फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

छानबिन टुंगिएका ६३७ फाइल तामेलीमा 

अनुसन्धान सकेर पनि तामेलीमा राखिएकामध्ये ४२ फाइल अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दाका

गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक सय ३० मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गर्‍यो । तर, त्यसको झन्डै पाँच गुणा फाइलको विस्तृत अनुसन्धान सकेर पनि तामेलीमा राखेको छ । छानबिन अनुसन्धान सकेर पनि अकुत सम्पत्तिसम्बन्धीका ४२ सहित आयोगले ६ सय ३७ फाइल तामेलीमा राखेको छ । 

आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय विस्तृत अनुसन्धान गरेर यति ठूलो संख्याका फाइल तामेलीमा राख्नु राम्रो नभएको बताउँछन् । ‘उजुरीलाई विस्तृत अनुसन्धानमा लानुअघि विचार पुर्‍याउनुपर्छ । मुद्दामा जान सम्भावित उजुरीलाई मात्र विस्तृत छानबिन गर्नुपर्छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट प्रमाण देखिए मात्र विस्तृतमा लानुपर्छ । विस्तृत अनुसन्धानमा लगेपछि त्यहाँ लामो छानबिन हुन्छ, त्यसमा लामो समय र मिहिनेत लाग्छ । त्यस्तो अनुसन्धानका फाइल तामेलीमा राख्नु ठीक होइन,’ उनले भने । 

छानबिन गर्दै जाँदा मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाण नपुगेका फाइल अख्तियारले तामेलीमा राख्ने गर्छ । यसरी तामेलीको निर्णय भएका फाइल पछि प्रमाण भेटिए छानबिन टुंग्याएर मुद्दा चलाउन मिल्ने प्रकृतिका हुन् । तर, एकपटक तामेलीमा राखिएका फाइल पुनः खोलेर मुद्दा चलाउने अभ्यास अख्तियारमा निकै कम छ । कतिपय ‘हाई प्रोफाइल’ जोडिएका उजुरीका छानबिन पनि तामेलीमै राखेर ‘डिसमिस’ गरिएका छन् । खासगरी राजनीतिक र ठूला प्रकृतिका उजुरीलाई तामेलीको निर्णय गरेर थन्क्याइन्छ । 

विस्तृत अनुसन्धान गरेर यति धेरै फाइल तामेलीमा राख्नु राम्रो होइन  : सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्वप्रमुख आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग 

मुद्दामा जान सम्भावित उजुरीको मात्र विस्तृत छानबिन गर्नुपर्छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट प्रमाण देखिएमा मात्र विस्तृतमा लानुपर्छ । विस्तृत अनुसन्धानमा लगेपछि त्यहाँ लामो छानबिन हुन्छ, त्यसमा लामो समय र मिहिनेत लाग्छ । उजुरीलाई विस्तृत अनुसन्धानमा लानुअघि नै विचार पुर्‍याउनुपर्छ । विस्तृत अनुसन्धान गरिएका फाइल तामेलीमा राख्नु ठीक होइन । विस्तृत अनुसन्धान गरेर यति ठूलो संख्याका फाइल तामेलीमा राख्नु राम्रो होइन ।

‘अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य र प्रमाणका आधारमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर हुन नसक्ने देखिएको’ भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) तथा नियमावली, २०५९ को नियम १० बमोजिम फाइल तामेलीमा राखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अधिकांश उजुरी आयोगले प्रारम्भिक छानबिन गरेरै टुंग्याइदिन्छ । अघिल्लो वर्षको जिम्मेवारी सरेर आएका समेत गरी गत वर्ष २४ हजार तीन सय ३१ उजुरी थिए । तीमध्ये पाँच हजार तीन सय दुई उजुरी आयोगले प्रारम्भिक छानबिनबाट सीधै तामेलीमा राखिदियो । चार सय ७४ मा सुझावसहित तामेलीमा राखेर १० हजार पाँच सय ७० मा निर्देशन, सुझावलगायत गरेर फस्र्योट गरेको थियो । 

प्रारम्भिक छानबिनबाट उजुरी गम्भीर वा थप छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको अवस्थामा मात्र आयोगले निर्णय गरेर फाइल विस्तृत अनुसन्धानमा लैजान्छ । सामान्य प्रकृतिका मुद्दा यो चरणमा प्रवेश नै गर्दैनन् । गत वर्ष आठ सय २३ उजुरीमा विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो । यो कुल उजुरी संख्याको करिब तीन प्रतिशत हिस्सा हो ।

आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी कानुनबमोजिम तथ्य–प्रमाण स्थापित हुने अवस्थामा मात्र मुद्दा अदालतमा दायर हुने बताउँछन् । ‘विस्तृत अनुसन्धान गर्दा आधार त हुन्छ, तर अभियोजनका लागि पर्याप्त प्रमाण हुनुपर्छ । भोलि आयोगको दाबी प्रतिकुल फैसला भएको अवस्थामा पनि पुनरावेदनमा जान सकियोस्,’ उनले भने, ‘त्यसैले, कानुनबमोजिम तथ्य–प्रमाण स्थापित हुने अवस्थामा मात्र मुद्दा अदालतमा दायर हुन्छन् ।’

कानुनी सीमितताले पनि मुद्दामा असर गरेको उनको दाबी छ । ‘हाम्रो कानुनमा पनि सीमितता छ । सबै विषय कानुनमा समेटिएको छैन,’ उनले थपे, ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐनले निर्दिष्ट गरेको १७ वटा कसुरमा ‘म्याच’ भए मात्र मुद्दा लान सकिन्छ । कानुन संशोधन गर्ने गरी बनेको विधेयक पनि लामो समयदेखि संसद्मा विचाराधीन छ ।’

अनियमितता भएको भनिएका यस्ता मुद्दाका फाइल तामेलीमा 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनियमिततासम्बन्धी पाँच सय ९५ फाइललाई तामेलीमा राखेको छ । त्यसमा अधिकांश स्थानीय तह, नापी तथा मालपोत कार्यालय र यातायात कार्यालयका छन् । 

कानुनबमोजिम तथ्य–प्रमाण स्थापित हुने अवस्थामा मात्र मुद्दा अदालतमा दायर हुन्छन् : श्यामप्रसाद भण्डारी, प्रवक्ता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग 

विस्तृत अनुसन्धान गर्दा आधार त हुन्छ, तर अभियोजनका लागि पर्याप्त प्रमाण हुनुपर्छ । भोलि आयोगको दाबी प्रतिकूल फैसला भएको अवस्थामा पनि पुनरावेदनमा जान सकियोस् । त्यसैले कानुनबमोजिम तथ्य–प्रमाण स्थापित हुने अवस्थामा मात्र मुद्दा अदालतमा दायर हुन्छन् । अर्कोतिर हाम्रो कानुनमा पनि सीमितता छ । सबै विषय कानुनमा समेटिएको छैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐनले निर्दिष्ट गरेको १७ वटा कसुरमा ‘म्याच’ भए मात्र मुद्दा लान सकिन्छ । कानुन संशोधन गर्ने गरी बनेको विधेयक पनि लामो समयदेखि संसद्मा विचाराधीन छ । 

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई अनियमितता गरेको भनिएको फाइल अख्तियारले तामेलीमा राखेको छ । 

सडक विभागअन्तर्गत पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजना, पश्चिम खण्ड, दाङअन्तर्गत निर्माणाधीन रेली खोला पुल र विभागअन्तर्गतकै कालीगण्डकी करिडोर (बेनी–जोमसोम–कोरला) सडक योजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन कागबेनी खोला पुल निर्माणमा अनियमितता भएको भनिएको सम्बन्धी फाइल पनि तामेलीमा छ । गरिबी निवारण कोषको अनियमिततासम्बन्धीका तीन फाइल पनि आयोगले तामेलीमा राखेको छ । 

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालले ०७६/७७ को डेंगु महामारीको समयमा अस्पताल विकास समितिको कोषमा रहेको रकमबाट डेंगु किट खरिदमा करोडौँ रकम हिनामिना गरेको भन्नेबारे छानबिन फाइल पनि तामेलीमा छ । 

दुग्ध विकास संस्थान, दुग्ध पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री–वितरण आयोजना, लैनचौरका तत्कालीन आयोजना प्रमुख ध्रुवकल्पित सुवेदी, लेखा अधिकृत मीनकाजी कार्की, लेखापाल वासुदेव बस्नेतसमेतको मिलेमतोमा आयोजनाका अन्य कर्मचारी र मातहत विभिन्न केन्द्रका प्रमुखहरूले दुग्ध पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री–वितरण गर्दा अनियमितता गरेको भन्नेबारेको फाइल पनि तामेलीमा राखिएको छ । 

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का तत्कालीन सदस्यसचिव युवराज लामासमेतले छैटौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा कमसल सामग्री प्रयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको भनिएको अनुसन्धान फाइललाई पनि अख्तियारले तामेलीमा राखिदिएको छ । 

त्यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, महाराजगन्ज, काठमाडौं र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा लिइएको एमडिएमएसको प्रवेश परीक्षामा अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको फाइलमाथि पनि तामेलीको निर्णय भएको छ । 

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्रकुमार कार्कीले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडद्वारा रासायनिक मल खरिद गर्दा महँगो दरमा ठेक्का दिलाएको भन्नेसमेतको फाइललाई पनि आयोगले तामेलीमा राखिदिएको छ ।

