- वि.सं २o७९ कार्तिक १५ मंगलबार
सांसद संख्या घटाएर प्रतिनिधिसभामा १६५ र राष्ट्रिय सभामा ५५ कायम गर्ने
माओवादीले आसन्न निर्वाचनकेन्द्रित प्रतिबद्धतापत्रमा शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनका लागि संविधान संशोधनको ठोस पहल अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । माओवादीले स्थिरता, शान्ति र समृद्धिका लागि भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अवधारणालाई पुनः अघि सारेको हो ।
‘संघमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रिपरिषद् रहने व्यवस्था गरिनेछ । संसद् मूलतः विधायन क्षेत्रमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गरिनेछ,’ अध्यक्ष प्रचण्डले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ ।
प्रदेश प्रमुख पनि जनताबाट प्रत्यक्ष नै निर्वाचित गर्ने अवधारणा माओवादीको छ । ‘प्रदेशमा पनि संघमा जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख र प्रदेश प्रमुखद्वारा गठित मन्त्रिपरिषद् रहने र विधायन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने प्रदेश सभाको गठन गरिनेछ,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
माओवादीले संविधान निर्माणका क्रममा शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीको विषय थाँती राखेको थियो । ‘एक सय ६५ सिटको प्रतिनिधिसभा र ५५ सिटको राष्ट्रिय सभा भएको संघीय संसद् र समग्रमा तीन सय ३० सिटको प्रदेश सभा हुनेछ । संघमा २५ जनामा नबढाई र सम्बन्धित प्रदेश सभामा कुल सांसद संख्याको १५ प्रतिशतमा नबढाई सानो आकारको मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ माओवादीले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
क्लस्टरका आधारमा ३५ प्रतिशत महिला र १० प्रतिशत मजदुर तथा किसानको प्रतिनिधित्व संसद्मा गराउने माओवादी मत छ । ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन क्लस्टरको आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत गरिनेछ । क्लस्टरमा खस–आर्य, आदिवासी–जनजाति, दलित, मधेसी, थारू, मुस्लिम रहनेछन् र सम्बन्धित क्लस्टरमा ३५ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनेछ । मजदुर र किसानलाई कम्तीमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ,’ प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ ।
विगतका अनुभव र जनचाहनाका आधारमा शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन आवश्यक भएको माओवादीको दाबी छ । ‘यो आमजनताको निम्ति पहुँच हुने निर्वाचन प्रणाली होइन । सबैको उचित प्रतिनिधित्व हुने गरी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्छ । खर्चिलो र भड्किलो निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्न सकिन्छ,’ प्रतिबद्धता सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले भने ।
चुनावको मिति र सांसदको कार्यकाल संविधानमै लेख्नेसमेत माओवादी प्रतिबद्धता छ । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावको मिति, कार्यकालको प्रारम्भ र अन्त्य संविधानमा नै तोकिनेछ । यसो गर्दा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्तादेखि सबै तहको सरकार कामचलाउ हुने, तर खाली नहुने व्यवस्था गरिनेछ,’ प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै, राजनीतिक परिवर्तन हुने, तर प्रशासनमा सुधार नभएका कारण राजनीतिक प्रणालीमै प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै माओवादीले उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग बनाएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
राजनीतिक परिवर्तनको मूल मर्म जनताको जीवन फेर्नु र नयाँ नेपाल बनाउनु भएको भन्दै माओवादीले व्यवस्थाको रक्षा र अवस्थामा परिवर्तन आफ्नै नेतृत्वमा सम्भव भएको दाबी गरेको छ । माओवादीबाट मात्र राष्ट्रको नेतृत्व, निकास र विकास सम्भव हुने उसको दाबी छ ।
भारतसँगको खुला सीमा नियन्त्रण र नियमन, कालापानीलगायत अतिक्रमित भूमि फिर्ताको पहल
