- वि.सं २o७९ कार्तिक २५ शुक्रबार
डोटी भूकम्पपीडितलाई आफूखुसी राहत बाँड्न रोक लगाइएकाे छ। अब विकास साझेदारले जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहमार्फत मात्र राहत बाँड्नुपर्ने भएकाे छ।
संघ सरकारले डोटी भूकम्पपीडितका लागि राहत र पुनर्लाभका कार्यक्रम एकीकृत रूपमा अगाडि बढाएको छ।
२३ कात्तिकमा गएको भूकम्पबाट पीडित बनेकालाई राहत र पुनर्लाभका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा एकीकृत रूपमा सरकारमार्फत जानुपर्ने भएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विकास साझेदार, गैरसरकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रलाई राहत उपलब्ध गराउँदा स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनमार्फत बाँड्न भनेको हो।
जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति र पालिकामा स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था छ।
‘चुनावको वेला छ, आफूखुसी राहत बाँड्दा समस्या हुन सक्छ। पालिकाले पहिचान गरेको आधारमा पालिका, जिल्ला प्रशासनको सहकार्यमा मात्र सहयोग गर्न भनिएको छ,’ प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले भने।
उनका अनुसार केही विकास साझेदारहरू पालिका र प्रशासनको सहकार्यमा उद्धार र राहत वितरणमा खटिएका छन्।
मन्त्रालयले २३ कात्तिक बिहान २ बजेर १२ मिनेटमा खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट भएको क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउन पनि सुदूरपश्च्मि र कर्णालीका स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ।
भूकम्पका कारण डोटीका पूर्वीचौकी गाउँपालिकाको गैरागाउँमा घर भत्किएर ६ जनाको ज्यान गएको थियो। डोटीसहित अन्य जिल्लामा घरलगायत भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण प्राप्त भए पनि आगामी दिनमा पुनर्लाभका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले विवरण मागेको हो।
क्षतिको विवरण संकलन गर्न गृहको टोली जाने
भूकम्पबाट भएको क्षतिको विवरण संकलन गर्न गृह मन्त्रालयको टोली डोटी जाने भएको छ।
गृह मन्त्रालयमातहतको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डिजन भट्टराईका अनुसार गृहका प्रशासनिक अधिकृत र प्राधिकरणका इन्जिनियरहरूको टोली आइतबारसम्म डोटी प्रस्थान हुनेछ।
‘तत्कालका लागि प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहमार्फत खाद्यान्न, त्रिपाललगायतका राहत बाँडिएको छ,’ उनले भने, ‘अब प्राधिकरणले क्षतिको आकलन गरेर पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका काम अगाडि बढाउँछ।’
