राप्रपाको घोषणापत्र : ०४६ पछिका नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, प्रदेश खारेज गर्ने [पूर्णपाठसहित]

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले ०४६ सालपछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। सोमबार चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै राप्रपाले उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गरी सम्पत्ति छानबिन गर्ने जनाएको छ।

सार्वजनिक घोषणापत्रमा पार्टीले एक व्यक्तिले दुई कार्यकालभन्दा धेरै पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्रीलगायत कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने, प्रवासी नेपालीले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने राप्रपाले घोषणा गरेको छ। ‘एक व्यक्तिले दुई कार्यकालभन्दा धेरै पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्रीजस्तो कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने,’ घाेषणापत्रमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी, स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँदै प्रदेशलाई खारेज गर्ने, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दू राष्ट्र, राजनीतिक दलरहित संवैधानिक परिषद् निर्माणको विषय पनि राप्रपाले समेटेको छ।

राप्रपाले आफ्नो घोषणापत्रमा नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई पुनर्जीवित गर्ने जनाएको छ। असंलग्न र पञ्चशीलमा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्वन गर्दै छिमेकी मुलुकलगायतका सबै मित्रराष्ट्रहरुसँग समनिकटताको सम्बन्ध कायम गरिने उल्लेख गरिएको छ। सबै प्रकारका असमान सन्धि, सम्झौताहरुको संशोधन तथा खारेजीका लागि आवश्यक कुटनीतिक प्रयास गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
 

यस्तो छ पूर्णपाठ :