माओवादीले राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि १५ बुँदे राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र नीति पनि सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिबद्धतापत्रमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, प्राकृतिक सम्पदाको जगेर्ना र नेपाली जातिको स्वाभिमानको सम्मान सुनिश्चित हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिमार्जन गरिने उल्लेख छ । विश्वको शान्ति, पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्नता, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र राष्ट्रिय हित तथा स्वार्थद्वारा परराष्ट्र नीति निर्देशित हुने माओवादीले जनाएको छ । भूराजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी दुई छिमेकी मुलुकसँग मैत्रीपूर्ण तथा घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्ने तथा नेपाली भूमिलाई कुनै पनि छिमेकी मुलुकको विरुद्ध दुरुपयोग गर्न नदिने स्पष्ट पारेको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र हित प्रतिकूलका कुनै पनि वैदेशिक सहयोग स्वीकार नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
पाँच वर्षमा आधा गरिबी हटाउने
पाँच वर्षमा आधा गरिबी हटाउने माओवादी दाबी छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै नागरिकलाई एक वर्षभित्र ‘राज्य सुरक्षा कार्ड’ वितरण गर्ने र कार्ड प्राप्त गरेका घरपरिवारलाई आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क तथा अत्यावश्यकीय वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई व्यवसाय गर्न पाँच लाखसम्मको बिउपुँजी विनाधितो दुई प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि माओवादीको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्ने गरिब किसानलाई सामूहिक प्रणालीमा नगदेबाली, पशुपन्छीपालन तथा जडीबुटी खेती गर्न पूर्वाधार तथा कृषि लागतका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्ने, सहरी विपन्न नागरिकलाई परियोजना धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, वास्तविक भूमिहीन सुकुमबासीलाई भूमिको लालपुर्जा र आवासको प्रबन्ध गर्ने, सहरी क्षेत्रका विपन्न परिवारको आवासका लागि सामुदायिक आवास भवन निर्माण गर्ने माओवादीको प्रतिबद्धता छ ।
पाँच वर्षभित्र प्रमुख खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, अन्डा र दूधमा आत्मनिर्भर
आगामी पाँच वर्षभित्र प्रमुख खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, अन्डा र दूधमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने माओवादी लक्ष्य छ । मसिनो चामलको बढ्दो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा तराईका भूभागमा सय बिघाभन्दा ठूला चक्लामा सुगन्धित मसिनो धानको खेती गर्ने कार्यक्रम लागू गर्ने, तिनै तहका सरकारबाट लगानीको व्यवस्था गरी हरेक प्रदेशमा नमुना फार्महरू स्थापना गर्ने माओवादीको घोषणा छ । तेलजन्य र गेडागुडीजन्य वस्तुको आयात घटाउन कृषक तथा कृषि फार्मलाई उत्पादनको आधारमा नगद अनुदान दिने पनि जनाएको छ ।
पाँच वर्षभित्र २० लाख युवालाई रोजगारी
माओवादीले पाँच वर्षभित्र २० लाख युवालाई रोजगारी दिने एजेन्डा पनि चुनावी घोषणापत्रमा समेटेको छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रका निकाय एवं प्रतिष्ठानहरूसँग समन्वय गरी एकीकृत कार्यक्रममार्फत ठूलो संख्यामा रोजगारीको अवसर सिर्जना र व्यवस्थापन गर्न अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण स्थापना गर्ने उसको प्रतिबद्धता छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई नेपाल फर्केपछि रोजगारी–स्वरोजगारी सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणले अनलाइनमार्फत परामर्श दिई उद्यम–व्यवसायको परियोजना प्रस्ताव तयार गर्न सहयोग गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई एकद्वार प्रणालीबाट सहज रूपमा सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्ने माओवादीको योजना छ ।
१२ कक्षा पास गरेका विद्यार्थी बेरोजगार बन्न नपर्ने, राहत र करारका शिक्षक–प्राध्यापकलाई विशेष कानुन बनाएर स्थायी गर्ने
