विश्व प्रिन्ट संस्करण

विस्फोटक हुन सक्छ भारतको क्षेत्रीय असमानता

औसत गोवाली औसत बिहारीभन्दा १० गुणा धनी छन्, यो असमानता चीनको भन्दा धेरै बढी हो 

भारतको पश्चिमीतटीय क्षेत्र गोवा अन्तहीन समुद्री तट, प्रचुर झिंगे (प्राउन) माछा र उच्च जीवनस्तरका लागि सुप्रसिद्ध छ । उत्तरको इन्डो–गंगेटिक मैदानमा अवस्थित राज्य विहारको चाहिँ ख्याति उति राम्रो छैन । यो राज्यलाई अधिकांश भारतीयले अभाव र अराजकताको भूमिका रूपमा लिन्छन् । कुनै पनि भाष्य पूर्णतः सही हुँदैन, तर तिनले गहिरो सत्यको संकेत भने गर्छन् । आर्थिक विकासको सन्दर्भमा गोवा र विहारबीचको भिन्नता दक्षिणी युरोप र अफ्रिकाको सहारा उपक्षेत्रबीचको भिन्नताजस्तै छ । 

यी दुई राज्य दुई फरक मुलुक हुन्थे भने गोवाको प्रतिव्यक्ति वार्षिक आयले यसलाई उच्च–मध्यम अर्थतन्त्रको श्रेणीमा पुर्‍याउने थियो । यसविपरीत विहार न्यून आयमूलक मुलुकको वर्गबाट बाहिर निस्किन अझै वर्षौँ टाढा हुनेछ । औसत गोवाली औसत बिहारीभन्दा १० गुणा धनी छन् । यो असमानता चीनको भन्दा धेरै बढी हो । चीनको सबैभन्दा धनी प्रान्तको औसत वार्षिक उत्पादन सबैभन्दा गरिब प्रान्तको भन्दा पाँच गुणाले मात्रै बढी छ । अमेरिकाको त यी दुई एसियाली मुलुकसँग नै तुलना हुन सक्दैन । अमेरिकाको सबैभन्दा धनी राज्य न्युयोर्क सबभन्दा गरिब मानिने मिसिसिपीभन्दा केबल दुई गुणाले मात्रै धनी छ । 

भारतले गरेको विकास गत केही दशकको ठूलो विकासमध्येको एक हो । सन् १९८० यता भारतको जिडिपी करिब सात प्रतिशतको वार्षिक औसतले बढिरहेको छ । यो स्तरको वृद्धि अरू एकाध मुलुकले मात्रै प्रदर्शन गरिरहेका छन् । तर, निरन्तरको क्षेत्रीय असमानता (२० वर्षपहिले सामान्य गोवाली औसत बिहारीभन्दा केबल साढे ६ गुणा मात्रै धनी थिए), अस्थिर राजनीति र जनसंख्या वृद्धिको भिन्नताले भारतको राजनीतिक विभाजनलाई अझ प्रबल र खराब बनाउने खतरा छ । यसले भविष्यको आर्थिक वृद्धिमा समेत असर पार्न र असमानताको खाडललाई कम गर्न अझ कठिन बनाउन सक्छ ।

भौगोलिक क्षेत्रहरूमाझको आर्थिक असमानता आर्थिक विकासको सामान्य हिस्सा हो । कसैकसैले यसलाई अपरिहार्य पनि भन्न सक्छन् । विपन्न देशमा अधिकांश मानिस खेतीपाती वा सरसामान बेचेर वा साना दोकान र चिया पसल चलाएर जीविकोपार्जन गर्छन् । अर्थतन्त्र विकसित हुँदै जाँदा उद्योग र सेवाक्षेत्रमा नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन थाल्छ, जसले गर्दा कामदारहरू ग्रामीण क्षेत्रबाट तीव्र रूपले सहरी क्षेत्रतर्फ आकर्षित हुन्छन् । श्रमशक्तिको पलायनले ग्रामीण क्षेत्रमा श्रमको अभाव सिर्जना गरेर पर्याप्तस्तरमा ज्याला वृद्धि नगरेसम्म अवसरै अवसरले सम्पन्न सहर र विपन्न ग्रामीण इलाकाको आय र जीवनस्तरबीचको खाडल आश्चर्यजनकस्तरमा बढिरहन सक्छ ।

