अनियन्त्रित महँगी र बढ्दो आर्थिक मन्दीको आशंकाबीच वैश्विक अर्थव्यवस्थाको संकट झन्झन् गहिरिँदै गइरहेको छ । अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक र युरोपियन केन्द्रीय बैंकसहति विश्वका लगभग सबै ठूला अर्थतन्त्र भएका केन्द्रीय बैंकले लगातार ब्याजदर वृद्धि गरेसँगै अधिकांश देशमा महँगीले रेकर्ड बनाएको छ । कतिपय अर्थतन्त्र बलियो भएका देशमा पनि महँगीले पछिल्लो चार दशकको रेकर्ड भत्काएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएफएम)को ताजा रिपोर्टका अनुसार वैश्विक मुद्रास्फीतिको दर यो वर्ष औसत ८.८ प्रतिशत रहनेछ । तर, दुई वर्षपछि अर्थात् सन् २०२४ मा घटेर ४.१ प्रतिशतमा आउन सक्ने पनि आइएमएफको अनुमान छ ।

 एकातिर रुसको आक्रामक रवैया र परमाणु युद्धको धम्कीले विगत आठ महिनादेखि जारी रुस–युक्रेन युद्ध अझै लम्बिने र गम्भीर हुने आशंका घटेको छैन । यी दुई राष्ट्रबीच जारी युद्ध पहिलेदेखि नै बिग्रँदो वैश्विक अर्थव्यवस्था र महँगी नियन्त्रणको प्रयासमा ठूलो धक्का हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । यसले विश्वको आर्थिक अनिश्चितता मात्रै बढ्दैन, महँगी पनि नियन्त्रणबाहिर जान सक्ने देखिएको छ । गत हप्ता कच्चा तेल निर्यातक देशहरूको संगठन ओपेक र रुस अर्थात् ओपक प्लसले तेलको मूल्यमा आइरहेको गिरावट रोक्ने नाममा उत्पादनमा प्रतिदिन २० लाख ब्यारेल कटौती गर्ने निर्णय गरे । 

अर्कोतिर, विश्वका कैयन् देश, विशेषगरी युरोप, अमेरिका, उत्तर अफ्रिका र भारतमा जलवायु परिवर्तनको असरले कतै बाढी त कतै खडेरीका साथै युक्रेन युद्धको प्रभावले पनि अन्न उत्पादनमा नराम्रो असर परिरहेको छ । चीनमा कोभिड महामारीलाई लिएर कडा नीति अख्तियार भयो । उक्त नीतिका कारण उत्पादन र सप्लाई चेन प्रभावित भयो नै, साथै रियल स्टेट सेक्टरमा पनि थप संकट निम्तिने देखिएको छ । 

यति मात्रै होइन, रुस–युक्रेन युद्ध तीव्र हुँदै जाँदा युएनको अगुवाइमा ब्ल्याक सी (कालो सागर) बाट युक्रेनको अन्न निर्यातलाई लिएर भएको सम्झौता तिक्ततामा परिणत हुन सक्छ । यसो भएको खण्डमा अन्न, खासगरी गहुँको मूल्यमा दबाब पर्न सक्छ । युद्ध चर्किंदै गर्दा रुसमाथि अझै कडा प्रतिबन्ध लाग्ने र आपूर्ति लाइन प्रभावित हुने हुँदा अन्न र खानेतेलको मूल्य बढ्न जान्छ । यी विभिन्न कारणले गर्दा उच्च महँगीको दरमा तत्काल कमी आउने कुनै शुभसंकेत देखिँदैन । उल्टै, विश्वभरका केन्द्रीय बैंकको ब्याजदरमा बढोत्तरी गरी महँगी नियन्त्रण गर्ने कोसिसले वैश्विक अर्थतन्त्रमा आर्थिक मन्दीको कालो बादल मडारिन थालेको छ । 

जारी रुस–युक्रेन युद्ध बिग्रँदो वैश्विक अर्थव्यवस्था र महँगी नियन्त्रणको प्रयासमा ठूलो धक्का हो । यसले विश्वको आर्थिक अनिश्चितता मात्रै बढ्दैन, महँगी पनि नियन्त्रणबाहिर जान सक्छ । 