माओवादीले नयाँ सरकार बनेको ६ महिनाभित्र संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै १२ पास गरेका विद्यार्थी बेरोजगार बन्न नपर्ने तथा राहत र करारका शिक्षक–प्राध्यापकलाई विशेष कानुन बनाएर स्थायी गर्ने जनाएको छ । १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क साथै अनिवार्य बनाउने नीति लिएको माओवादीले १२ पास गरेका कुनै पनि विद्यार्थी बेरोजगार बन्न नपर्ने गरी सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्षबीच सन्तुलन हुने गरी पाठ्यक्रममा आमूल परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको नियुक्ति योग्यता र क्षमताको आधारमा गर्ने, लामो समयदेखि अध्यापन गराइरहेका एक लाखभन्दा बढी राहत, करारलगायतका शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई विशेष कानुनी व्यवस्था गरी स्थायी गर्ने माओवादीको योजना छ ।
सबै पालिकामा आधारभूत र प्रदेशमा विशिष्ट सेवाका अस्पताल
माओवादीले हरेक पालिकामा आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माण गरी दक्ष जनशक्ति र आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, प्रदेशस्तरमा ठूलो क्षमताका विशिष्टीकृत सेवाका अस्पताल निर्माण र सञ्चालनमा जोड दिने नीति लिएको छ । सञ्चालनमा रहेका अस्पतालको क्षमता विस्तार तथा आधुनिकीकरण गरेर नेपाली नागरिक उपचारका लागि विदेश जानुनपर्ने अवस्था बनाउने जनाएको छ । माओवादीले स्वास्थ्यमा सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गरी गरिब, विपन्न र असहाय वर्गको उपचार निःशुल्क गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा संलग्न गराउने, गरिब तथा विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य बिमा निःशुल्क गर्ने, स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत उपलब्ध गराइने स्वास्थ्य सेवाको दायरा र गुणस्तर बढाउने प्रतिबद्धता माओवादीको छ ।
पूर्व–पश्चिम रेल्वे निर्माण, काठमाडौंसहित मुख्य सहरमा मोनो र मेट्रोरेल
पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण राजमार्ग, लोकमार्ग तथा द्रुतमार्गहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने नीति माओवादीको छ । काठमाडौं—तराई—मधेस दु्रतमार्गको निर्माण कार्यलाई तीव्रता प्रदान गर्ने, काठमाडौं उपत्यका र अन्य सहरका चक्रपथको स्तरोन्नति र बाहिरी चक्रपथको निर्माण कार्य सँगसँगै अघि बढाउने योजना छ । पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालन गर्न रेल्वे निर्माणको कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता माओवादीको छ । वीरगन्ज–काठमाडौं, रसुवागढी–काठमाडौं, पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ ।
त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाको बागमती, विष्णुमती, धोबीखोला र मनोहरा करिडोरमा मोनोरेल सञ्चालनका लागि निर्माण कार्य अघि बढाइने, चक्रपथवरिपरि र बुढानीलकण्ठ–सानेपा तथा थानकोट–साँगाखण्डमा मेट्रोरेल परियोजना अघि बढाउने माओवादीको नीति छ । पोखरा, विराटनगर, बुटवल, जनकपुर, नेपालगन्जलगायत मुख्य सहरहरूमा मेट्रो र मनोरेल, ट्रलीलगायत आधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको योजना पनि अघि सारेको छ ।
पाँच वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन आठ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य
‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली जलविद्युत्को सेयर धनी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना माओवादीको छ । यो कार्यक्रममार्फत आमजनसमुदायलाई जलविद्युत्मा लगानी गर्न अभिप्रेरित गर्दै चार हजार मेगावाटको विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न स्वदेशी पुँजी परिचालन गर्ने नीति लिएको छ । ‘उज्यालो नेपाल’ कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी पाँच वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट देशको सम्पूर्ण भागमा गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्थाका लागि तीव्र गतिमा काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता माओवादीले जनाएको छ । पाँच वर्षमा हाल निर्माण प्रक्रियामा रहेकाबाहेक थप पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न लगानी जुटाउने, थप पाँच हजार मेगावाट जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए गर्ने माओवादीको योजना छ । पाँच वर्षभित्र कुल विद्युत् उत्पादन आठ हजार मेगावाट पुर्याइने माओवादीको लक्ष्य छ ।