भारतको गत चार दशकको आर्थिक विकासमा म्यानुफ्याक्चरिङ र उच्च प्रविधियुक्त उद्योगहरूको केन्द्र रहेका दक्षिणी र पश्चिमी राज्यहरूको विशेष योगदान छ । तर, गंगाको मैदानमा अवस्थित अनि भारतको केन्द्रमा रहेका राज्यले आर्थिक विकासको यो गतिलाई पछ्याउने थोरै पनि संकेत देखाएका छैनन् । पेन स्टेट युनिभर्सिटीका रोहित लाम्बा र ब्राउन युनिभर्सिटीका अरबिन्द सुब्रमनियनले आफ्नो हालैको एउटा अनुसन्धानमूलक लेखमा भनेका छन्– हालैका दशकमा विपन्न र धनी देशको आय असमानता केही घटेको देखिन्छ, तर भारतभित्रको आन्तरिक असमानता भने बढेको छ । 

यो आर्थिक खाडल राजनीतिक विखण्डनसँग मिल्दोजुल्दो छ । भारत विशाल छ र यो मुलुक भाषा र संस्कृतिको विभिन्नताले पनि विभाजित छ । धनी दक्षिणी राज्यको राजनीतिमा प्रभुत्व जमाएका क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टीहरू आफ्नो मिहिनेतले कमाएको धनलाई विपन्न उत्तरका निम्ति कल्याणकारी कार्यक्रममा लगाइएकोमा रुष्ट छन् । साथै, अधिकांश उत्तरी राज्य भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित छन् । यही दलले विगत आठ वर्षयता नरेन्द्र मोदीको प्रधानमन्त्रीत्वमा केन्द्रीय सरकार चलाइरहेको छ । 

परिस्थितिलाई जनसंख्याको वितरणले थप जटिल बनाएको छ । उत्तर, उत्तर–पश्चिम र पूर्वी क्षेत्रमा रहेका विहार, झारखण्ड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल र उत्तर प्रदेशजस्ता विपन्न राज्यमा भारतको ४० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् करिब ६० करोड मानिस बसोवास गर्छन् । दक्षिणी र पश्चिमी राज्यको तुलनामा यी राज्यको जनसंख्या पनि तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । सन् २०१० को दशकमा भारतको तेस्रो ठूलो राज्य विहारको जनसंख्या साढे सोह्र प्रतिशतले बढेको देखिन्छ भने सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको राज्य उत्तर प्रदेशको जनसंख्या १४ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । यसविपरीत सो अवधिमा महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला र तामिलनाडुको जनसंख्या वृद्धि १० प्रतिशतभन्दा मुनि छ ।

उत्तरको जनसंख्या वृद्धि डरलाग्दो छ । उत्तरी राज्यका युवा र विपन्न मानिसको ठूलो संख्या सस्तो श्रमको खोजीमा रहेको म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रका लागि आकर्षक लाग्न सक्छ । आखिर बंगलादेशले पनि चीनका न्यून ज्यालायुक्त कारखानालाई आकर्षित गर्नमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेकै हो । तर, विकसित उद्योगका कम्पनी दक्ष कामदार र सक्षम आपूर्तिकर्ता भएको क्षेत्रमा नै जान रुचाउँछन् । यसबाहेक, सीमित रूपमा मात्रै औधद्योगीकरण भएको भारतको विकास कथा असामान्य छ । म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रले भारतको जिडिपीको १४ प्रतिशत हिस्सा मात्र ओगट्छ, जबकि बंगलादेशमा म्यानुफ्याक्चरिङको योगदान २१ प्रतिशत र चीनमा २७ प्रतिशत रहेको छ ।

