नेपालमा घरजग्गाको रजिस्ट्रेसन पारित गर्ने काम सुरु भएको सय वर्ष पुगेको छ । १ वैशाख ०७९ देखि मालअड्डामा गई घरजग्गाको रजिस्ट्रसन पारित गर्ने काम सुरु भएको हो ।
अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्दा जालसाजीजस्ता व्यवहारको वृद्धि हुन थालेपछि त्यसलाई समयमै नियन्त्रण गरी शान्ति र अमनचयन कायम राख्न हक हस्तान्तरण प्रक्रिया लिखतबाट गर्न थालिएको हो । त्यसयता जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कामका साथै सरकारी आर्थिक कारोबारको काम पनि मालअड्डामार्फत हुन थाल्यो । ०१८ मा मालअड्डाको संख्या विस्तार गरी ७५ जिल्लामा विकेन्द्रित जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम सुरु भयो ।
सुरुमा केही जिल्लाबाट सुरु भएको लिखतपारी क्रमशः देशैभर लागू गरिएको थियो । सुरुमा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला, मधेसका सबै जिल्ला, पाल्पा, धनकुटा, पल्लो किराँत, तेह्रथुम जिल्लामा लागू भयो ।
१९८५ सालदेखि काभ्रे, दोलखा, माझकिराँत, नुवाकोट, धादिङ, बन्दीपुर, स्याङ्जा, गुल्मी, डोटीलगायत जिल्लामा लागू भएको थियो । त्यसपछि क्रमशः देशैभर अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण लिखतबाट गर्न थालियो । अहिले भूमिसुधार मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका एक सय २६ मालपोत कार्यालयबाट जग्गाको रजिस्ट्रेसन पारित गरी घरजग्गाको हक हस्तान्तरण हुँदै आइरहेको छ ।