प्रमुख दलहरूका पुरानै चुनावी प्रतिबद्धता : खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर र मल कारखाना स्थापना

खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर र देशभित्रै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने विषय राजनीतिक दलहरूको साझा एजेन्डामा परेका छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र प्रमुख खाद्यान्न बाली धान, गहुँ, मकै, कोदो, फापर र माछा, मासु तथा अन्डामा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उल्लेख गरेका छन् । दलहरूले ०७४ को घोषणापत्रमा पनि देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर, विपरीत अहिले खाद्यवस्तु आयात पाँच वर्षअघिको तुलनामा झन्डै दोब्बर बढेको छ । ०७४ मा वार्षिक एक खर्ब ९१ अर्बको कृषि वस्तु आयात हुने गरेकोमा आव ०७८–७९ मा आइपुग्दा आयात बढेर करिब साढे तीन खर्ब पुगेको छ । 

त्यस्तै, प्रत्येक वर्ष किसानले बाली लगाउने समयमा अभाव हुने रासायनिक मलको आपूर्ति सहज बनाउन दलहरूले मल कारखाना स्थापना गर्ने आश्वासनसमेत बाँडेका छन् । लगानी बोर्ड र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले गरेको छुट्टाछुट्टै अध्ययनमा वार्षिक १० लाख टन खपत हुने बजार हुनुपर्ने तथा ग्यासको प्रयोगबाट मात्रै रासायनिक मल कारखाना स्थापना सम्भव हुने देखाएको छ । हाल मुलुकभर वार्षिक सात लाख टन मलको माग रहेको छ । सरकारको लापरबाहीले बर्सेनि करिब चार लाख टन मात्रै आयात भइरहँदा किसानले धान, गहँुलगायत प्रमुख बाली लगाउने र हुर्काउने समयमा मल अभाव खेप्दै आएका छन् । मुलुकभित्रै ग्यास आयातको दह्रिलो पूर्वाधारसमेत नहुँदा तत्काल रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको सम्भावना छैन ।

त्यस्तै, व्यावसायिक कृषिमा प्रवाह हुँदै आएको ब्याज अनुदानको दर र दायरा विस्तार गर्ने विषय पनि दलहरूको साझा एजेन्डामा परेको छ । ५–६ प्रतिशत ब्याजदरमा ठूला र व्यावसायिक किसानले मात्रै कर्जा लिने गरेको र यस्तो शीर्षकको कर्जा दुरुपयोग हुने गरेकोमा भने दलहरू मौन छन् । सबै दलहरूले न्यूनतम समर्थन मूल्यको कार्यान्वयनमा जोड दिने बताएका छन् । 

विगतमा जस्तै यसपटक पनि बाँझो जमिनको संख्या घटाउने आश्वासन दिएका छन् । त्यस्तै, वर्षैभरि सिँचाइ हुने जमिनको क्षेत्रफल २७–३० प्रतिशतबाट बढ्न नसकेको एक दशक पुगिसक्दा पनि सिञ्चित हुने क्षेत्रफल विस्तार गर्न दलहरूले बारम्बार उद्घोष गर्दै आएका छन् । एमाले र माओवादीले कृषि सिँचाइका लागि विद्युत् महसुल छुट वस्तुको सूचीमा माछापालन, पशुपालन र प्रशोधन उद्योगलाई समेत सूचीकृत गरी किसानलाई लाभ दिने आश्वासन बाँडेका छन् । एमाले र एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाई उत्पादन वृद्धिमा जोड दिने उल्लेख गरेका छन् । 

गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजी बजारमा भित्र्याइने
गैरआवासीय नेपालीहरूलाई पुँजी बजारमा प्रवेश दिने राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमार्फत प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।  अघिल्ला चुनावहरूमा कम प्राथमिकतामा परेको पुँजी बजारलाई यो वर्ष सबै प्रमुख दलहरूले गैरआवासीय लगानी भित्र्याउन प्राथमिकताका साथ राखेका छन् । 

एमालले पुँजी बजार तथा वित्त बजारको व्यवस्थापनका लागि पार्टीभित्र संयन्त्र बनाउने तथा लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘बैंकबाट कर्जाका रूपमा बाहिर गएको रकम निक्षेपका रूपमा अहिले फर्कँदैन । घरजग्गा र सेयर बजारको उच्च मूल्यसँगै बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिर गएको रकम बैंकमा फर्कन सकेको छैन । अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउने सरकारकै कतिपय नीति तथा निर्णयका कारण देश सम्पत्ति शुद्धीकरणको चपेटामा पर्ने डर छ ।’

त्यस्तै, कांग्रेसले पुँजी बजारमा विदेशी लगानीकर्तालाई ससर्त लगानी गर्न खुला गर्न पहल गरिने बताएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्त निकायका रूपमा विकास गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘धितोपत्रसम्बन्धी ऐन तथा कानुनी रूपमा सरोकावालाहरूसँग छलफल गरी पुँजी बजारसम्बन्धी ऐन कानुन तथा विनियमावलीमा समसामायिक सुधार गरिनेछ ।’

 माओवादीले वित्तीय क्षेत्र तथा पुँजी बजारमा लगानीकर्ताहरूको लगानीलाई सुरक्षित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।  घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालको पुँजी बजारमा लगानी खुला गर्ने कार्यलाई द्रुतगतिका साथ अघि बढाइनेछ ।’  एकीकृत समाजवादीले ‘घरघरमा बिजुली– जनजनमा सेयर’ नीतिलाई अघि सारेको छ । विद्युतीय लगानी तथा सरकारको संयुक्त लगानी प्रवद्र्धन गर्ने परियोजनामा प्रवासमा रहेका नेपाली र गैरआवासीय नेपालीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख गरेको छ ।  गैरआवासीय नेपालीहरूलाई प्रोत्साहन गरी गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि सेयर उपलब्ध गराउन विशेष वित्तीय व्यवस्था गर्न पहल गरिने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।