भारतसँग भएका धेरैजसो उद्योग दक्षिण र पश्चिमी राज्यमा जान रुचाउँछन् । भारतका १७ प्रतिशत मानिसको घर रहेको उत्तर प्रदेशको औद्योगिक रोजगारीमा केबल नौ प्रतिशतको हिस्सेदारी छ । भारतमा भएका सम्पूर्ण औद्योगिक रोजगारीमध्ये आधाभन्दा बढी ६ वटा राज्यले दिएका छन्, जसमध्ये पाँच राज्य दक्षिणका छन् भने छैटौँ पश्चिमा रहेको गुजरात हो । एप्पलका उत्पादन बनाउने भारतस्थित ११ कम्पनीमध्ये एउटा कम्पनी मात्रै उत्तरमा छ । आइफोन–१४ उत्पादन गर्ने समेतका ६ वटा कम्पनी त तामिलनाडुमा नै रहेका छन् ।

उत्तरी राज्यहरूमा ठूलो र बढ्दो संख्यामा युवा बेरोजगार छन् । जनसंख्याको वृद्धि र यी क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिबीचको बेमेल स्थिति राजनीतिक रूपले विस्फोटक स्थितिमा पुगेको छ । संवैधानिक रूपले संसदीय निर्वाचन क्षेत्रहरू जनसंख्याको आधारमा हरेक १० वर्षमा समायोजन गरिन्छन् । सन् १९७० को दशकमा सरकारले जनसंख्या नियन्त्रणलाई प्रोत्साहित गर्न सबै राज्यको निर्वाचन क्षेत्र पुनः निर्धारणलाई यथास्थितिमा राखेको थियो । पछिल्लोपटक सन् २००२ मा पनि समायोजन गरिएन ।

भारतमा निर्वाचन क्षेत्रको पुनः निर्धारण एउटा स्वतन्त्र समितिले गर्छ । तर, केही विश्लेषक यदि सन् २०२४ मा तेस्रो कार्यकालका लागि पनि भाजपाले जित्यो भने उसले निश्चय पनि यो नीतिलाई उल्ट्याएर क्षेत्रहरूको पुनर्लेख गर्नेछ । यसले संसदीय क्षेत्रको वितरणलाई उत्तरी राज्यहरूको अनुकूलमा बदल्नेछ, जहाँ भाजपाको प्रभुत्व छ । यसले अन्य पार्टीलाई राष्ट्रिय निर्वाचनमा बहुमत पुर्‍याउन असम्भव बनाउन सक्छ । उत्तरी राज्यमा कल्याणकारी कार्यक्रमको थुप्रो लगाइरहेको भाजपाले दक्षिणलाई वैचारिक र भाषिक रूपमा जोड्ने प्रयास गर्दै छ । उसको यो प्रयासले दक्षिणी राज्यसँगको तनावलाई अझ बढाउनेछ । दक्षिण उत्तरलाई पराइ संस्कृति र अतिक्रमणकारीका रूपमा हेर्छ । 

सडक, रेल तथा हवाई सञ्जालमा गरिएको लगानीले मुलुकभरको सम्बन्ध सञ्जालमा सुधार भएको छ । सन् २०१७ बाट लागू गरिएको सिजिटी (कम्प्रिहेन्सिभ गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स्)ले अलग–अलग राज्यको कर व्यवस्थालाई एकल घरेलु बजारका रूपमा एकरूपता दिन सहयोग गरेको छ ।  विपन्न जनतालाई राम्रो रोजगारी प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकताप्रति सचेत रहँदै सरकारले औद्योगिक रणनीति विकास गरिरहेको छ । केही क्षेत्रका लागि म्यानुफ्याक्चरिङमा अनुदान दिइने नीति लिएको छ । राष्ट्रिय परिचय प्रणाली, मोबाइल भुक्तानी तथा अनलाइन सरकारी सेवाजस्ता व्यापक डिजिटाइजेनसले बसाइँसराइलाई सहज बनाउन सक्छ । यद्यपि यी सबै प्रयासले प्रतिफल दिन वर्षाैं, अझ दशकाैँ लाग्नेछ । समृद्धि मात्र होइन, भारतको एकता पनि यो समस्या समाधान गर्ने सरकारको क्षमतामा निर्भर छ । 
द इकोनोमिस्ट