ने व्यक्तिले व्यावसायिक कारोबार, बैंकिङ कारोबार, जारी गर्ने बिल–बिजक, खाताबही, कागजात तथा आय विवरणलगायत करसम्बन्धी सबै विवरणमा पान खुलाउन अनिवार्य गरेको छ । कानुनअनुसार पानले करदातालाई विशिष्ट पहिचान दिन्छ । ऐनको दफा ७८ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘यस ऐनको अधीनमा रही कुनै व्यक्तिको पहिचान गर्ने प्रयोजनका लागि विभागले त्यस्तो व्यक्तिलाई स्थायी लेखा नम्बर जारी गर्नेछ । विभागबाट स्वीकृति प्राप्त निकायले यस ऐनको प्रक्रिया पु¥याई यस्तो स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्न सक्नेछ ।’
नेपालमा सन् १९९० देखि भुटानी शरणार्थी राखिएका थिए । भुटान सरकारले नेपालीभाषीलाई जबर्जस्ती देश निकाला गरेपछि उनीहरूलाई नेपाल सरकारले शरण दिएको थियो । युनाइटेड नेसन हाई कमिस्नर फर रिफ्युजी –युएनएचसिआर)का अनुसार त्यसवेला नेपालमा एक लाख १५ हजार भुटानी शरणार्थीलाई बसोवास गर्न नेपाल सरकारले अनुमति दिएको थियो । उनीहरूलाई झापाको बेलडाँगी र मोरङको पथरीमा राख्ने अनुमति दिइएको थियो । उनीहरू कुनै हालतमा स्वदेश फर्कन चाहन्थे । जसका लागि उनीहरूले धेरै आन्दोलन गरे । तर, भुटान सरकार यस विषयमा टसकोमस भएन ।
त्यसपछि उनीहरूलाई तेस्रो मुलुकमा पुनर्स्थापना गर्ने अवधारणा आएको थियो । यस क्रममा एक लाख नौ हजारभन्दा धेरै शरणार्थी अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, अस्ट्रेलियालगायतका मुलुकमा पुनस्र्थापित भइसकेका छन् । सन् ००७ को मार्चबाट सुरु गरिएको पुनर्स्थापना सन् २०१६ डिसेम्बर ३१ सम्म चल्यो । त्यसयता पारिवारिक पुनर्मिलनबाहेक पुनर्स्थापनाका सबै काम बन्द गरिएका छन् । जसमध्ये ६ हजार तीन सय ६५ शरणार्थी नेपालमै छन् । उनीहरूलाई युएनएचसिआरले पुनर्स्थापनाका लागि अयोग्य भनेको छ ।
युएनएचसिआरका अनुसार नेपालमा रहेकामध्ये मोरङको पथरीमा १२ देखि १५ सयको संख्यामा छन् । बाँकी सबै झापाको बेलडाँगीमा छन् । उनीहरूसँग अझै पनि भुटान फर्कने जिजीविषा बाँकी छ । उनीहरूको जीवन कष्टकर छ । उनीहरू अझै पनि नेपाल सरकारसँग भनिरहेका छन्, ‘नेपालीभाषी भुटानीलाई ससम्मान भुटान फर्काउन, नेपालकै नागरिकता दिलाउन वा पुनस्र्थापनका लागि तेस्रो मुलुकमा पहल गरिदिन नेपाल सरकारसँग हाम्रो माग छ ।’