ज्येष्ठ नागरिकका लागि सुविधायुक्त सेवा सदन
माओवादीले प्रत्येक पालिकामा ज्येष्ठ नागरिकका लागि खाने, बस्ने र उपचारको पूर्ण सुविधा भएको सुविधायुक्त ज्येष्ठ नागरिक सेवा सदनको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यस्तो व्यवस्था नहुँदासम्म विपन्न, गरिब, असहाय, दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिकको नियमित भत्तालाई आवश्यकताअनुसार वृद्धि गर्दै लगिने योजना माओवादीको छ । समूहगत रूपमा ज्येष्ठ नागरिकले आयमूलक काम गर्न चाहेमा लागतको एकतिहाई राज्यबाट उपलब्ध गराइने, ज्येष्ठ नागरिकसँग रहेको ज्ञान, सीप, अनुभव र क्षमताको आधारमा कामको अवसर सिर्जना गर्नुको साथै त्यस्तो ज्ञान र सीपको पुस्तान्तरण गर्न विशेष कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता माओवादीको छ ।
घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने–
अघिल्लो निर्वाचनमा घोषणापत्र निर्माणमा हाम्रो महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । तर, सरकार सञ्चालन गर्ने र कार्यान्वयन गर्नेमा हाम्रो भूमिका रहेन । एकाधिकारवादी ढंगले सरकार चल्न थालेपछि हामीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएबमोजिमको काम गर्न सकेनौँ । त्यतिवेला घोषणापत्र निर्माण गर्ने क्रममा धेरै उद्देश्य राखेका थियौँ, तर हामीलाई काम गर्ने अवस्था नै भएन । अहिले आफैँ प्रतिबद्धता गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा रहने विश्वास छ । हामी एक्लैको बहुमत आउने अवस्था छैन । गठबन्धनभित्र पनि छलफल गर्छौँ । अन्य राजनीतिक शक्तिसँग पनि छलफल गर्छौँ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने पक्षमा धेरै दल छन् । संविधान संशोधनको माध्यमबाट शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न सकिन्छ । युद्ध, शान्ति, संविधानसभा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक, समावेशीको मुद्दा हामीले नै अघि सारेका हौँ । राजनीतिमा देखिएका विकृति, विसंगति हटाउन शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली फेर्न आवश्यक छ । त्यसको पहल हामीले फेरि गरेका छौँ ।
०४७ पछिका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सार्वजनिक पदमा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाइने
चुनाव भएको ६ महिनाभित्र माओवादीका केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश समितिका पदाधिकारीको सम्पत्ति सार्वजनिक गरिने
माओवादीले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरी ०४७ सालपछि सार्वजनिक पदमा बसेकाको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । ‘संविधान, कानुन र नियमअनुसार सहज रूपमा हुनुपर्ने जनसाधारणका काममा घुस दिनुपर्ने वा भनसुन गर्नुपर्ने आवश्यकताको अन्त्य गर्न प्रभावकारी कदम चालिनेछ । ०४७ को परिवर्तनयताका सबै सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं सदस्यहरू, सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरिनेछ,’ उसले प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यस्तै, माओवादीका केन्द्रीय सदस्य र प्रदेशका पदाधिकारीको पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनेछ । ‘हाम्रो पार्टीले सबै केन्द्रीय समितिका सदस्य एवं प्रदेश समितिका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र सार्वजनिक गर्नेछ । साथै प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाभित्रमा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू र प्रदेश पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनेछ,’ माओवादीको प्रतिबद्धता छ ।