आइएमएफको ताजा रिपोर्टअनुसार विश्व र भारतसहित विश्वका सबै ठूला अर्थतन्त्रको वृद्धिदरमा संशोधन गर्दै सन् २०२२–०२३ मा जिडिपी खस्किने चेतावनी दिएको छ । आइएमएफले वैश्विक अर्थतन्त्रका नराम्रा दिन आउनै बाँकी रहेको बताएको छ । आगामी वर्ष विश्वको एकतिहाइ अर्थतन्त्र आर्थिक मन्दीको चपेटामा आउनेछ । यस्तो स्थितिमा एकातिर दैनिक उपभोग्य वस्तु, इन्धन, ऊर्जा र सेवाको मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारण मानिसलाई इन्तु न चिन्तु बनाउनेछ । अर्कातिर बढ्दो ब्याजदर र मन्दीजस्ता कारणले कर्मचारी र तलब कटौती हुनेछ, जसले थप बेरोजगारी बढाउनेछ । यसले ‘वर्किङ क्लास’मा असन्तुष्टि बढ्नेछ र तलब वृद्धिको माग हुनेछ । युरोप, बेलायत, फ्रान्सदेखि स्पेन र बेल्जियमसम्म देखिएको हडतालको लहर यसकै प्रमाण हो । 

यस्तो स्थितिमा लचिलो राज्यकोष नीति पालन गर्ने दबाब सरकारमाथि पर्नेछ । आमजनतालाई महँगीबाट राहत दिँदै अर्थतन्त्रलाई टेको लगाउन उदारपूर्वक सरकारी ढुकुटी खोल्नुपर्नेछ । यसका लागि या त कर बढाउनुपर्छ या खुला बजारबाट ऋण लिनुपर्छ । पहिलो विकल्प अर्थात् कर बढाउनेतिर कमै मात्र सरकार लाग्नेछन् । तर, उनीहरूसँग धनीमाथि कर बढाउन र राम्रो मुनाफा कमाइरहेका कम्पनीमाथि विन्डफल कर लगाउने विकल्प रहन्छ । यद्यपि, नवउदारवादी आर्थिक विकासको पैरवी गर्ने सरकार यसबाट बच्ने कोसिस गर्नेछन् । तर, सम्भावनको कुरा गर्दा उनीहरूले बजारबाट ऋण लिएर खर्च गर्न सक्ने देखिन्छ । यसरी लिएको ऋणले ब्याजदरमा दबाब मात्रै बढ्दैन, केन्द्रीय बैंकको महँगी दर नियन्त्रण गर्ने प्रयास पनि त्यति कामयाब हुँदैन । उल्टै आगामी दिनमा सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच टकराव बढ्न सक्छ । 

द इकोनोमिस्टका अनुसार विकसित देशको अर्थतन्त्र नयाँ वित्तीय–आर्थिक चरणमा प्रवेश गरेको छ, जसमा पछिल्लो दशकको राज्यकोष नीति र उदार मौद्रिक नीतिको ठाउँमा लचिलो राज्यकोष नीति र सख्त मौद्रिक नीतिको समय आउनेवाला छ । यसअन्तर्गत अपेक्षाकृत थोरै महँगी दर (२ प्रतिशतको ठाउँमा ४ प्रतिशत) स्वीकार्य हुनेछ । तर, सरकार राज्यकोष खर्चमा उदारतापूर्वक लागी अर्थतन्त्रको चालक सिटमा हुन्छन् । साथै, पछिल्लो दशकको सुस्त जिडिपी वृद्धिदरको तुलनामा त्यसलाई तीव्र बनाउनतिर पनि लाग्छन् । 

एउटा उदाहरण लिऊँ– अमेरिकामा बाइडेन प्रशासनले सडक, पुल, रेल, बन्दरगाहजस्ता पूर्वाधारलाई थप अब्बल बनाउन तीन खर्ब डलरको महत्वाकांक्षी योजना घोषणा गर्‍यो । भलै यो सीमित किन नहोस्, यसले एकपटक फेरि अर्थतन्त्रमा सरकार र राज्यकोषको खर्चको बढ्दो भूमिकाको संकेत देखिन्छ ।भारत पनि वैश्विक अर्थतन्त्रमा मडारिइरहेको कालो बादलबाट अवश्य पनि अछुतो छैन । भारतीय अर्थतन्त्रको वृद्धिदरमा गिरावट आउँदा पनि विश्वकै तीव्र अर्थतन्त्रमध्ये एक बनिरहनेछ । यसको अर्थ यो होइन कि अर्थतन्त्रमा सबै ठीक छ । तर, के भारत पनि आमजनतालाई महँगीबाट राहत दिन र लर्खराउँदो अर्थतन्त्रलाई सहारा दिन उदारपूर्वक राज्यकोषीय खर्च बढाउनेतिर लाग्ला ?