नेपाल प्रहरीले सुडानको डार्फरमा प्रहरी क्याम्पका लागि खरिद गरेका चारवटा एपिसीको न्यूनतम सर्त तथा स्पेसिफिकेसनसमेत नपुगेको अवस्थामा पनि खरिद कारबाही गरेको भन्ने फाइल पनि अख्तियारको तामेली सूचीमा छ । 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल वायु सेवा निगम, यात्रु सेवा विभागका कर्मचारीले टिकट, ब्यागेज तथा बोर्डिङ पासलगायतमा अनियमितता गरेको फाइल पनि तामेलीमै छ । 

यस्ता छन् स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जनका तामेली फाइल
अख्तियारले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जनका ४२ फाइलसमेत तामेलीमा राखिदिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सनतकुमार बस्नेत तथा तत्कालीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ठाकुरमोहन श्रेष्ठ, नेपाल ट्रस्टको कार्यालयका तत्कालीन सचिव अर्जुनकुमार कार्की, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णकान्त उपाध्याय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव माधवकुमार कार्की, दुग्ध विकास संस्थानका तत्कालीन महाप्रबन्धक गंगा तिम्सिना, नेपाल टेलिकमका नायब प्रबन्ध निर्देशक नीरजकुमार अधिकारी र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका उपसचिव रविराज काफ्लेको छानबिन फाइल तामेलीमा छ । 

अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव खडानन्द गौतम, एकीकृत सहरी विकास केन्द्र, ललितपुरका सिडिई प्रेमकृष्ण श्रेष्ठ, काठमाडौं महानगरपालिकाका जुनियर इन्जिनियर भूपेन्द्रलाल मास्के, भन्सार कार्यालय नेपालगन्जका तत्कालीन भन्सार अधिकृत सुभाषप्रसाद श्रेष्ठ, यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुना, ललितपुरका कम्प्युटर अधिकृत बिजेन्द्रराज जोशी, सडक डिभिजन कार्यालय लहानका तत्कालीन निमित्त सडक डिभिजन प्रमुख विनोद साह र राजस्व अनुसन्धान विभागका उपसचिव कमलबहादुर राजलवटका फाइल पनि तामेलीमा राखिएको छ । त्यस्तै, आयोजना निर्देशनालय एडिबी, विशालनगर, काठमाडौंका सिडिई विजयकुमार महतो, भन्सार कार्यालय विराटनगरका भन्सार अधिकृत फणीन्द्र खतिवडा, सडक विभागका सिडिई युवराज पोखरेल, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, प्रदेश १ का दशौँ तहका अधिकृत राजेशप्रसाद घिमिरे, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, म्याग्दीका तत्कालीन नायब उपरीक्षक श्यामकुमार राई, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, स्याङ्जाका आठौँ तहका इन्जिनियर अख्तर मोहम्मद र तातोपानी भन्सार कार्यालयका शाखा अधिकृत रामचन्द्र तिमल्सिनाको मुद्दासमेत तामेलीमै छ । 

त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका मिटररिडर सुपरभाइजर प्रदीपकुमार शर्मा, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरका नासु नारायणराज मिश्र, काठमाडौं महानगरपालिकाका उपनिर्देशक बद्रीबहादुर खड्का, सशस्त्र प्रहरी बलका सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहनराज विष्ट, इलाका प्रहरी कार्यालय नवलपरासीका प्रहरी निरीक्षक लोकबहादुर जिसी, भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन भन्सार परीक्षक विदुरप्रसाद गौतम, यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका मेकानिकल इन्जिनियर श्याम केसी र सिँचाइ विभागका सिडिई रमेश बस्नेतका फाइल पनि अख्तियारले तामेलीमा राखेको छ ।

त्यसैगरी, सिडिईद्वय विष्णुप्रसाद काफ्ले र रत्नेश्वरलाल कर्ण, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन– २ जनकपुरका तत्कालीन नासु कुलानन्द झा, दशरथचन्द नगरपालिका बैतडीका खरिदार पूर्णदेव भट्ट र डम्बरबहादुर थापा, भन्सार कार्यालय कञ्चनपुरका तत्कालीन भन्सार प्रमुख मदन दाहाल, आन्तरिक राजस्व कार्यालय नयाँ बानेश्वरका कर अधिकृत झवीन्द्र पोखरेल, उच्च अदालत तुलसीपुरका टाइपिस्ट नासु कृष्णकुमार पाठक, एनआइडिसी क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेडका तत्कालीन सिइओ भरतराज वस्ती, तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक गोविन्दप्रसाद निरौला, पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय कास्कीका सुपरिटेन्डिङ इन्जिनियर (सुई) कुमार थापा, भन्सार कार्यालय विराटनगरका तत्कालीन प्रमुख भन्सार अधिकृत मीमांश अधिकारी र रसुवा भन्सार कार्यालयका नासु धीरजकुमार थापाका फाइल पनि अख्तियारमा तामेलीमै छन् ।